नेपालमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन कुनै एक्कासि उत्पन्न भएको घटना थिएन । यो आन्दोलन वर्षौंदेखि नेपाली समाजमा मौलाउँदै आएको भ्रष्टाचार, बेथिति र नेपोवेभिज्म विरुद्धको गहिरो असन्तोषको विस्फोट थियो । राज्य संयन्त्रमा देखिएको दण्डहीनता, सार्वजनिक पदलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति, नातावाद र पहुँचका आधारमा अवसर बाँडिने संस्कारले नेपाली समाजमा गम्भीर निराशा जन्माएको थियो । 

शिक्षित तर बेरोजगार युवाहरू, योग्य हुँदाहुँदै अवसरबाट वञ्चित वर्ग, र प्रविधिको पहुँचमा रहेका नयाँ पुस्ताले राज्यप्रति प्रश्न गर्न थालेका थिए । यही प्रश्नको सामूहिक अभिव्यक्ति नै जेन्जि आन्दोलन थियो । प्रविधिको विकाससँगै जन्मिएको जेन्जि पुस्ता पहिलेका पुस्ता जस्तो केवल राजनीतिक भाषण सुन्ने र विश्वास गर्ने पुस्ता होइन । यो पुस्ताले सूचना खोज्छ, तुलना गर्छ र प्रश्न गर्छ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार, वैकल्पिक विचार र अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणले यो पुस्तालाई सचेत बनाएको छ ।

यो पुस्ताले राज्यभित्र बारम्बार एउटै अनुहार, एउटै परिवार र एउटै समूहले सत्ता र स्रोत कब्जा गरिरहेको देख्यो, तब असन्तोष स्वाभाविक रूपमा सडकमा आयो । आन्दोलनको मूल भावना कुनै राजनितिक दल विशेषविरुद्ध नभई राज्य सञ्चालनको गलत संस्कारविरुद्ध थियो । तर आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न नपाउँदै राज्यको प्रतिक्रिया कठोर बन्यो । संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्नुको सट्टा राज्यले सुरक्षा बल प्रयोग ग¥यो । यस क्रममा ७६ जना निर्दोष युवा र विद्यार्थीहरूले ज्यान गुमाए । जेन्जी आन्दोलनमा भएका मृत्युहरू केवल संख्या थिएनन्, यी राज्य–नागरिक सम्बन्धमा आएको गहिरो दरारका प्रतीक थिए । 

लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकको जीवन सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छ । जब राज्य आफ्नै युवालाई मार्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर असफलता हो । आन्दोलनकै क्रममा अर्कोतर्फ आन्दोलनकारीबाट पनि गम्भीर गल्तीहरू भए । राज्यका ऐतिहासिक महत्व बोकेका संरचनाहरूमा आगजनी गरियो, कैंयौ राष्टिय सम्पत्तिमाथि तोडफोड भयो । अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भयो । केही नेतामाथि भौतिक आक्रमण गरिए, उनीहरूका व्यक्तिगत घर–सम्पत्ति जलाइए, जसका कारण कतिपय नेताहरू भाग्न बाध्य भए । यी कार्यहरूले आन्दोलनको नैतिक पक्ष कमजोर बनायो । 

भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको आवाज जब हिंसातर्फ मोडियो, तब मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्न थाल्यो । यसले के देखायो भने, आक्रोश सही भए पनि दिशा र विवेक नहुँदा आन्दोलन स्वयम् समस्याग्रस्त बन्न सक्छ । आन्दोलनको परिणामस्वरूप अन्ततः सत्ता परिवर्तन भयो । खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइए । जेन्जि पुस्ताको चाहना अनुसार “नागरिक सरकार” गठन गरियो र सुसिला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । 
मन्त्रिमण्डलमा परम्परागत राजनीतिज्ञ भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू समावेश गरिनु नेपाली राजनीतिमा नयाँ अभ्यास थियो । जनतामा ठूलो आशा पलायो । अब भ्रष्टाचारका फाइल खुल्नेछन्, दोषीहरू कारबाहीमा पर्नेछन्, र राज्य सञ्चालनमा नयाँ संस्कार सुरु हुनेछ । लामो समयदेखि राजनीति र नेताप्रति थाकिसकेको समाजले पहिलो पटक “राजनीतिभन्दा बाहिरका मानिस” राज्य सञ्चालनमा आएको देख्यो । न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी नेतृत्वकर्ताले सरकारको नेतृत्व गर्दा राज्य संयन्त्र सफा हुन्छ भन्ने आम विश्वास थियो । 

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ७६ जनाको बलिदानले नागरिक सरकारलाई नैतिक दबाब पनि दिएको थियो । आम नागरिकले सरकारसंग भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने, ठूला माछा समात्ने, नातावाद र पहुँचवाद अन्त्य गर्ने, प्रशासनिक संयन्त्र सुधार्ने, र राज्यमा भरोसा फर्काउने जस्ता अपेक्षा गरेका थिए । नागरिकले यो सरकारलाई समय दिन पनि तयार थिए, तर उनीहरुले परिणाम हेर्न चाहन्थे । आन्दोलनको बलबाट बनेको सरकार केवल परिवर्तित मात्र होइन, यसले सुशासन र नागरिकका गुनासा समेट्न सक्नुपर्छ भन्ने आम माग थियो । 

समय बित्दै जाँदा सरकार निर्णय भन्दा बढी तयारीमा अल्झिएको देखियो । सबैभन्दा ठूलो निराशा भ्रष्टाचारका मुद्दामा देखियो । चर्चित फाइलहरू न खुल्नु, दोषी भनिएकाहरू कारबाहीको दायरामा नआउनु, र अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त हुनुले नागरिक सरकार प्रति भरोसा घट्न थाल्यो । “नागरिक सरकार पनि अन्ततः चुनाव गराउने व्यवस्थापक मात्रै हो कि ?” भन्ने प्रश्न सार्वजनिक बहसमा आउन थाल्यो । 

सरकारको अर्को कमजोरी स्पष्ट सञ्चारको अभाव थियो । सरकारले के गर्दैछ, किन ढिलो भइरहेको छ, भन्ने कुरा जनतासँग खुला रूपमा राख्न सकेन । पारदर्शिता नहुँदा अफवाह फैलियो, भ्रम बढ्यो र आन्दोलनकारी स्वयम् विभाजित हुन थाले । यसले देखायो कि राम्रो नियत मात्र पर्याप्त हुँदैन; दृढ निर्णय, स्पष्ट कार्ययोजना र जनतासँग निरन्तर संवाद पनि आवश्यक हुन्छ । यसरी, नागरिक सरकारप्रति रहेको ठूलो आशा क्रमशः निराशामा बदलिन थाल्यो । यही निराशाले आगामी निर्वाचनलाई अझै संवेदनशील बनाएको छ । अब प्रश्न सरकार परिवर्तनको होइन, संसद कस्तो बनाउने ? भन्नेमा पुगेको छ । 

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर चुनावी माहोल तातेको छ । राजनीतिक दलहरू पुनः सक्रिय भएका छन्, भाषण चर्किएका छन्, नाराहरू दोहोरिएका छन् । तर विगतका चुनाव जस्तै यो चुनाव पनि आश्वासन, भावनात्मक भाषण र दोषारोपणमै सीमित हुने खतरा देखिन्छ । केही दल बाहेक, धेरै दलहरू आन्दोलनको पीडालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न खोजिरहेका देखिन्छन्, तर उनीहरु आजसम्म पनि आत्मसमीक्षा गर्न खोजिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूको मुख्य कमजोरी उनीहरूको चरित्र र व्यवहारमा देखिन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्नेहरू तथा समाजमा नयाँ हौँ भन्नेहरु नै स्वयम् आरोपबाट मुक्त छैनन् । जनताले यही कारण दलहरू प्रति विश्वास गुमाएका हुन् । 

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा सुशासन, रोजगारी, विकास, पारदर्शिता जस्ता शब्दहरु राम्ररी र व्यवस्थित रुपमा लेखिन्छन्  । तर घोषणापत्र र व्यवहारबीच नेपाली राजनीति र समाजमा ठूलो खाडल छ । आन्दोलनपछिको यो चुनाव दलहरूको लागि आत्मशुद्धिको अवसर बन्नुपथ्र्यो तर अहिलेसम्म देखिएको संकेतले त्यस्तो परिवर्तन देखिँदैन । दलहरू अझै पनि मत गणनाको खेलमा सीमित देखिन्छन्, विचारको बहसमा होइन । 

यहि अवस्थाबाट आगामी संसद कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा केवल दलहरूले मात्र नभई, मतदाताको विवेकले पनि निर्धारण गर्नुपर्छ । यहाँनिर जेन्जि पुस्ताको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ । जेन्जि पुस्ता प्रविधिको उपज मात्र होइन, सूचनाको शक्ति बोकेको पुस्ता हो । यो पुस्तासँग सत्य खोज्ने साधन छन्, प्रश्न गर्ने साहस छ, र तुलना गर्ने क्षमता छ । त्यसैले यस पुस्तालाई हल्लाको पछि लाग्ने, भावनामा बग्ने वा चुपचाप मत दिने छुट छैन । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवा, नष्ट भएको अर्बौको सम्पत्ति, यस्तो मूल्य चुकाएर आएको परिवर्तनलाई हल्का रूपमा लिनु अपराधसरह हुनेछ । 

जेन्जि पुस्ताको पहिलो दायित्व राजनीतिक विचार माथि बहस गर्नु हो । कुन दलले के सोँच राख्छ ? कुन उम्मेदवारको विगत कस्तो छ ? कसले राज्यलाई संस्थागत बनाउन सक्छ ? यी प्रश्न माथि छलफल आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालमा नाराबाजी होइन, तथ्य र तर्कमा आधारित संवाद फैलाउनु यो पुस्ताको जिम्मेवारी हो । 

नविनतम प्रविधिमा पोख्त यो पुस्ताको दोस्रो दायित्व राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डा बुझ्नु हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध कसको योजना स्पष्ट छ ? विगतमा भ्रष्टचार विरुद्ध कस्तो भूमिका रह्यो ? शासन सुधारका लागि कसको दृष्टिकोण व्यवहारिक छ ? भन्ने कुराको विचार गरेर मात्र केवल नयाँ अनुहार होइन, योग्य र नैतिक पात्र छान्न सक्नु नै विवेक हो । पुराना राजनितिक दल वा पुराना नेताहरुका नाम भए पनि सही पात्र अस्वीकार गर्नु हुँदैन, र नयाँ भए भन्दैमा आवेग र उक्साहटमा लागेर अयोग्यलाई समर्थन गर्नु हुँदैन । 

यसैगरि तेस्रो दायित्व समाजमा सही विचारको प्रवाह गर्नु हो । परिवार, समुदाय र अनलाइन प्लेटफर्ममा विवेकपूर्ण छलफल अघि बढाउनु जेन्जि पुस्ताको भूमिका हो । यही पुस्ताले संसदको गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ । युवा विद्यार्थीको बलिदान, घाईतेहरुको रगत, जलेको सम्पत्ति र बदलेको सरकारको औचित्य अब आगामी संसदको चरित्रले प्रमाणित गर्नेछ । यदि फेरि अयोग्य, भ्रष्ट र अवसरवादी पात्रहरू संसदमा पुगे भने आन्दोलनको नैतिक आधार कमजोर हुनेछ । अबको संसद केवल संख्या होइन, चरित्र, विवेक र उत्तरदायित्वले भरिएको हुनुपर्छ । 

वर्तमान नागरिक सरकार असफल भयो वा भएन भन्ने बहस भन्दा ठूलो प्रश्न भविष्यको राजनीतिक संरचना हो । यही संरचना निर्माण गर्ने शक्ति अहिले मतदाताको हातमा आईपुगेको छ । त्यसमा पनि विशेषतः वर्तमान परिवर्तनका संवाहक जेन्जि पुस्ताको हातमा । यदि यो पुस्ताले विवेक प्रयोग ग¥यो भने आन्दोलनको बलिदान सार्थक हुनेछ । तर जेन्जि पुस्ताले पुरानो राजनीतिक दलहरु तथा पुराना नेताहरु सबै खराब र नयाँ सबै राम्रो भन्ने भास्यको विकास गर्दै हल्ला, डर र चुपचाप मत दिने संस्कार दोहोर्यायो भने इतिहासले कठोर प्रश्न सोध्नेछ । त्यसैले फाल्गुन २१ को चुनावलाई केवल मतदान मात्र होइन, इतिहास प्रतिको उत्तरदायित्वको रुपमा युवा पुस्ताले बुझ्न जरुरी छ ।