काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बमसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार पलाँता गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बेल्केढुङ्गा–लेखनवाडा वडा कार्यालय–दुर्सी फागोटी ग्रामीण सडक निर्माण योजनामा रकम दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा अनियमितता भएको पाइएको हो।

उक्त सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबीच ४० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भई योजना सञ्चालन गरिएको थियो।

योजनाको नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ग्याविन जालीसहित ढुंगा भर्ने काम १ हजार २०० घनमिटर भएको उल्लेख गरी उपभोक्ता समितिलाई गाउँपालिकाबाट ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।

तर अख्तियारबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत नापजाँचका क्रममा ग्याविन जालीसहित ढुंगा भर्ने वास्तविक काम ९३९ दशमलव ५० घनमिटर मात्र भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोभन्दा २६०.५० घनमिटर कम काम भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ। वास्तविक कामभन्दा बढी काम भएको देखाई झुटा विवरण, बिल तथा भरपाई तयार गरी ८ लाख ८ हजार बढी भुक्तानी लिने–दिने कार्य भएको अख्तियारको आरोप छ।

आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूबीच आपसी मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कसुर गरेको जनाएको छ।

आरोपपत्रमा पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, तत्कालीन लेखा प्रमुख खिमलाल पुन, तत्कालीन सहायक लेखापाल मुनीप्रसाद प्याकुरेल, तत्कालीन सव–इन्जिनियर विनोदकुमार बम र नन्दबहादुर सिंहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, वडा नम्बर ९ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष टक्कबहादुर बम तथा बेल्केढुङ्गा–लेखनवाडा वडा कार्यालय–दुर्सी फागोटी ग्रामीण सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुम्भबहादुर बम, कोषाध्यक्ष सुलक्षिना बम र सचिव कमलबहादुर बमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।