काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूको राजनीति केवल सत्ता र चुनावमा केन्द्रित नभई समग्र मानव जातिको हितमा केन्द्रित रहेकोे बताएका छन् ।

एमालेको केन्द्रीय वन तथा वातावरण विभागले आज आयोजना गरेको वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन–सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वातावरण, वन, वन्यजन्तु र प्रकृतिमा निर्भर जीव–जन्तुको संरक्षणप्रति एमाले पार्टी निरन्तर दृढ रहेको बताए । उनले भने 'हाम्रो पहिलो निष्ठा देशवासी र मानव जातिप्रति हो, हामी केवल चुनाव वा सरकारमा मात्र सीमित छैनौँ, मानव जातिलाई आवश्यक सबै पक्षप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान छ ।' 

नेपालको भूभागको ठुलो हिस्सा वन क्षेत्रले ढाकिएको जनाउँदै ओलीले वन्यजन्तुको दिगो व्यवस्थापनका लागि क्षमता अनुसार संरक्षण नीति अघि सारिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले भने 'हाम्रा वनले धान्ने सङ्ख्यामा मात्रै बाघ पाल्नुपर्छ, हौसिने काम गर्नुहुँदैन, हौसियो भने बाघले मान्छे गन्दैन ।' 

वातावरणीय असन्तुलन तथा जलवायु अन्यायको प्रसङ्ग उठाउँदै अध्यक्ष ओलीले वातावरण जोगाउने मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक बोझ र प्रदूषण फैलाउने मुलुकहरूले पाएको फाइदा अन्यायपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘हामी वातावरण जोगाइरहेका छौँ, तर गरिबी बोकेका छौँ, हामीले तेल किनेर चलाउनुपर्छ, वातावरण बिगार्नेले अक्सिजन सित्तैमा पाउने यो मुलुकका लागि न्याय होइन ।

अध्यक्ष ओलीले फरक प्रसङ्गमा नेपाली जनतालाई झुक्याउनेहरुको रजगज भएको बताए । वातावरण सच्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिको मुहान सच्याउनु पर्ने उनको धारणा छ । अहिले राजनीति नै फोहोर भएकोले सबैभन्दा पहिला त्यसलाई सच्याउने पर्ने ओलीले बताए । आगजनी, वितण्डा, राष्ट्रिय क्षतिलाई आन्दोलन भन्दै केही मानिसहरूले देश र लोकतन्त्रलाई क्षति पुग्ने गरी राज गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।  

अवैध र अनधिकृत रूपमा सिफारिस गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध बोल्न नसक्ने हो भने नेपाली डिक्सनेरीबाट सत्य भन्ने शब्द डिलिट गर्दिए हुने उनको तर्क छ । 

ओलीले  अदालतले पनि मान्छे र पार्टी हेरेर फैसला गर्ने परिपाटी बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मधेस प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले अदालतले आफ्नो र संविधानको मर्यादा राखेर फैसला गर्नुपर्ने बताए ।  उनले भने 'कानुन हेरेर होइन, मान्छे र पार्टी हेरेर फैसला गर्ने अदालतको समेत परिपाटी बसेको छ, संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ, एक महिना पुग्न चार दिन बाँकी होला, सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनू भन्छ, म सुन्दा आश्चर्य चकित भएँ, चार दिनपछि त एक महिना पुग्छ तीन दिन अगाडि तान्नको लागि संविधान विपरीत आदेश दिन्छ ।'