देवदह । रुपन्देही क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेदवार टिकाराम चापागाईंले ४० बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार बिहान प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै चापागाईंले ३८ हजार बढी मत ल्याएर आफु विजयी हुने दावी गरे ।  

दलहरु जनबादी केन्द्रियताबाट चुकेको र निरंकुश प्रवृत्ती हावी भएको आरोप लगाउँदै चापागाईंले समाज रुपान्तरणका लागि आँफुले उम्मेदवारी दिएको बताए । आफु निरन्तर अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा लाग्ने बताउँदै उनले देशमा देखिएको दलिय निरंकुशता तोड्नुपर्नेमा जोड दिए । 

संचारकर्मीसंग उनले आफुलाई लाखौँ जनशक्तिको साथ बताउँदै  ३८ बढी हजार मतसहित आँफुले चुनाव जित्ने दाबी गरे । पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै चापागाईंले आँफुले लामो समय कुनै व्यक्तिगत लाभबारे नसोँचीकन राजनीति गरेको दाबी गर्दै पार्टी सिद्धान्तबाट नभई व्यक्तिगत आकांक्षा अनुरुप चल्नु दुखद कुरा भएको बताए । नेताहरुले जनपक्षिय रुपमा काम गर्न नसकेको यथार्थ जनतासामु छर्लङ्ग भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा जनताले आँफुलाई जिताउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । 

चापागाईंले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवद्धता पत्रमा राष्ट्र, राष्ट्रिय हित, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, भाषा, कला, साहित्य, सञ्चार, आर्थिक उत्पादन तथा रोजगारी लगायतका ४० बुँदे प्रतिबद्धताहरु रहेका छन् ।

हेर्नुहोस प्रतिबद्धता–पत्रका ४० बुँदा

१. देशको रक्षा, सीमा सुरक्षा, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको प्रबद्र्धन, प्राकृतिक र अन्य प्रकोपका बेला सहयोग, उद्धार र पुनस्र्थापना, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण र वनजङ्गलको सुरक्षा, राष्ट्रिय सम्पदा तथा स्मारकहरुको सुरक्षा, राष्ट्रिय महत्वका विकास आयोजनको सुरक्षा, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, अन्तराष्ट्रिय शान्ति प्रक्रिया तथा भाइचारा सम्बन्ध विकासका लागि सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी, गुप्तचर) तथा जनताको एकाकार सम्बन्धबाट परिचालित बनाउने नीतिगत व्यवस्थाको लागि कानुनी आधार तयार गर्न योगदान गर्ने ।

२. कुनै राष्ट्र विशेषप्रति ढल्कने नभई पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्ने तथा संसदमा सशक्त आवाज उठाउने ।

३. राष्ट्रिय महत्वका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु निर्माण गरी बैङ्किङ्ग अवधारणा अनुसार बार्षिक वा पञ्चबर्षीय योजनामा समावेश गर्दै जाने नीतिगत व्यवस्थाको कानुनी र कार्यगत प्रबन्ध मिलाउन योगदान गर्ने ।

४. आर्थिक स्थायीत्व र मूल्य स्थिरताको कानुनी तथा कार्यगत सुनिश्चितता गरी पछिल्लो समयमा भएको अत्याधिक मुल्यवृद्धि, बैङ्क तथा बित्तिय संस्थामा भएको अत्याधिक ब्याजदार बृद्धि नियन्त्रण गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्यवसायिक हकहित र उपभोक्ता हितलाई मध्यनजर गरी गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन तथा विक्री वितरण हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि कठोर कानुनी प्रबन्ध गर्न सरोकारवाला निकायमा पहल गर्ने ।

५. निर्वाचन क्षेत्र भित्रका सबै तहका सरकारी खर्च लगायत सांसद विकास कोषको खर्च प्रक्रिया तथा नतिजाको पारदर्शिताको लागि संसदको सम्पर्क कार्यलयलाई पाँचै वर्ष सम्म निरन्तरता दिने र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

६. केन्द्रसंग पहुँच बृद्धि गर्ने गरि स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन आपसी सहयोग, समन्वय र समझदारीमा राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकाकार हुने प्रणाली स्थापित गर्ने ।

७. गरिबी न्यूनिकरण तथा समृद्धिका लागि अन्तर स्थानीय विकास आयोजना सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट समन्वय र सहयोगको अधिकतम पहल गर्ने ।

८. स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योगको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि वास्तविक किसान, व्यापारी र उद्योगीलाई सहुलियत र सरल कर्जा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने र ती क्षेत्रमा तोकिएको नतिजा निकाल्ने लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहनमूलक प्याकेज कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र उत्पादनका हरेक क्षेत्रहरुमा बीमाको ब्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको लागि पहलकदमी लिने ।

९. स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा कृषि प्रणालीबाट यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक स्तर उकास्नका लागि नहर तथा बोरिङ्गको व्यवस्था, समयमा मल बीउको व्यवस्था गरी बेमौसमी तरकारी तथा खेती प्रणालीको विकास गर्ने, कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कृषि उपजको बजारीकरण गर्ने, बीउ बिजन र खाद्य सुरक्षाकोे लागि प्रत्येक पालिकामा आवश्यकता अनुसार शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) को ब्यवस्था गरिनेछ ।

१०. स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि तत्काल सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने, पहुँचको आधारमा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर स्वरोजगार कोषलाई परिचालन हुनबाट रोक्दै त्यस्तो कोषलाई घुम्ति रुपमा सहकारी मार्फत परिचालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने, उत्पादनमुखि सहकारीलाई प्रोत्साहन स्वरुप सांसद विकास कोष मार्फत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसबाट उत्पादित बस्तु तथा सामग्रीको बजारिकरणको लागि समेत उचित ब्यवस्था मिलाउने ।

११. शिक्षालाई सीप र आविष्कारसँग, सीप र आविष्कारलाई श्रम, सेवा र उत्पादनसँग जोड्ने राष्ट्रिय कानुन र नीति प्रतिपादन गर्ने, यसलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचन क्षेत्रमा पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा सूचना केन्द्र स्थापना गरि वृहत ज्ञान केन्द्र निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन कार्य (डीपीआर) तयार गर्ने ।

१२. ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को नाराले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन, अब जनताको हात हातमा सरकारको प्रत्याभूति दिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम विकास र विस्तार गरी जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा र सुविधा इन्टरनेट तथा मोबाइल मार्फत पाउन विद्युतीय सुशासनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न हस्तक्षेपकारी आवाज उठाइ योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

१३. निर्वाचन क्षेत्र भित्रका प्रत्येक वार्डमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विश्राम तथा मनोरञ्जन स्थल निर्माण गर्ने, बिभिन्न स्थानमा रहेका पार्कहरुलाई ब्यवस्थीत र थप विकास गर्न पहल गर्ने तथा नयाँ स्थानहरुमा बालबालिकाको लागि उद्यान तथा पार्क निर्माण गर्ने ।

१४. युवाहरुलाई धुमपान, मध्यपान तथा कुलतबाट जोगाउन स्थानीय निकायसंगको समन्वयमा युवा क्लबहरु मार्फत सचेतनामुलक कार्यहरु गर्ने, उनीहरुलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गर्न आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने । खेलकूदको विकासका लागि राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता संचालन गर्न मिल्ने गरि उपयुक्त स्थानमा क्रिकेट तथा फुटबल स्टेडियम निर्माण गरिनेछ ।

१५. प्रत्येक घरपरिवारले प्रयोग गर्ने इन्धनको लागि विद्युतको सुनिश्चितता र तोकिएको मापदण्डको आधारमा विद्युत प्रयोगमा छुट सहितको प्याकेज कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय तहलाई अनुदानको व्यवस्था मिलाउने ।

१६. यस क्षेत्रका प्रत्येक वडामा सडक सञ्जालको सुदृढिकरण, यातायातको सहज पहुँच र उचित भाडाको व्यवस्थापन, फोहोरबाट मोहोर निकाल्नका लागि उपयुक्त कार्यक्रम, सफा र स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध तथा ढल निकासको लागि उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने ।

१७. गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रका संस्थाहरुबिच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा एवं संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि र सुदृढिकरणका लागि नीति नियमानुसार अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने । उच्च माध्यमिक तहको शिक्षामा ईन्फरमेसन टेक्नोलोजी (आइ.टि) अनिवार्य गराउन पहल गर्ने । आर्थिक कारणले कुनै पनि नागरिकले पढ्न नपाउने र औषधि उपचार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन स्वास्थ्य विमा र निशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई नागरिकको पहुँच पुर्याउने ।

१८. निर्वाचन क्षेत्र भित्र कम्तिमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र ठूलो विद्यालय (Megha School) स्थापनाका लागि संघीय कार्यक्रममा पार्ने र स्थानीय तहको व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्ने गरी कानुनी र आर्थिक प्रबन्ध मिलाउने । कम्तिमा ३ महिनाको सीपमुलक तालिम पूरा गरेपछि मात्र विद्यालय तह पूरा गरेको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।

१९. सबै तहका सरकार र संघसंस्थामा सुशासन प्रबद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ भैरहेका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भावनाको विकासका लागि भ्रष्टलाई कडा कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।

२०. प्रत्येक महिना ‘जनतासँग सांसद’ कार्यक्रमको रुपमा निर्वाचन क्षेत्रभित्र हटलाईन सेवाको व्यवस्था गरी जनगुनासो सुन्ने र सम्बन्धित निकायमा पु¥याई समस्या समाधान गर्न पहलकदमी लिने ।

२१. राज्यका सवै अंगहरुलाई दलीय आस्थाको आधारमा भर्तिकेन्द्रको रुपमा परिणत गर्दै योग्य र सक्षम ब्यक्तिहरुलाई पाखा लगाउने दलीय सर्वसत्ताबादी प्रवृति विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै संबैधानिक निकाय, क्षेत्रमा गरिने राजनैतिक नियुक्ति, भागवण्डा र हस्तक्षेपलाई अन्त गर्न कानुनी व्यवस्थाको लागि सशक्त आवाज उठाउने ।

२२. राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थालाई हरेक नागरिकको तहसम्म पुर्याउने, गरिबी परिचय पत्रको आधारमा जनतालाई राशन कार्डको व्यवस्था गरी दैनिक जीवनयापनको लागि सहुलियत दरमा खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थाको लागि स्थानीय निकायसँग सहकार्य र समन्वयमा काम गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने ।

२३. दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि नयाँ र मौलिक किसिमको नतिजा देखिने कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरि प्रस्तावका आधारमा केन्द्रबाट थप अनुदान दिन सकिने कानुनी प्रबन्धको लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाउने ।

२४. सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक कार्य गर्ने, हरेक निकायमा चुस्त र स्मार्ट सेवा प्रवाहका लागि विशेष भुमीका खेल्ने ।

२५. मौसमको भविष्यवाणी र प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व सूचना दिनेगरि निर्वाचन क्षेत्र स्तरको आधुनिक केन्द्र स्थापनाकालागि पहलकदमी गर्ने ।

२६. निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने देवदह लगायतका ऐतिहासिक स्थललाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न उत्खनन, पुरातात्विक संग्राहलाय स्थापना, धार्मिक धरोहरहरुको संरक्षण गरी लुम्बिनी एकीकृत विकास परियोजनासँग जोड्दै लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई देवदह क्षेत्रमा भित्राउने तथा केही दिन बस्ने प्रबन्ध मिलाउन होम स्टेको स्तरोन्नति, थप होमस्टे निर्माण तथा सञ्चालित होटल तथा गेष्टहाउसलाई गुणस्तरीय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन आवश्यक समन्वय र वातावरण तयार गर्ने ।

२७. द्वन्द्व प्रभावित, शहिद परिवार तथा प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरुको उचित भरणपोषण र राहतका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याई सम्मानित जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने ।

२८. शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन, कृषि, पशुपालन, इन्जिनियरिङ्ग, उद्योग लगायत विविध क्षेत्रका स्थानीय अनुभवी तथा विज्ञहरुलाई क्षेत्रको सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गर्दै उनीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई परिचालन गरि प्रत्येक पालिकामा एक छुट्टै विचार समूह (Think Tank ) गठन गर्ने र त्यसको परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत प्रबन्धका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

२९. निर्वाचन क्षेत्र भित्रका विदेशमा रहेका व्यक्तिहरुको वैयक्तिक विवरण संकलन गरी प्रत्येक पालिकाले अभिलेखीकरण गर्ने र उनीहरुबाट हुन सक्ने लगानि परिचालन गर्ने, उनीहरुसँगको सामिप्यतालाई जोगाई राख्न सम्मान तथा प्रोत्साहनको ब्यवस्था मिलाउने । विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी कृषि उत्पादन तथा त्यसको बजारीकरण, उद्योग व्यवसाय र पर्यटनका क्षेत्रहरुमा भित्राउन आकर्षक र सुरक्षित प्याकेज कार्यक्रम र नीति निर्माणका लागि आवश्यक भूमिका निर्माण गर्ने ।

३०. सामान्य अवस्थामा पनि समयमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने निर्माण व्यवसायी, कार्य सम्पन्न भएका तर गुणस्तरहीन कार्य गरी भुक्तानी लिने दिने निर्माण व्यवसायी तथा कर्मचारी दुवै पक्षलाई दोषी करार गरी तोकिएको रकम असुल उपर गर्ने र आवश्यक कार्वाही गरी कालो सूचीमा राख्ने कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने ।

३१. विशेषज्ञ डाक्टर मार्फत दीर्घ तथा नसर्ने रोग (सुगर, प्रेसर, मधुमेह किड्नी,मुटु) को पहिचानको लागि स्वास्थ्य कोष मार्फत बार्षिक रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।

३२. शेयर लगानीकर्ताहरुबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सुरक्षित लगानी गरी उनीहरुलाई थप लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सशक्त आवाज उठाउने ।

३३. विकासको मूल प्रवाहबाट बञ्चित भएका र पछाडि पारिएका सबै वर्ग, समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, महिलाको सशक्तिकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई उनीहरुको घर दैलोमै पुर्याउने ।

३४. भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्या समाधानका लागि राज्यले तोकेको शुल्क अत्याधिक पाईएको र त्यसले उनीहरुको सही व्यवस्थापन हुन नसक्ने भएकोले न्युनतम शुल्क लिने गरी लालपूर्जा वितरण गर्ने नीति र कार्यक्रमको लागि आवाज उठाउने ।

३५. कृषि उत्पादन तथा उद्योगधन्दाका लागि अनुदान दिँदा सही पहिचान गरी नतिजाका आधारमा अनुदानको सुनिश्चितता हुने कार्यक्रम ल्याउन नीतिगत व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने ।

३६. संरक्षणमा विश्वमै उदाहरणीय र प्रभावकारी सावित भएको नेपालको सामुदायिक वनलाई रोजगारी र उत्पादनमा जोड्न पहल गरिनेछ, दिगो वन विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै वन पैदावरको उपभोगसंगै बन क्षेत्रलाई पर्यापर्यटन (Eco Tourism) को रुपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ ।

३७. राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रको समुचित विकासको लागि क्षेत्रमा सञ्चालित सञ्चार गृहको स्तरोन्नति तथा सञ्चारकर्मीहरुको पेशागत हकहित संरक्षणका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिनेछ, साथै भाषा, कला, साहित्य, संगीत जस्ता विधा राष्ट्रको पहिचान भएकाले त्यसको संरक्षण, प्रबद्र्धन र विकासका लागि विशेष योजनाहरु अगाडि बढाउने ।

३८. राज्यको लाभको पदमा वसेका राजनैतिक नियुक्ति तथा राजनैतिक पदमा चुनिएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि सेवा सुविधा दिने नियम र कानुनको खारेजीको लागि सशक्त आवाज उठाउने । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानबिन गरी नियमानुसार राष्ट्रियकरण गर्न आवाज उठाउने ।

३९. कुनै पनि तहको राजनैतिक पदमा बढीमा दुइ कार्यकाल वा १० वर्ष भन्दा बढी कार्य गर्न नपाउने, राजनीतिलाई पेशा होइन सेवा हो भन्ने मान्यतामा काम गर्ने व्यवस्थाको नीतिगत सुनिश्चितताका लागि राज्य भित्र सञ्चालन गर्न पाउने कुनै पनि पेशा र व्यवसायमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई सांसद तथा अन्य कुनै पनि राजनीतिक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने कानुन बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने ।

४०. प्रत्यक्ष निर्वाचित र कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्न आफ्नो मत जाहेर गर्ने र उम्मेदवारप्रति वितृष्णा हुनेहरुको आवाज सुन्नलाई No Vote र Recdll को व्यवस्था संविधानमै लिपिबद्ध गर्न सशक्त रुपमा आवाज उठाउने ।