देवदह । देवदह नगरपालिकाले सोमवार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्यो ।  नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालले सुधार गर्नुपर्ने विषयसमेत औंल्याए ।

नगरपालिकाको दोस्रो चौमासिकसम्मको तथ्यांकले चालु खर्चको तुलनामा अपेक्षित रुपमा पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको देखाएको छ । नगरपालिकाको समग्र खर्च संरचना हेर्दा कुल बजेट १ अर्ब ३४ करोड ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब ५३ करोड ७२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसले कुल खर्च प्रतिशत करिब ३९.८९ प्रतिशत देखाउँछ । जसमा चालु खर्च करिब ५६.३९ प्रतिशत रहेको छ भने पूँजीगत खर्च मात्र २६.६९ प्रतिशतमा सिमित छ ।

पुँजीगत र चालु खर्चको अन्तर, सेवा प्रवाह, सामाजिक क्षेत्र र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अझै काम गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौड्याल बताउँछन् । प्रविधिलाई अत्यधिक प्रयोग गर्ने र सानो टिमले काम गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

वडागत अवस्था : कोही अघि, कोही धेरै पछि

नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुले आफ्नो वडामा परेका योजनाको कार्यान्वयनमा समान ढंगले काम नगरेको तथ्यांकले देखाउँछ । केही वडाहरूले उच्च दरमा बजेट खर्च गर्दा केही वडाहरू भने अझै न्यून खर्चमै सीमित रहेका छन्, जसले कम खर्च हुने वडामा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाउँछ ।

तथ्यांक अनुसार वडा नं. ५ र वडा नं. १२ ले सबैभन्दा बढी खर्च प्रगति देखाएका छन् । यी वडाहरूमा बजेट कार्यान्वयनको दर ७५ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जसले योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता देखिएको संकेत गर्छ । यस्तै वडा नं. ७, ९ र १० मा पनि खर्चको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ  ।

यता वडा नं. १, २, ३, ८ र ११ मा मध्यम स्तरको खर्च देखिएको छ । यी वडाहरूमा बजेट खर्च भइरहेको भए पनि खर्चको गति र योजना सम्पन्न हुने दरबीच अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

सबैभन्दा कमजोर अवस्था वडा नं. ४ र वडा नं. ६ मा देखिएको छ । यी वडाहरूमा खर्च प्रगति करिब ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ, जसले योजना कार्यान्वयनमा वडा कार्यालय गम्भीर नभएको देखाउँछ ।

राजश्व संकलन : स्रोत विस्तारको चुनौती

राजश्व संकलनतर्फ नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा आय संकलन गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति कर, भूमि कर, बहाल कर, व्यवसाय दर्ता तथा अन्य सेवा शुल्क प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका छन् । विशेषगरी बहाल करबाट सबैभन्दा बढी करिब १ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको छ भने भूमि करबाट करिब ८२ लाख रुपैयाँ, घरबहाल करबाट ३९ लाखभन्दा बढी र सम्पत्ति करबाट ३० लाखभन्दा बढी राजश्व उठेको छ ।

व्यवसाय दर्ता तथा वार्षिक करबाट करिब २५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ भने अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट करिब १६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिन्छ । पर्यटन सेवा शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी जस्ता शीर्षकबाट भने न्यून मात्रामा राजश्व संकलन भएको छ ।

वडागत राजश्व संकलनमा वडा नं १० सबैभन्दा अगाडि छ । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार वडा नं. १० ले सबैभन्दा बढी करिब ५६ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ भने वडा नं. ७ ले करिब ५३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ उठाउँदै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी वडा नं. ५ ले ४८ लाख १४ हजार र वडा नं. ९ ले ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन् ।  

यता वडा नं. ४, ६ र ८ मा मध्यम स्तरको राजश्व संकलन देखिन्छ । वडा नं. ४ ले करिब ३१ लाख ६५ हजार, वडा नं. ६ ले ३५ लाख ६९ हजार र वडा नं. ८ ले ३२ लाख २८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । 

सबैभन्दा कम राजश्व संकलन वडा नं. १२ मा देखिएको छ, जहाँ करिब १४ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । वडा नं. २ र १ मा पनि अपेक्षाकृत कम संकलन भएको छ ।  

योजना सम्झौता र कार्यान्वयन : कागजमा तीव्र, मैदानमा सुस्त

दोस्रो चौमासिकसम्मको योजना सम्झौता र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा कागजमा तीव्रता देखिए पनि व्यवहारमा भने अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिएको छ । नगरपालिकाले ठूलो संख्यामा योजना सम्झौता गरे पनि तिनको कार्यान्वयन अझै अधुरै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार नगरपालिकाले कुल ३४६ वटा योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये १३३ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने २१२ वटा योजना अझै कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाइएकोमा हालसम्म ५ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् । एक योजना सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ भने बाँकी ७ वटा योजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका छन् । 

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेका १७.२ किलोमिटर सडकमा भौतिक प्रगति करिब १७.२२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ भने आर्थिक प्रगति ११ प्रतिशत आसपासमा सीमित छ । 

विषयगत शाखाको प्रगति : सामाजिक क्षेत्र बलियो, आर्थिक क्षेत्र कमजोर

क्षेत्रगत खर्च हेर्दा सामाजिक विकास क्षेत्रमा करिब ६१.९६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र २७.४६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक विकास क्षेत्रमा ३२.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

न्यायिक समिति र अन्य सेवा प्रवाह  

न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये धेरै मेलमिलापबाट समाधान भएको देखिन्छ । ७३ मुद्दामध्ये २४ मेलमिलापबाट समाधान भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

नगरका विभिन्न वडामा ९४ जना मेलमिलापकर्ताहरू सूचिकृत भइ काम गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ  ।

नगरपालिकाको विभिन्न वडाबाट नागरिकता सिफारिस, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरू नियमित रूपमा प्रदान भइरहेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ लाख ४५ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिएको तथ्यांक छ । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप, पोषण र रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ ।

९९ प्रतिशतभन्दा बढी लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा गरिएको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ ।  

नगरपालिका आफैले औँल्यायो सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र

प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौड्यालले आफ्नै काम कारबाहीमा देखिएका कमजोरीहरू पहिचान गरेका छन् । नगरपालिकाले आय व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाह, प्रविधि प्रयोग र सुशासनसम्मका विषयलाई आगामी चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै सुधारको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ  ।

नगरपालिकाका अनुसार आयको यथार्थ अनुमान गर्न नसक्नु र विनियोजनमा आकांक्षा बढी हुनु प्रमुख समस्या देखिएको छ । यसले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनबीच असन्तुलन सिर्जना गरिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । जनअपेक्षा तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सेवा प्रवाह अझै पुरानो सोच र प्रक्रियामा आधारित रहेको स्वीकार गरिएको छ ।

त्यस्तै, संगठन संरचना चुस्त, छरितो र एकद्वार प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक संरचना सुधार अनिवार्य रहेको नगरपालिकाको निष्कर्ष छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, पारदर्शिता र सुशासनलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ अझै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सुकुम्बासी वस्ती खाली गर्ने नगरको सूचनामा नागरिकको प्रश्न, मेयर भन्छन् - कानुन बमोजिम हुन्छ  

सार्वजनिक सुनवाईमा सहभागीले सुकुम्बासी वस्ती खाली गर्ने नगरको सूचनामा प्रश्न गरेका छन्  । देवदहको अधिकांश क्षेत्र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकले कुनकुन स्थान खाली गर्ने नगरको योजना छ भन्दै जिज्ञासा राखे  ।

नगरवासीको प्रश्नको जवाफ दिंदै नगर प्रमुख ध्रुव प्रसाद खरेलले कानुन बमोजिम हुने बताए  । 'कानुन बमोजिम नगरपालिकाले काम गर्छ  ।' उनले भने, 'कुलो, घोलो, पोखरी, सडक, विद्यालय आदि क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना कानुन अनुसार खाली गराइने छ  ।'

प्रमुख खरेलले नगरवासीलाई दुःख दिने धरपकड गर्ने जस्ता कार्य नगरिने स्पष्ट पार्दै कानुन बमोजिम बसोबार गरिरहेका र राज्यलाई कर तिरिरहेका नागरिकहरू चिन्तित हूनुनपर्ने बताए  ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा नगर उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ लगायतले बोलेका थिए  । कार्यक्रममा पत्रकार तिलोचन दहालको सहजीकरण रहेको थियो  ।