विष्णु पोखरेल, देवदह । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । संगै प्रदेशस्तरमा प्रदेश प्रमुखलाई पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । ७५३ स्थानीय तह र बक्यौता रहेका ५५ गरि ७९९ स्थानीय तहको लेखापरिक्षण गरी महालेखाले असार २९ गते आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसंगै स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकार र मातहतका कार्यालयको कार्यसम्पादन र उनीहरूको आर्थिक अनुशासनको विषयमा सामाजिक संजाल र चिया पसलमा मात्रै नभएर प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत नयाँ खाले वहसको विजारोपण भएको छ ।

एकातिर वैदेशिक ॠणको भार बढिरहेको छ भने अर्कोतिर डलर संचिति घट्नाले देशको अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिने त होइन भन्ने आशंकाले आमनागरिकलाई पिरोलिरहेको छ ।

तर राष्ट्रको सेवा गर्ने सपथ लिएर सरकारी कर्मचारीमा नियुक्त भएका कर्मचारीदेखि देश र जनताको पक्षमा काम गर्छौं भनेर जनमत लिएका नेताहरूसम्म अधिकांश यो वा त्यो रूपमा आफ्नै स्वार्थपुर्ती गर्न र राष्ट्रको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्याउन लागिपरेको तथांङ्ग महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोहि सन्दर्भमा हामीले महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको देवदह नगरपालिकाको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेका छौँ । 

घट्यो आर्थिक अनुशासन, बेरुजु बढेर पुग्यो झन्डै ४ करोड

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०७८ असारसम्म देवदह नगरपालिकाको बेरुजु झण्डै ४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ मा २ करोड ११ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको देवदहमा २०७७ मा उक्त बेरुजु बिस्तारै बढेर २ करोड ३६ लाख २५ हजार पुग्यो । तर २०७८ मा आइपुग्दा बेरुजु ह्वात्तै बढेर ३ करोड ७४ लाख ६६ हजार पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

उक्त तथ्यांकले देवदह नगरपालिकामा आर्थिक अनुशासन घट्दै गरेको र आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखाउँछ । त्यतिमात्र होइन, देवदह नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऎन २०७४ अनुसार सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नगरेको समेत महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । 

• घट्यो आर्थिक अनुशासन, बेरुजु बढेर पुग्यो झन्डै ४ करोड
• नियम विपरीत सल्लाहकार नियुक्त
• न्याय समिति मै अन्याय : ३ महिनामा टुंगो लगाउनुपर्ने ४६.६५ प्रतिशत मुद्दा टुंगिएनन्
• संघीय र प्रदेश सरकारसंग बाझिने गरि नीति निर्माण
• नियम विपरित २४ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरि झन्डै करोड झ्वाम
• आन्तरिक आयको ३४.६३ प्रतिशत रकम पदाधिकारीको खल्तीमा 

नियम विपरीत सल्लाहकार नियुक्त

महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राख्न नपाउने नियम विपरीत देवदह नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर मासिक १५ हजारका दरले वार्षिक १ लाख ८० हजार रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । यसरी सल्लाहकार नियुक्त गरिनु र भुक्तानी दिईनु नियमविपरित भएको महालेखाको ठहर छ ।

 न्याय समिति मै अन्याय : ३ महिनामा टुंगो लगाउनुपर्ने ४६.६५ प्रतिशत मुद्दा टुंगिएनन्

महालेखाको प्रतिवेदनले न्यायिक समितिले दर्ता भएका मुद्दा ३ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी ४६.६५ प्रतिशत मुद्दाहरू टुंग्याउन वाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसरी मुद्दा 'होल्ड' गर्नु नियम विपरीत हो । मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दा मेलमिलाप गराउने र अदालत पठाउनु पर्ने मुद्दा पनि  सम्बन्धित निकायमा ३ महिनाभित्रै पठाउनुपर्नेमा न्याय समितिले त्यसो नगरेको पाईएको हो ।

संघीय र प्रदेश सरकारसंग बाझिने गरि नीति निर्माण 

देवदह नगरपालिकाले कार्यक्रमिक खर्चको भत्ता/पारिश्रमिक प्रतिदिन २ हजार दिने नियम बनाएको छ । जबकी सोही खर्च लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको जम्मा १ हजार छ । त्यसै गरि आन्तरिक स्रोत व्यक्तिलाई दैनिक १ हजार ५ सय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँछ भने सोहि खर्च देवदह नगरपालिकाले १ हजार ६ सय कायम गरेको छ । प्रवचनको बापत संघीय सरकारले ६ सय र लुम्बिनी प्रदेशले ८ सय दिंदा सो वापत देवदह नगरपालिकाले प्रदेशको दुई गुणा अर्थात् १ हजार ६ सय उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । कार्यपत्र तयार/प्रस्तुत गरे बापत प्रदेश र केन्द्रले जम्मा ८ सय उपलब्ध गराउँछ भने देवदह नगरपालिकाले सो बापत २ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर प्रदेश र केन्द्रको निर्णयसंग बाँझिने गरि निर्णय गरेकोमा महालेखाको कार्यालय समेत अचम्मित भएको छ ।

• कानुनी व्यवस्था विनै आन्तरिक आयबाट कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा ३४ लाख २५ हजार दाखिला
• कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा  ७१ लाख स्वाहा
• टुक्रे योजनामा बजेटको खोलो
• फोटोकपी बिल लिएर भुक्तानी देखि विना बिल भरपाई भुक्तानीसम्म
• विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन ५० हजार निकासा भयो, पत्तो छैन त्यो रकम कहाँ गयो
• पुस्तकपत्रिका, मोबाइल, यातायात  जनसम्पर्कदेखि विद्युत र खानेपानी शिर्षकमा मनपरि खर्च
• अग्निपरिक्षामा इमानदार जनप्रतिनिधि र इमानदार कर्मचारी

नियम विपरित २४ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरि झन्डै करोड झ्वाम, आन्तरिक आयको ३४.६३ प्रतिशत पदाधिकारीको खल्तीमा

जम्मा १२० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको नगरपालिकामा हाल १३२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ती मध्य २४ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरि वार्षिक ९५ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रुपैया नगरपालिकाले भुक्तानी दिएको छ । पार्टीका कार्यकर्ता र पदाधिकारीका नजिकका मान्छेलाई जवर्जस्ती पालिकामा नियुक्त गरेर पालिकाको झन्डै १ करोड रकम झ्वाम पारेको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

त्यसैगरी महालेखाले देवदह नगरपालिकाको आन्तरिक आय र पदाधिकारीको खर्चको तुलना गर्दै आन्तरिक आयको ३४.६३ प्रतिशत रकम पदाधिकारीको सुविधामा प्रयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कानुनी व्यवस्था विनै आन्तरिक आयबाट कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा ३४ लाख २५ हजार दाखिला

देवदह नगरपालिकाले कानुनको व्यवस्था विनै आन्तरिक आयबाट कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा ३४ लाख २५ हजार दाखिला गरेको भन्दै महालेखाले उक्त रकम फिर्ता गरि पालिकाको कोषमा राख्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा  ७१ लाख स्वाहा

विदाको दिनमा काम गरेको वा अतिरिक्त समय काम गरेवापत दिईने कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा कुनै कानुन नबनाई ७१ लाख ५८ हजार ६९ रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । कार्यालय अवधिमै बैठक बसेको समेत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले भत्ता लिने, कार्यालय अवधिमै भएका योजना मुल्यांकनको समेत भत्ता लिने र कतिपय बैठक र योजना मुल्यांकन जानाजान भत्ताकै लागि कार्यालय अवधि पहिले वा पछि राख्ने र नगरपालिकाको रकम झ्वाम पारिने कार्य हुँदै आएको गुनासो देवदहवासी लामो समय देखि गर्दै आएपनि उक्त समस्या समाधान गर्नुको साटो यस प्रकारको नितिगत भ्रष्टाचार देवदह लगायतका स्थानीय तहमा संस्कृतिको रुपमा झांगिदै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

टुक्रे योजनामा बजेटको खोलो

देवदह नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४२२ योजनामध्य ३६४ योजनाको लागत रकम १० लाख भन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय विभिन्न स्वार्थ समुहको अनुरोधमा पालिकाहरूले सानो रकम छरिरहेको आरोप स्थानीय सरकारलाई लाग्दै आएको छ ।

फोटोकपी बिल लिएर भुक्तानी देखि विना बिल भरपाई भुक्तानीसम्म

देवदह नगरपालिकाले फोटोकपी बिल लिएर बुटवलको मेडिकल भुक्तानी गरेको देखि बिल भरपाई विनै दुर्गा वसन्त प्रतिष्ठानलाई छपाइ र सूचना प्रकाशन वापत भन्दै रकम उपलब्ध गराउने गरेको रहस्य समेत महालेखाले खुलासा गरिदिएको छ ।

विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन ५० हजार निकासा भयो, पत्तो छैन त्यो रकम कहाँ गयो 

देवदह नगरपालिकाले देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरणका लागि ५० हजार निकासा गरेको तर उक्त  छात्रवृत्ति को-कस्ले पाए भन्ने विवरण समेत पालिकाले उपलब्ध गराउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

यी बाहेक देवदह नगरपालिकाका कर्मचारीले भ्रमण प्रतिवेदन उपलब्ध नगराई रकम लिने तथा योजना सम्पन्न भएको र तलब खुवाएको प्रतिवेदन समेत उपलब्ध नगराई नगरपालिकाले रकम भुक्तानी दिने गरेकोदेखि नगरपालिकाले बैंक हिसाब समेत मिलान नगरेकोसम्मका विषयबस्तु महालेखाको प्रतिवेदनले सतहमा ल्याइदिएको छ । 

पुस्तक, पत्रपत्रिका, मोबाइल, यातायात  जनसम्पर्कदेखि विद्युत र खानेपानी शिर्षकमा मनपरि खर्च

महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, "प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ मिति २०७६/३/३ को प्रदेश राजपत्र भाग १ मा प्रकाशित गरेको देखियो । सरकारद्वारा जारी कानून भूत प्रभावी नभई भविष्य प्रभावी हुने र स्थानीय तहले राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिति देखिको मात्र पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सुविधा खर्च भुक्तानी दिनु पर्नेमा कानूनको फरक व्याख्या गरि सूचना प्रकाशन हुनु भन्दा करिब ९ महिना पहिले २०७६/७/१ देखिको यातायात खर्च रु. ३२६२५००।-, टेलिफोन / मोवाइल खर्च रु. १५७९५००।-, पुस्तक पत्रपत्रिका रु. १५१२०००/-, जनसम्पर्क तथा कार्य सुविधा रु. २४६६०००।-, अतिथि सत्कार रु. ७६५०००/- खानेपानी तथा विद्युत महसुल खर्च रु. २७०००० समेत रु. ९५८५०००/- मध्ये ८ महिनाको रु. ८५२०००० थप व्ययभार पारेको देखियो । यसमा सुधार गरिनु पर्दछ ।"

त्यसैगरी यातायात खर्च तर्फ लुम्बिनी प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा पदाधिकारीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सुविधा उपलब्ध गराउने छ र सवारी साधन उपलब्ध नभएको अवस्थामा त्यस्तो पदाधिकारीले यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ भनिएकोमा कार्यालयले यो वर्ष अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुलाई रु. १२ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुलाई रु.८ हजार र सभा सदस्यह ४३ लाई रु. २ हजार ५०० ले ९ महिना अवधिमा रु. ३२६२५०० यातायात खर्च दिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयमा ३ वटा चारपाङ्ग्रे मोटर र १७ वटा मोटरसाइकल रहेको जिन्सी खाताबाट देखिएपनि कार्यालयको सवारी सधान प्रयोग गरिरहेका वडा अध्यक्षहरुले यातायात खर्च पाउन कै लागि कार्यालयको सवारी साधन फिर्ता गरेका छन् । अतः कार्यालयमा सवारी साधन हुँदाहुँदै साविकमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नचाहेर प्रयोग नगरेका तथा सवारी साधन फिर्ता गरेका पदाधिकारीहरुको यातायात खर्च छानविन गरि असूल गर्नुपर्ने र यस प्रकारको खर्च तत्काल नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।

अग्निपरिक्षामा इमानदार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी 

यस प्रकारले पालिकामा झाँगिदै गएको आर्थिक अराजकता र दण्डहिनता, पालिकामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरू कै जोडबल र नितिगत भ्रष्टाचारले थिलोथिलो भएको देवदहलाई कुशासनको कुवाबाट निकालेर समृद्धिको  दिशामा अगाडि बढाउन फेरि पनि इमानदार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै लाग्नुपर्ने हुन्छ । विकास र सुशासनको नारा देखाएर केही महिना अघिमात्रै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू र इमानदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सहि नियत र बैधानिक नीतिसंगत काम गरेर देवदहलाई सुशासनको केन्द्र बनाउने हिम्मत गर्नेछन् वा छैनन्, उनीहरूको अग्नि परिक्षा सुरु भैसकेको छ ।

नोट : उल्लेखित तथ्यांकको स्रोत महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन २०७८ (आ. व. २०७७/०७८) हो । सोही प्रतिवेदन र तथ्यांकको आधारमा यो रिपोर्ट तयार गरिएको हो । - सम्पादक 

हेर्नुहोस महालेखापरिक्षकको यो प्रतिवेदन: