राहुल देव सापकोटा, देवदह । देवदह नगरपालिकाको बेतिथी र आर्थिक अराजकताको यथार्थ महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन २०७८ ले देखाएको छ । जसको बारेमा सेतोमसीले आइतबार नै समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ । ३ करोड ७४ लाख ६६ हजार कुल बेरुजु रहेको देवदह नगरपालिकाको ३७ लाख १६ हजार रुपैया तत्काल असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ । त्यसैगरी नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ करोड ७१ लाख ४४ हजार रहेको छ भने कागजात पेश गर्नुपर्ने बेरुजु ६९ लाख १८ हजार र म्याद गुज्रिएको पेश्की बाँकी बेरुजु ९६ लाख २६ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यी त भए, विधि, प्रक्रिया र  कागजात नमिलेको कारण देखिएका बेरुजु । तर कानुनी प्रक्रिया र कागजात  मिलाएर गरिने भ्रष्टाचारको रकम सायद करोडमा पनि अट्दैन होला । नितिगत भ्रष्टाचार अहिले स्थानीय तहमा देखिएको डरलाग्दो भ्रष्टाचार हो । सो सन्दर्भमा देवदहमा कसरी भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने कुराको सानो उदाहरण हो यहाँका सवारी साधनको दुरुपयोग ।

हामिलाई प्राप्त जानकारी अनुसार देवदह नगरपालिकासंग २४ वटा सवारी साधन रहेका छन् । जसमध्य  मोटरसाइकलको संख्या १७ रहेको छ भने १ स्कार्पियो, १ बलेरो, २ पिकअप भ्यान, १ जेसिवी र २ वटा ट्र्याक्टर रहेका छन् ।

आजको हाम्रो सरोकार १७ वटा मोटरसाइकलबारे हो । 

तत्कालीन अवस्थामा वडाध्यक्षलाई उपलब्ध गराउने भनेर मोटरसाइकल किनिए पनि अधिकांश वडाध्यक्षले ती मोटरसाइकल चढेनन् । वडाध्यक्षहरूले मोटरसाईकलको सट्टा नगद सुविधा रोजे र सोही अनुसार उनीहरूलाई नगद उपलब्ध गराउन थालियो । यसरी नगरपालिकालाई 'घाँडो' भएका मोटरसाइकल पालिकाका विभिन्न शाखाहरूलाई दिने निर्णय पालिकाले गर्यो । 

पालिकाको निर्णय अनुसार कृषि शाखा, योजना शाखा, जनस्वास्थ्य शाखा, राजश्व शाखा (२वटा), आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाताबरण शाखा, भवन निर्माण शाखा (२वटा), पशुविकास शाखा,  जिन्सी शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, कोरोना अस्पताल र नगरपालिकामा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न ४ वटा गरि १७ वटा मोटरसाइकल वितरण गरियो । वा भनौं मोटरसाइकलको कार्यविभाजन गरियो । तर, ती १७ मध्य पालिकामा बढिमा ६ वटासम्म मोटरसाइकल कहिलेकाही देखिने गर्छन् ।

सेतोमसीको टिमले लामो समय यस विषयमा अध्ययन गर्यो तर कहिले पनि १७ वटा मोटरसाइकल मध्य ६ वटा भन्दा बढी मोटरसाइकल प्रयोग भएको पाईएन । 

नगरपालिकामा जे देखियो, सुनियो 

 हामीले सोमबार एक अपरेशन चलायौं । सो क्रममा सोंचेभन्दा बढी बेथिति नगरपालिकामा रहेको पाईएको छ । 

हामी अपरेशनमा पालिका छिर्दा त्यहाँ नगरप्रमुख देखिएनन् । उनी उपचारको क्रममा केही समयदेखि काठमाडौंको एक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । अनि हामी उपप्रमुखको कार्यकक्षमा पुग्यौं । उपप्रमुख पनि स्वास्थ उपचारको लागि नगरपालिकाको गाडी मै काठमाडौं गएको सूचना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डिल्लीराज बेल्बासेले दिए । 

प्रमुख र उपप्रमुख नभएपछि हामीले नगरपालिकाका मोटरसाईकल कहाँ छन् भनेर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बेल्बासेलाई सोध्दा उनले यसबारे जिन्सीमा सोध्न अनुरोध गरे । हामी जिन्सी शाखा पनि पुग्यौं । जिन्सी शाखा प्रमुख देवीराम पाण्डेले शाखाहरूलाई हस्तान्तरण गरिएकोले मोटरसाइकलबारे आफुलाई थाहा नहुने बताए । तर उनकै शाखाको मोटरसाइकल समेत त्यहाँ नभएको हामीले बताएपछि उनले सामान धेरै भएर गाडीमा आएको बाहाना सुनाए ।

योजना शाखामा यहि प्रश्न गर्न पुग्दा शाखा प्रमुख रमेश गिरि विदामा रहेको जानकारी प्राप्त भयो । 

जनस्वास्थ्य शाखामा पुग्दा प्रमुख काशीनाथ बन्जाडे त्यहाँ भेटिएनन । हाजिरी लगाए पनि उनी कार्यालयमा नभेटेपछि हामीले प्रप्रअ बेल्बासेलाई सोध्दा उनीले यतैकतै जानुभएको होला भन्ने जवाफ दिए । यद्यपि लग बुकमा पनि उनी पालिकाको काममा कतै गएको रेकर्ड देखिएन । 

यसैगरी हामीले सबै शाखालाई आफ्नो शाखाको मोटरसाइकल कहाँ छ भनेर खोज्दा त्यसको जवाफ कसैले दिएनन् । सबै बाहानावाजी गरे र प्रश्न छल्न खोजे । कसैले पन्चर भएर घर राखेको भने, कसैले सर्भिसिङमा दिएको भने त कसैले आज सरहरूको गाडीमा आएको सम्म भन्न भ्याए । (यसको डिटेल भिडियो सामग्री हामीले सोमबार नै प्रकाशन गरेका छौँ कृपया हाम्रो फेसबुक पेजमा हेर्नुहोला )

यति सकेपछिले एउटा मोटरसाइकलमा पालिकाले कति लगानी गर्छ भन्ने प्रश्न उनै बेल्बासेलाई सोध्यौं । उनले प्रती मोटरसाइकल प्रतिमहिना १० देखि २० लिटरसम्म पेट्रोल दिईने, विल अनुसारको मर्मत र सर्भिसिङ रकमको समेत भुक्तानी दिईने बताए ।

यसरी नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले नगरपालिकाको मोटरसाइकल घरमा थन्क्याएर बर्षौंदेखि राज्यकोषबाट कति रकम झ्वाम पारे होलान् । यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? यसको जवाफ कस्ले दिने ? जनप्रतिनिधिहरूले यसमा केहि कन्ट्रोल गर्ने कि अझै पनि छाडा छोड्ने हो ? यी प्रश्न हामिले नगरपालिकाका प्रवक्ता गणेश डुम्रेलाई राख्यौं । हाम्रो प्रश्नको जवाफमा उनले बेथिति रहेको स्विकार्दै आफुहरूले अध्ययन गरिरहेको र नगरप्रमुख उपचारबाट फर्किएपछि ठोस योजना बनाएर काम गर्ने बताए । उनले भने, "देवदह नगरपालिकाको सम्पत्ति देवदहवासीको हो, नगरवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति हामीले दिलाउनुपर्छ र त्यो काम हामी गर्छौं ।"