काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाको खानेपानी योजनामा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदी, शिरिस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रकाश नाछिरिङ राई तथा शिरिस कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चम्पादेवी गाउँपालिका-१ र २ मा सञ्चालन भएको वृहत् पलापु लिफ्ट खानेपानी योजनाका लागि दुई करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत शिरिस कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने कम्पनीले १८ लाख ५० हजार रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानत पनि पेश गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि गाउँ कार्यपालिकाले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी तथा कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरी जानाजान बैंक जमानतको म्याद सकिन दिइएको आरोप लगाइएको छ ।

आयोगका अनुसार कार्यसम्पादन जमानतको म्याद सकिएपछि मात्रै निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का अन्त्य भएको जानकारी गराइएको थियो। त्यसपछि पनि बैंक जमानतबापतको रकम माग गर्न ढिलो गरी पत्राचार गरिएको कारण सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल हुन नसकी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी र निर्माण कम्पनीका सञ्चालक राईबीच आपसी मिलेमतो रहेको तथा सार्वजनिक संस्थालाई हानि र आफूलाई लाभ पुग्ने उद्देश्यले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ ।

उक्त कार्यबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा हानि-नोक्सानी भएको भन्दै आयोगले दुवै प्रतिवादी र निर्माण कम्पनीविरुद्ध प्रचलित भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनअनुसार सजाय र बिगो असुलउपरको मागसहित आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।