पछिल्ला केही दिन यता संघीय राजधानी काठमाडौंका सडक अस्तव्यस्त छन् । कारण हो, आन्दोलन । पछिल्लो समय आन्दोलन र प्रदर्शनका कारण राजधानी अशान्त बनेको छ । राजधानीका अधिकांश क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किंदा समेत सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । आफ्ना गुनासो र मागसहित सडकमा उत्रिएकाहरुको समस्या समाधानमा सरकारले आवश्यक पहल नथाल्दा राज्य आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप कतिपयले लगाउने गरेका छन् । व्यवस्था बदलिएपनि अवस्था नबदलिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पूर्वराजा समर्थकहरु हुन् वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा होस् । राजनीतिक दलहरु हुन् वा सर्वसाधारण । संघीयता विरोधीहरु हुन् वा संघीयताका पक्षधर । शिक्षक हुन् वा विद्यार्थी । चिकित्सकहरु हुन् वा पत्रकारहरु हुन् । सहकारी पीडित हुन् वा भूमीपीडित हुन् । यतिबेला, सबै सडकमा छन् ।

राज्य संचालनको हिसावले निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका दल अहिले सरकारमा छन् । सरकारले आगामी निर्वाचनसम्म निर्वाध रुपमा वर्तमान गठबन्धन टिक्ने र कुनै कारणले पनि सरकार नढल्ने दावी गरिरहेको छ । यसैविचमा गत चैत १५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरुले व्यवस्था परिवर्तनकै नाममा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनकै दिन समाजवादी मोर्चाले काठमाडौंकै भृकुटीमण्डपमा शक्ति प्रदर्शन ग¥यो । उक्त प्रदर्शनपछि पनि राजधानीका सडकहरु आन्दोलनमै व्यस्त बनेका छन् । काठमाडौंमा विभिन्न पेशागत संघसंगठन, सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित विभिन्न माग राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

१५ दिनदेखि सडकमा शिक्षक :

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरुले शुरु गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको १५ औं दिन पुगिसकेको छ । चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको आन्दोलन १३ दिनसम्म पनि जारी रहँदा पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । सरकारसँग दुई पटक वार्ता भएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि शिक्षकहरुले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।  

एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै शिक्षकहरुले गत चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनलाई चर्काइरहेका छन् । उनीहरुले सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौता बमोजिम सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनलाई जारी राखेका हुन् । लाखौं शिक्षक सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा पनि सरकार शिक्षाप्रति उदासिन बनेको शिक्षकहरुको गुनासो छ । 

शिक्षकहरु नै विद्यालय छाडेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिँदा यसले मंगलवारदेखि शुरु भएको नयाँ शैक्षिक वर्षलाई नै प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।संसदको नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने महासंघले चेतावनी दिँदै आएको छ । त्यसो त, गत वर्ष पनि यही मागसहित शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

लघुवित्त र सहकारी पीडित सडकमै :

आफूले जम्मा गरेको वचत नै सञ्चालकले हिनामिना गरेर फरार भएपछि लघुवित्त र सहकारीबाट पीडितहरूले राजधानीको सडक छोडेका छैनन् । उनीहरु आफूहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्ने लगायत माग राखेर सडक आन्दोलनमा छन् । तर सरकारले उनीहरुको वचत फिर्ताको लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । 

चिकित्सकहरु पनि आन्दोलनमै :

निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरु पनि यतिबेला सडकमै छन् । सरकारले नै निर्णय गरेको निर्वाहभत्ता पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरु पनि सडक केन्द्रित आन्दोलनमन उत्रिएका हुन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाहभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय लागू नभएको उनीहरुको गुनासो छ । 
मधेस प्रदेशका १ हजार ८ सय बढी स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चौथो र पाँचौं तहका सिनियर अहेव तथा सिनियर अनमी स्वास्थ्यकर्मीहरु मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा उल्लेख भएको एक बाध्यात्मक वाक्यांशका कारण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उक्त ऐनका कारण आफूहरु बढुवाबाट वञ्चित भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । 

कुलमानको बर्खास्तीको विरोध :

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उनका समर्थकहरुले पनि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । कुलमानलाई हटाएको भन्दै उनका समर्थकहरुले पुनर्बहालीको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका हुन् । सरकारले प्रतिशोध राखेर कुलमानलाई हटाएको भन्दै समर्थकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै विरोध :

सम्पूर्ण खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै भूमि अधिकार संरक्षण समितिले गरेको विरोध प्रदर्शन पनि रोकिएको छैन् । जनतालाई उठिवास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने, जनताको सम्पत्तीको हक कायम गर्नुपर्ने र आइएसओ १६९ लागू गर्नुपर्ने जस्ता मागसहित बेलाबखतमा उनीहरुले सडकबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

एकहप्ता अघि मात्रै बल्खुमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आगामी ७ वैशाखदेखि निरन्तर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ । उता, नेकपा एमालेले वैशाख ११ गते एक लाख युवालाई काठमाडौंमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । केही दिनमात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा संघीयता खारेजीको माग राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा आन्दोलन गरेको छ । 

गत चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनमा तीनकुनेको एउटा घरमा लागेको आगोबाट ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको हत्या गरिएको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै पत्रकारहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिखान नदिएको र आतङ्क मच्चाएको भन्दै कबाड व्यवसायीहरू पनि आन्दोलन रहँदा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारीको मुद्दा लिएर नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पनि आन्दोलनमा छ । उता, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीले ‘जनयात्रा’ शुरु गरिसकेको छ । 

आफ्ना गुनासा र मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर पछिल्ला दिनमा विभिन्न मागसहित बढ्दो आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनलाई शान्त पार्न सरकारले चासो नदिनु दुःखद् पक्ष हो । विभिन्न संघसंस्थाले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरी सरकारले आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।