काठमाडौँ । गृहमन्त्रालयले संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायको लागि ढाँचा सहित सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालको सामाजिक सेवा तथा विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको भूमिकालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गरी संस्थागत संगठन, विकास र कार्य सञ्चालनको मामिलामा सुशासनको स्थिति कायम राखी राख्नको लागि तथा संस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन संस्थाहरुको व्यवस्थापन समेत गर्न संघ संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले विधयेक अघि बढाइएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृहको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्रालयको कानूनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न विधयेकहरु अघि बढाउनुभएको छ । सो क्रममा मंगलबार विधयेकका ढाँचासहित राय सुझावका लागि पन्ध्र दिनको समयावधी राखेर सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको छ । धारा ५० को उपधारा (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम् परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दीगो आर्थिक विकास गर्ने व्यवस्था तथा धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरत मणि रिजालले बताए ।

महाशाखा प्रमुख रिजालले विधयेकमा संस्थाहरुको पारदर्शिता, नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, संस्थामा रहने पदाधीकारी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पारदर्शितासहितका विषय समेटिएका छन् । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला, सात वटै प्रदेश, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघ लगायतलाई निकायमा ढाँचा राय\परामर्शका लागि पठाएको जनाएको छ ।

उनले भने 'राय-परामर्शसहित पछि सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउछौं । आगामी फागुनसम्म संघीय संसदमा पेश गर्ने समयावधी रहेको छ ।'प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदा उपर विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायको लागि प्रकाशन गरिएको हो । दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्द्धन गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने कार्यमा विधेयकको कार्यान्वयन पश्चात् थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै संघ-संस्थाहरु स्थानीय तहका स्थानीय तहकमा जिल्लागत जिल्ला तह, हुदै प्रदेशस्तरका प्रदेश तह र देशभर क्षेत्र हुने गरी संघीय पञ्जीकरण अधिकारीमो दर्ता गर्न सकिनुका साथै पञ्जीकरण अधिकारीले नै नियमन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट दर्ता सहजीकरण, प्रभावकारी हुनु गई कार्यसञ्चालन थप व्यवस्थित हुने र एकीकृत अभिलेख राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उनले भने 'हाल विद्यमान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा मुलतः संस्था दर्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको तथा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिमका प्रबन्धहरु समेत एकीकृत ऐनबाट कार्यान्वयन हुन जानेछन् । संस्थाको व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र कानून विपरितका क्रियाकलाप गरेको अवस्थामा सजायको प्रावधान समेतमा समसामयिक परिमार्जन गर्न खोजिएको छ ।

' उनले समाज कल्याणको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै एकरुपता कायम हुनेछ । संघ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने हुँदा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन गई यसबाट समाजिक र विकासका क्रियाकलापमा संघ संस्थाको भूमिका व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुन गई सुशासन प्रवद्र्धन गर्नमा मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ । उनले भने 'विधेयकमा विशेष गरी मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपश्चात् संघ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निक्र्यौल गरी संघ संस्थाको व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ । संघ संस्थाको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनहरु राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ का व्यवस्थाहरुलाई समेटी तथा समयसामयिक थप व्यवस्थाहरुलाई समेत राखेर प्रस्तुत विधेयक तयार गरिएकोछ ।'