नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पार्टीको बैठकमा छलफल र बैठकका राजनीतिक वैचारिक नीतिगत देशलाई समृद्धि कसरी कायाम गर्ने, सुशासन कसरी व्यवस्थित, गर्ने भ्रष्टचारलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्दापनि सत्तामा सहवरण कसरी गर्ने, आफ्ना आसेपासेलाई कसरी भर्ना गर्ने र कमिशनको खेल गर्ने जनता र सुशासनप्रति कुनै वास्तानगर्ने, पार्टी या सरकारमा कसले स्थानपाउने, कुन पक्षकाले कति पाउने र त्यसबाट लाभलिने यदि पाएनभने विरोध गर्ने जुनप्रवृत्तिको विकास हुँदैछ र पार्टीलाई साधनको रुपमा प्रयोग गरिदैछ । यो पटक्कै शुभ संकेत होइन । पुरानो नेपालको विभेदकारी र दोहनकारी समाज र राज्यको अन्त्य गरेर समाज तथा राज्यलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक गर्दै समावेशी समृद्धिको अगुवाइ गर्न निर्माण भएका पार्टीरु अहिले त्यही मूल्यमान्यताका विपरित उभिन थालेका छन् । 

 

राजनीतिकदलहरू भनेका राज्य र नागरिक समाजकाबिचमा एउटा सेतु अर्थात पूलको कामगर्ने शक्ति र साधन हुुनुपर्ने थियो । त्यसै हुन सकेको छैन । ऐतिहासिक रुपमा जतिबेला राज्यको उत्पत्ति भयोे, त्यसको क्रमशःआफूलाई नागरिक समाज, जनताबाट अलग गरेर एउटा छुट्टै दमनकारी संयन्त्रको रुप लियो । दास युग, सामन्तीयुगमा राजामहाराजहरूले राज्यलाई समाजबाट कटेको दोहन र दमनको संरचना बनाए । राज्य भनेको शुरुमा जनताले आफ्नो व्यवस्थापनको निम्तिबनाएको संरचना थियो । त्यसैले त्यसको लोकतान्त्रिकरण गरिनुपर्छ, राज्य र जनताको बीचमा दुरी रहनु हुदैन र राज्य जनतामाथि दमनयन्त्र बन्नु हुदैन । यही मान्यताको साथ विश्वमा खासगरी आधुनिकपवोधनको युग सँगसँगै लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया अगाडी बढ्यो । 

 

त्यही क्रममा ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पछि नेपालमा लोकतान्त्रिकरण गर्ने, समाजका विभिन्न जाति, वर्ग, समूह, समूदायको प्रतिनिधित्व गराउने, एक भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धी ढङ्गको काम गरेर राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी बढाउने भनेर राजनीतिकदलहरूको प्रतिस्पर्धी ढङ्गको काम गरेर राज्य र जनताप्रतिउत्तरदायी बढाउने भनेर नेपालका राजनीतिकदलहरू अगाडी बढेका हुन् । त्यही सोचका साथ हामीले नेपालका रहेको निरङ्कुशतन्त्रलाई अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौं । त्यसैले जनताबाट निर्वाचितप्रतिनिधि संविधान सभाबाट संविधाननिर्माण गरेका छौं । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौं । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, संविधान सभाबाट बनेको संविधान अन्र्तगत पहिलोे निर्वाचन पछि पुरानै दलहरू सत्तामापुगे । उनीहरूले आधुनिक लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता अनुसार आधुनिक पार्टीको अवधारणानुसार आफूलाई अगाडी बढाउन सकेनन् । त्यसो त राजनीतिक पानी, हावा जस्तै शुन्यतामा बस्न सक्दैन । केही चेतनशिल जनताले विकल्प खोज्न थाले भने परम्परावादी सोच राख्नेहरूले तिनैलाई जिताए र अहिले तिनै ठूला दलको समीकरण बनेको छ । केही दुर्घटना हुन्छ की भन्ने शंकालाग्न थालेको छ । किनकी हिजो कांग्रेस र कम्युष्टिको ब्राण्ड (एमाले) निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्न लड्न बाध्यात्मक या घिसारिएर आएका हुन् ।  उनीहरू संवैधानिक राजतन्त्रस्वीकार गर्दै आएकाथिए । तर जनताले नै तिनीहरूलाई नै ठूलो पार्टीको रुपमा अगाडी सारे, जसरी समाजगतिशिल ढंगबाट अगाडी बढ्छ र राजनैतिक एजेण्डाहरू पनि बदलिदै जान्छन् । त्यसरी नै राजनीतिक दलहरूले आफूलाई नविकरण गर्दै लैजानु पर्ने हो त्यो भएन ।  जनता पनि अत्यन्त मनोगतवाद हुदै गए । विचार राजनीतिक संगठन कार्यक्रम भनेको देश कालअनुरुप परिमार्जित हुदै जाने विषय हो तर फेरी उनै दल अत्रग्रमनतिर भन्दा प्रश्चगमनतिर समिकरण बनाउदै भ्रष्टचारलाई मलजलगर्दै अगाडी बढ्न चाहेका छन् । 

 

अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा हिजो उन्नाइसौं र विसौं शताब्दीमा स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोज्दैछन् । नेपालीजनता १२ कक्षा पास गरेको जनशक्ति शिक्षा र रोजगारको लागि विदेश पलायन हुँदैछ । जनताको करबाट उठेको रकम भ्रष्ट्राचार हुँदैछ त्यतिमात्र नभई वैदेशिक ऋण दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । राजनीतिक दलसँग यसको कुनै योजना छैन । हिजो नेपाली कांग्रेस र एमालेको ट्याग लागेका जनता आवाज उठाउनुको सट्टा मैले के पाउने भन्नेमा रनभुल्ल छन् । माओवादीले हिजो आदर्शका कुरा गरेपनि अहिले वर्ग उत्थानको दिशामा छ र कार्यकर्ताप्रति कुनै वास्ता छैन । गुट उपगुट चाकरी दलालीमा नै सीमित रहँदा पार्टी संगठन ओरालो लागेको छ । हुन त यूरोप, अमेरिकामा पुरानादलहरू रहे पनि त्यहाँ पनि प्रश्न उठिरहेको छ । 

फ्रान्स, जर्मनीलगायतका देशहरूमा वैकल्पिकधारहरू अगाडी आउने देखा परेको छ । त्यस हिसाबले नेपालमाकांग्रेस र एमाले, माओवादी कम्यूनिष्ट ब्राण्ड बोकेका दलहरूआपूmलाई समयानुकूल रुपान्तरण गर्न सकेनन् भने निश्चयपनिजनताले नयाँविकल्पखोज्ने छ । राजनीतिकदलभनेको अन्ततः समाजलाई रूपान्तरण गर्ने साधनहो । दलहरूले यसलाई राम्ररी आत्मसाथ गर्नुपर्छ । 

 

अहिलेको समीकरणले संविधानले संविधान संशोधनको कुरा उठाइएको छ । माओवादीले उठाएका एजेण्डा समावेशी समानुपातिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता मूल्यमान्यता जानेर हो वा ध्यान नदिएर हो, महिला, दलित, जनजाति मुस्लिमहरूमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा समावेश गरिएन । तिनै पार्टीभित्रका वर्गहरूले आवाजसम्म उठाउन सकेका छैनन् । भोली कस्तो संविधान संशोधन हुने हो गम्भीर विषय छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेको समीकरणका पार्टी विगतको आन्दोलनमा पनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा ढूलमूल थिए र अहिले पनि ढूलमूलकै अवस्थामा छन् । यदि संविधान संशोधनमा यिनी मुद्दालाई उल्टाउने वा दिशाविहीन गरे स्थिति गम्भीर बन्न सक्छ । 

 

खास गरेर नेपाली कांग्रेसको ठूलो तप्का देशमा धर्म निरपेक्षता अन्त्य गरेर धर्म सापेक्ष राज्य बनाउनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर छलफल गरेको छ । कतिपय उसका क्रियाकलापबाट पनि देखिन्छ, त्यसलाई साथ दिने पार्टी राप्रपा छँदैछ । नेपालको लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भनेका गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता र समावेशीता हुन् । यी चार वटा स्तम्भमध्ये कुनै एउटा स्तम्भ कमजोर हुँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । यदि यस्तो भयो भने दशेमा प्रतिगमनको निम्तिआधार तयार हुनेछ । यस्तो संगीन विषयलाई हलुका ढंगले लिनहुँदैन । 

 

अर्कोतिर ने.क.पा. (एमाले) छ, त्यसले वर्गिय मुद्दा लिएर बनेको पार्टी भएपनि समाजको वर्गिय संरचना निरन्तर रुपले बदलिएको छ, त्यस क्रममा एमाले समयानुकूल आफ्नो वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोण विकास गर्न सकेको छैन । अहिले पूँजीवादी लोकतान्त्रिक एजेण्डामध्येको मुख्यतः संघीयताको मुद्दामा नेकपा (एमाले) निकै कमजोर देखिएको छ । संविधान संशोधन र संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनताले यसको पुष्टि गर्छ । 

 

नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, वर्गिय, लैङ्गीक, क्षेत्रीय विविधायुक्त मुलुकमा  एकमानावादी ढाँचाले सोचेर यो समाजको रुपान्तरण र विकास हुन सक्दैन । यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक कम्यूनिष्ट पार्टीभित्र छलफल भएको देखिएको छैन । एमालेभित्र पनि आफ्ना मात्र गुटका कुरा गर्ने पार्टी बन्यो । कुन गुटले कति लाभ लिने ? कुन गुटलाई प्रोत्साहन दिनु कमजोरी देखिएका छन् । राज्यभनेको ऐतिहासिक ढंगले समाजको व्यवस्थापनगर्ने जनताको स्वेच्छिक ढंगले सिर्जना गरेको एउटा संरचनाहो । ऐतिहासिककाल क्रममा यो जनताबाट कट्दै नेता केन्द्रित मात्र हुँदैछ यो गम्भीर प्रश्नहो ।अहिले हामीकहाँ के देखिएको छ भने राजनीतिक दलले राज्यको दोह नगर्ने र जनतामाथि शासनगर्ने अर्को हतियार बनिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू कमिशनखोर, ठेकेदार, भ्रष्ट्रचारीहरूको औजार बन्दै गैरहेका छन् । जनतामा पनि गलत सन्देश गैरहेको छ भने कुन दलको कुन गुटमा लागेर छिटो सानो तिनो लाभलिन सकिन्छ र सत्तामा पुगेर त्यसको दोहनगर्न सकिन्छ । तर सबै जनताभ्रममा छन् । सबैले लाभलिन सकिँदैन । सिद्धान्त नीतिकार्यक्रमको आचरण भन्दा लाभलिने हेरेर भोट हाल्ने प्रवृत्तिले गर्दा निर्वाचनमा ठूलो भ्रष्ट्रचारको उदगमथलो बन्दै गएको छ । यो दलहरूलाई मात्र नभएर लोकतन्त्रलाई पनि खतरा हुँदैछ । 

 

अन्त्यमा राजनीतिक दलहरूको अन्तिम ध्येय जनतालाई सुखी र समृद्धि बनाउने नै हो । यसको लागि देशको वस्तुगत स्थिति वर्तमानविश्व र विशिष्ट अवस्था अनुकूलको विकास र समृद्धिको नीति र मार्गचित्र बनाउन आवश्यक छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित अवस्थामा रहेको देशको लागि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना हुनुपर्छ । कूल प्रतिव्यक्ति आयलाई कसेकम दशहजार डलरसम्म पु¥याउने तिव्र वृद्धिगर्ने नीतिअपनाउनु आवश्यक छ । यसका साथै आर्थिक वृद्धिलाई सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा समन्यायिक अथवा न्यायपूर्वक वितरण गर्ने नीतिअपनाउनु पर्छ । नेपालको संवेदनशील पर्यावरणीय अवस्थालाई ध्यानदिन जरुरी छ । प्राकृतिक साधन स्रोतको दिगो उपयोगको नीीत बनाउनुपर्छ । व्यक्तिको भौतिक समृद्धि मात्र होईन, आत्मिक र मानसिक खुसी प्राप्त गर्ने विधि अपनाउनुपर्छ । तर राजनीतिक दलको यतापट्टि ध्यान छैन, बरु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित अग्रसर भएको पाइन्छ । यहीँ अवस्था रहे देश दुर्घटना हुन सक्छ ।