काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म फैलिएको नाराज जनसागरमा २४ दिनदेखि एकनासले उभिँदै आएका छन्—देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू। उनीहरूको हातमा छन् मागहरूको पोस्टर, अनुहारमा छ संघर्षको धैर्य, अनि मुटुमा भने अझै बाँकी छ—शिक्षाप्रति उत्तरदायित्व।

नेपाल सरकारले समयसापेक्ष विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरेको विरोधमा सुरू गरिएको आन्दोलन अब चौथो सातामा पुगेको छ। तर, आन्दोलनको बीचमा पनि शिक्षकहरूको प्रमुख चासो भने उनीहरूका विद्यार्थी हुन्। पाठशालामा उनीहरू अनुपस्थित छन्, तर पठनपाठनप्रतिको दायित्व भने उनीहरूले आन्दोलनमै बोकिरहेका छन्।

चाँगुनारायण नगरपालिकाका शिक्षक नेता इन्जा बाँस्तोलाले हिउँदे बिदा, दशैं, तिहार, बर्खे बिदा कटौती गरेर भए पनि विद्यार्थीको क्षतिपूर्ति गर्ने स्पष्ट योजनासहितको सन्देश दिएका छन्। ‘हामी विद्यार्थीप्रति अत्यन्तै संवेदनशील छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कार्यशालासमेत सडकमै राख्ने सोच बनाइरहेका छौं।’

बाँस्तोलाले आन्दोलनको क्रममा पनि शिक्षकहरूले भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण, शैक्षिक पात्रो निर्माणजस्ता कार्यहरू टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्हालिरहेको जानकारी दिएका छन्। यो अवस्था आफैँमा एउटा गम्भीर विडम्बना हो—जहाँ शिक्षकहरूले एकातिर आफ्नो पेशागत भविष्यको सुनिश्चितताका लागि सडक सम्हाल्नुपरेको छ, अर्कोतर्फ विद्यार्थीप्रति उत्तरदायित्वको डोरी समातिरहनुपरेको छ।

शिक्षकहरूको आवाज सरकारसम्म पुगेको छैन भन्नेमा आन्दोलनरत सबैजना एकमत छन्। भक्तपुरका शिक्षक नित्यराज अधिकारी भन्छन्, “विद्यार्थीको मारप्रति हामी दुःखी छौं, तर सरकारले नै हामीलाई सडकमा ल्यायो।” अधिकारीका अनुसार शिक्षा ऐन नआएसम्म शिक्षा प्रणाली अनिश्चिततामै रहन्छ, र यसको मूल्य विद्यार्थीले तिर्न बाध्य हुन्छन्।

ओखलढुंगाका शिक्षक नारायणप्रसाद बास्तोला अझै तीखा छन्। उनी भन्छन्, “सरकारले हामीलाई होइन, हामीमाथि असहयोग गर्‍यो।” बास्तोला २०७५, ०७८ र ०८० सालमा सरकारसँग भएको सहमति सम्झँदै भन्छन्, “हामी बारम्बार सम्झौतामा पुग्यौं, तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन। हामी गुणस्तरीय शिक्षा चाहन्छौं, त्यसका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य छ।”

सुदूरपश्चिमको दैलेखबाट काठमाडौंसम्मको दूरी नाप्दै आइपुगेका शिक्षक ललित सापकोटा आन्दोलनलाई ‘पञ्चायती मसीको अन्त्य र गणतान्त्रिक शिक्षाको उद्घोष’ मान्छन्। उनी भन्छन्, “२०२८ सालको ऐन १७ पटक संशोधन भइसकेको छ, अब नयाँ ऐन नआईकन शिक्षामा परिवर्तन सम्भव छैन।”

शिक्षकहरूको आन्दोलन केवल तलब भत्ता, पदस्थापन वा प्रशासनिक माग मात्र होइन—यसले नेपालको सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा चिरफार गर्न खोजिरहेको छ। उनीहरू शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकको पेशागत सुरक्षासँगै विद्यालयको गुणस्तर उकास्न खोजिरहेका छन्।

सरकार भने अझै मौनजस्तै छ। संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएसँगै शिक्षकहरू आशावादी देखिएका छन्—शिक्षा ऐन यही सत्रमा आउने अपेक्षा उनीहरूमा बाँकी छ। तर त्यो आशा कायम रहने कि बिसर्जन हुने भन्ने प्रश्न खुल्ला छ।

यसैबीच नयाँ वर्ष, विद्यार्थी भर्ना अभियान, पुस्तक वितरण, शैक्षिक पात्रो निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण शैक्षिक चक्र अवरुद्ध भएका छन्। विद्यार्थीलाई नयाँ कक्षा चढ्न मात्र होइन, विद्यालयप्रतिको विश्वास र सरोकार बन्ने समय हो यो। तर उनीहरूका विद्यालय अहिले बन्द छन्, शिक्षकहरू सडकमा छन्, र सरकारको मौनताले शिक्षा प्रणालीको शिरमा प्रश्नचिह्न कोरेको छ।

यो आन्दोलन सफल हुन्छ या असफल—समयले बताउनेछ। तर आन्दोलनको बीचमा पनि ‘विद्यार्थीप्रतिको उत्तरदायित्व’ जसरी शिक्षकहरूले ओगालिरहेका छन्, त्यो एउटा दुर्लभ उदाहरण हो। एउटा अनुशासित, सचेत र शिक्षामैत्री आन्दोलनको चित्रण हो यो—जहाँ मागसहितको आवाज र विवेकसहितको व्यवहार सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छन्।