देवदह । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा देवदह नगरपालिकाको अवस्था सुधार भएको पाइएको छ । नगरले लिजामा हालसम्मकै अधिकतम अंक ९५.२५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । यसअघि देवदहले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा ४०.५० प्रतिशत, २०७७÷०७८ मा ५५.५ प्रतिशत, ०७८÷०७९ मा ६२.२५ प्रतिशत, र ०७९÷०८० मा ७४.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । 

लिजाका कुल १० वटा शिर्षक मध्ये ५ वटा शिर्षकमा शत प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । जसमा शासकीय प्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, न्यायिक कार्य सम्पादन तथा सहकार्य र समन्वय शिर्षक रहेका छन् । त्यसैगरि  वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ९३.१८५ प्रतिशत, सेवा प्रवाहमा ९६.८८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तर्फ ८८.४६ प्रतिशत,  सामाजिक समावेशीकरणमा ८५ प्रतिशत र वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ ९४.४४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हो । 

तुलनात्मक रुपमा तथ्याङ्कलाई हेर्दा पाँच बर्ष अघि ४०.५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको देवदहले अर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा आइपुग्दा मुल्याङ्कनमा शतप्रतिशत भन्दा बढि सुधार गरेको देखिन्छ । लिजाका पाँच वटा शिर्षकमा प्राप्त शतप्रतिशत नतिजालाई पनि सुशासनको मार्गचित्रको हिसावमा लिन सकिन्छ ।

रुपन्देही जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा सर्वाधिक ९७ अङ्कसहित तिलोत्तमा नगरपालिका प्रथम, ९६ अङ्कसहित बुटवल उप–महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहँदा ९५.२५ अङ्कसहित देवदह नगरले तेस्रो स्थान बनाएको हो  ।

यसैगरि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देवदह नगरपालिका यस वर्ष जिल्लामा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । १६ वटा स्थानीय तहमध्ये सैनामैना नगरपालिका सबैभन्दा बढी ६४.५ अङ्क प्राप्त गरी जिल्लामा उत्कृष्ट बनेको छ । देवदह नगपालिकाले ६३.४ अङ्क प्राप्त गरी जिल्लामा दोस्रो स्थानमा हासिल गर्न सफल भएको छ । आयोगले १७ वटा सूचक मध्ये १४ वटा सूचकमा मात्र स्थानीय तहको मुल्याङ्कन गरेको थियो । रुपन्देहीमा ५ वटा नगरपालिका, १० वटा गाउँपालिका र एउटा उप–महानगरपालिका रहेका छन् । 

स्थानीय तहहरुले १० असारभित्र बजेट ल्याए नल्याएको, ३० असारभित्र बजेट पास गरे नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करवापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको देवदह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । स्थानीय तहले आगामी आ.व.को आय÷व्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका,  बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेका विषयहरुलाई समेत मुल्याङ्कनको आधार मान्ने प्रशासकिय अधिकृत सापकोटाले बताए ।

‘हामीले यसपटक आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग लगायतका पक्षलाई विशेष ख्याल ग¥यौं ।’ उनले भने, ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा, विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्या अद्यावधिक गर्ने लगाएतका कामहरु विशेष महत्वका साथ ग¥यौ ।’

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकका आधारमा स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदानको अङ्क निर्धारण हुने गर्दछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि–२०७८, दफा ७ को अधिनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ । नतिजामा चित्त् नबुझेमा ७ दिनभित्र आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि आगोगमा निवेदन दिन सकिने समेत आयोगले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख छ । 

यसैगरी स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफ आर ए) मा देवदह नगरपालिकाले ८४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन मा शत प्रतिशत अङ्क कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा ७९.३१ प्रतिशत, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा ८८.२४ प्रतिशत अङ्क देवदहले प्राप्त गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीले मुल्याङ्कन गरि प्रदान गरेको अङ्कमा देवदहले अनुगमन मुल्याङ्कन तथा लेखापरिक्षण तर्फ ६८.७५ प्रतिशत र राजश्व व्यवस्थापन तर्फ ८२.३५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको हो । देवदहले विगतका आर्थिक वर्षहरुमा भन्दा यसबर्ष उल्लेख्य प्रगति गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ५९.५ अङ्क, २०७९÷८० मा ६३.५ र आर्थिक वर्ष २०८०÷ ०८१ मा ८४ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

देवदहलाई उत्कृष्ट अनि सवल नगरपालिकाको रुपमा अगाडि लैजान आगामी दिनमा समेत मुल्याङ्कनका हरेक इन्डिकेटरलाई विशेष ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न क्षेत्रबाट निर्धारण गरिएका सूचक, मुल्य मान्यता  तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरि योजनाबद्ध रुपमा नगरले आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचकहरुमा सुधार हुँदा संघीय तथा प्रादेशिक अनुदान समेत बृद्धि हुन सक्दछ । प्रकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको नतिजालाई आधार मानेर संघीय अनुदान हेरफेर हुनेहुँदा चालु तथा आगामी आर्थिक बर्षहरुमा तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन प्रकृयालाई थप सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

नगरपालिकाको आर्थिक र संस्थागत सुशासनको लागि यसरी विभिन्न निकायका सूचक पूरा गर्नु आवश्यक छ । पछिल्ला दिनमा लिजा लगायतका क्षेत्रमा देवदह नगरपालिकाले प्राप्त गरेको अंकले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासन परिपक्क भएको र सुझबुझ ढंगले काम गरेको देखिन्छ । तर नागरिकको आखाँमा यस प्रकारका अंकले भन्दा बढी उनीहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र विकासले अर्थ राख्छ । देवदह नगरपालिकालाई अब यी सूचकमा टिकिरहने र अझै अंक बढाउने मात्र होइन, नागरिकले महसुस गर्ने गरी व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीसमेत छ ।