देवदह । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने एक हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फका एक हजार तीन सय ९८ जनासमेत जम्मा दुई हजार चार सय ३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम १५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको अयोगले जनाएको छ । 

आयोगले मंगलबार एक  विज्ञप्ति जारी गरी जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न आदेश दिने तथा निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न पुनः आदेश दिने पनि निर्णय जनाएको हो ।  

साथै, जरिवानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग दिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यसरी निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्नेहरूमा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा तर्फ ९४ र प्रदेश सभा तर्फका १३५ जना उम्मेदवार रहेका छन्।  ति मध्ये रुपन्देही जिल्लाका १-५ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रसम्मका उम्मेदवार ३४ जना रहेका छन्।  जसमा १२ जना अर्थात एक दर्जन रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार छन्। 

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्नेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धनीराम चौधरीदेखि नेकपा एमाले परित्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका टिकाराम जैसी चापागाईं सम्म रहेका छन्। 

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विष्णु प्रसाद चौधरी कुर्मी, मातृका यादव, दिपक शर्मा, कमलनाथ भुसाल, लक्ष्मण भण्डारी, लिलामणी न्यौपाने, धनराज भुर्तेल र टिका मनी पुन, हाम्रो नेपाली पार्टीका विशाल बास्कोटा, जनमत पार्टीका कैलाश गुरुङ समेत रहेका छन्। 

तथ्यांकले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर फरक राजनीतिक अभ्यास गर्छौं भन्ने युवा उम्मेदवारहरू र बैकल्पिक राजनीतिक दलको रूपमा उदाउन चाहेका दलका उम्मेदवारले नै चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेर अपारदर्शी भएको देखाउंछ।