काठमाडौं । रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र काँग्रेस नेता डा, मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आरोपपत्रअनुसार मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को कुल ४ बिघा ५ कठ्ठा ९ धुर जग्गा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुटअन्तर्गत कम्पनीले प्राप्त गरेको थियो । तर, सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको र पछि सरकारी जग्गा जफत हुनुपर्ने अवस्थामा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

उक्त जग्गा सट्टापट्टाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गराएको र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरी बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसँगै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिव गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव नुरपति कँडेल र ध्रुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव हरिराज पन्त, शाखा अधिकृत बलराम निरौला, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण थापाक्षेत्री पनि आरोपपत्रमा समेटिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी तथा नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यस्तै फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्ले, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला झुम्काका माटो विज्ञ सुनिलकुमार सिंह र नुनुलाल उराँव, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशालाका तत्कालीन अधिकृत भानुभक्त मैनाली तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन वागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरी, योजना अधिकृत बसन्तराज अर्याल र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव पनि प्रतिवादी छन् । त्यस्तै, तत्कालीन गाउँ विकास समिति बनिगामाका सचिव मणिराम पाण्डे र खरिदार इन्द्रनारायण भगत थारू, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन अधिकारी उमानाथ पाण्डे, नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापकहरू शंकर पोखरेल, दुर्गाप्रसाद पोख्रेल र बुढानीलकण्ठ माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मोहन आचार्यविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

कम्पनी सञ्चालक र जग्गाधनीसमेत प्रतिवादी

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालि तथा त्यसका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेत पनि आरोपपत्रमा समेटिएका छन् ।

यसैगरी, मृत्यु भइसकेका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेल, वडा सचिव शान्तिदेवी पौडेल, विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला तथा कम्पनीका पूर्वसञ्चालक डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालका हकमा बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारी शोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अञ्जु रिजाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

जग्गा हाल विभिन्न व्यक्तिको नाममा कायम रहेको भन्दै अख्तियारले जग्गा जफत गर्नसमेत मागदाबी गरेको छ । त्यस प्रयोजनका लागि अनितादेवी धनावत, अनु कार्की, आशाकुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ, टेकबहादुर महत, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोकचन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार शारदा, प्रदीपकुमार मुरारका र निरु श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, पुष्पा तवदार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठ, मधुदेवी गुप्ता, मीनाकुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजुदेवी शारदा, रागेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रञ्जना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, विन्दु अग्रवाल, शिवनारायण साहु, शीतलकुमारी गुप्ता, सुशीला कुमारी गौतम, श्यामसुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोख्रेल र हरिनारायण यादवको नाममा रहेको जग्गासमेत जफत गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, बिगो बराबर जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ। जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका जग्गाधनीहरूलाई भने सोही प्रयोजनमा सीमित राखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।