देवदह । साँध-किल्लाको विवाद लिएर अदालत धाउनुपर्ने अवस्था अहिले धेरै हदसम्म बदलिएको छ । लेनदेन, घरेलु विवाद, अंशबण्डा, कुटपिटदेखि वैवाहिक सम्बन्धका झगडासम्म स्थानीय तहमै समाधान हुन थालेका छन् ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ ले स्थानीय तहमा परिकल्पना गरेको 'न्यायिक समिति' गाउँ-घरका गरिब, विपन्न र अदालतको महँगो ढोका ढकढक्याउन नसक्ने नागरिकका लागि 'न्यायको चौतारी' बनेको छ  ।

स्थानीय सरकार गठन भएको सुरुवाती वर्ष (आ.व. २०७४/०७५) देखि हाल (आ.व. २०८२/०८३ को जेठ महिना) सम्म आइपुग्दा देवदह नगरपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय न्याय सम्पादनमा एउटा विशिष्ट रेखा कोरेको देखिन्छ । प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा देवदहमा 'मेलमिलाप' र 'छिटो-छरितो न्याय' को एउटा अनुकरणीय नमुना फेला पर्छ ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार अनुसार गठन भएको न्यायिक समितिले देवदहमा स्थानीय न्याय व्यवस्थाको अभ्यासलाई विस्तार गरिरहेको छ । अदालतसम्म पुग्दा वर्षौं लाग्ने सामान्य विवादलाई मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने प्रयासले नागरिकको समय, खर्च र सम्बन्ध सबै जोगाउने काम गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि हालसम्म समितिमा ६७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म मात्रै ६० वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका २० मुद्दासहित समितिमा कुल ७३ वटा उजुरी रहेका थिए ।

तीमध्ये २४ वटा मुद्दा मेलमिलापमार्फत समाधान भएका छन् । १२ वटा मुद्दालाई जिल्ला अदालत जान आदेश दिइएको छ भने ८ वटा उजुरी फिर्ता भएका छन् । हाल ३२ वटा मुद्दा प्रक्रियामा छन् ।

अदालतभन्दा पहिला संवाद

देवदह नगरपालिकाको न्यायिक समितिले फैसला केन्द्रितभन्दा मेलमिलाप केन्द्रित अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । समितिका अनुसार धेरैजसो विवाद संवाद, छलफल र समझदारीबाट समाधान गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तहमा मेलमिलाप प्रणालीलाई बलियो बनाइएको हो ।

छलफलबाटै समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाका १२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा छन् । सूचीकृत ९४ जना मेलमिलापकर्ताले विवादका पक्षलाई छलफलमा बसाल्ने, सहमति गराउने र सम्बन्ध पुनःस्थापित गराउने काम गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी वडा नम्बर ७ मा १८ जना मेलमिलापकर्ता रहेका छन् । १ मा ९, वडा नम्बर २ मा ८, वडा नम्बर ३ मा ५, वडा नम्बर ४ मा ७, वडा नम्बर ५ मा ८, वडा नम्बर ६ मा ८, वडा नम्बर ८ मा ८, वडा नम्बर ९ मा ६, वडा नम्बर १० मा ५, वडा नम्बर ११ मा ५ र वडा नम्बर १२ मा ७ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत छन् ।

नगरपालिकाले मेलमिलापकर्ताका लागि पुनर्ताजगी तालिम, अन्तरक्रिया तथा क्षमता विकास कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।

टोलसम्म पुगेको न्याय

देवदहको न्यायिक समितिले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘न्यायमा सहज पहुँच’ कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गरेको छ । टोल विकास संस्था, आमा समूह तथा समुदायका अगुवाहरूसँग समन्वय गरेर न्याय सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र ‘न्यायमा सहज पहुँच’को लागि आवश्यक कार्य गरिएको नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक विद्यालक्ष्मी गुरुङको भनाई छ ।

'हामीले स्थानीय स्तरमै विवाद समाधानको संस्कार विकास गर्न खोजेका छौं  ।' न्यायिक समिति संयोजक गुरुङ भन्छिन्, 'मेलमिलाप केन्द्रमा पुगेर कुरा राख्ने वातावरण बनेपछि सामान्य विवादहरू अदालतसम्म नपुगी टोलमै समाधान हुन थालेका छन् ।'

साथै महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन विशेष प्राथमिकता दिइएको समेत न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

कुन विषयका उजुरी बढी ?

न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी आउने विवादका विषयहरूमा लेनदेन, जग्गा झैझगडा, साँध किल्ला, अंश तथा नामसारी, घरेलु हिंसा, कुटपिट, मानहानी, निर्माण कार्य रोक्का तथा वैवाहिक सम्बन्धसँग जोडिएका विषय छन् ।

स्थानीय स्तरमा सामाजिक सम्बन्ध नजिक हुने भएकाले धेरै विवाद भावनात्मक र पारिवारिक प्रकृतिका हुने गरेको   संयोजक गुरुङ बताउँछिन् ।

'अदालतमा पुग्दा सम्बन्ध थप बिग्रने भएकाले स्थानीयस्तरमै मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएको छ  ।' संयोजक गुरुङ भन्छिन्, 'विशेषगरी श्रीमान-श्रीमतीबीचको विवाद, अंशबण्डा, घरजग्गा प्रयोग तथा बाटोसम्बन्धी विवाद धेरै आउने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सानो विवादले समुदायमै ठूलो तनाव सिर्जना गर्ने भएकाले प्रारम्भिक चरणमै छलफलमार्फत समाधान खोज्ने अभ्यास हामीले गरेका छौं  ।'

देवदहबासीलाई पिरोल्ने विवाद : जग्गा, पैसा र सिमाना

न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको प्रकृतिले देवदहको आर्थिक-सामाजिक बनोट र यहाँका नागरिकको दैनिक जीवनको द्वन्द्वलाई उजागर गर्छ । समितिमा आउने मुख्य विवादहरूलाई वर्गीकरण गर्दा चार क्षेत्रहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् :

जग्गा किचलो : देवदह तीव्र रूपमा सहरीकरणतर्फ गइरहेको नगरपालिका हो । जग्गाको मूल्य वृद्धि र प्लटिङका कारण जग्गाको उपयोग, भोगचलन र स्वामित्वलाई लिएर यहाँ सबैभन्दा धेरै किचलो हुने गरेको छ । जसको प्रमाण न्यायिक समितिमा चाङ लाग्ने जग्गा विवादका मुद्धा हुन्  ।

लेनदेन : बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिर गरिने घरायसी कपाली तमसुक, सापट दिएको रकम फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति र आर्थिक संकटका कारण सिर्जित विवादहरू दोस्रो ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यसले स्थानीयको आर्थिक व्यवहारमा सुधारको माग गर्दछ  ।

साँध किल्ला : आफ्नो जग्गाको साँध-सिमाना मिचिएको, छिमेकीले पानीको निकास रोकेको, वा पर्खाल लगाउँदा विवाद भएको जस्ता भुइँतहका समस्याहरू समेत उल्लेख्य रूपमा न्यायिक समितिसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ । छिमेकीको बीचमा हुने यस्ता समस्या न्यायिक समितिले मेलमिलाप मार्फत टुंगो लगाउँदै आएको छ  ।

बहुआयामिक सामाजिक एवं पारिवारिक मुद्दाहरू : यस अन्तर्गत अंश/नामसारी, घरेलु हिंसा, महिलालाई दिइने शारीरिक/मानसिक यातना, मानाचामल (भरणपोषण), आपसी कुटपिट, अभद्र व्यवहार, विनायोजना गरिने निर्माण कार्य रोक्का, सम्बन्ध विच्छेदको प्रारम्भिक सहजीकरण, हक कायम, विवाह दर्ता र जन्मदर्ता जस्ता व्यक्तिगत घटनाका विवादहरू पर्दछन् ।

यस्ता विषयमा समितिले संवेदनशील ढंगले छलफल गराउने गरेको छ ।

न्यायिक समिति सदस्य देवी न्यौपाने भन्छन्, 'सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था आउने परिवारलाई पहिला मेलमिलापमा बसाल्ने, मनोपरामर्श दिने र परिवारभित्र संवाद गराउने अभ्यास भइरहेको छ । यसरी सम्बन्ध विच्छेदमा पुगेको परिवार फेरि सँगै बस्न थालेका उदाहरण धेरै छन्  ।'

कुन आर्थिक वर्षमा कति मुद्धा दर्ता

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा देवदहको न्यायिक समितिमा ७६ मुद्दा दर्ता भए  । दोस्रो वर्ष (आ.व. २०७५ /०७६) यसको संख्या बढेर ८१ पुग्यो  । आ.व. २०७६ /०७७ मा ८६ वटा  मुद्धा न्यायिक समितिमा दर्ता भए भने आ.व. २०७७ /०७८ मा यो संख्या ८७ पुग्यो  ।

आ.व. २०७८ /०७९ मा हालसम्म कै न्यून संख्यामा न्यायिक समिटिमा मुद्धा दर्ता भएको देखिन्छ  । यो वर्ष मुद्धाको संख्यामा गिरावट आयो र मात्र ५८ वटा मुद्धा न्यायिक समितिसम्म पुगे  ।

त्यसैगरी आ.व. २०७९/०८० मा ७८ मुद्धा न्यायिक समितिमा पुग्दा  आ.व. २०८०/०८१ मा ८८ मुद्धा नगरपालिकामा पुगे  । जुन हालसम्मको सबैभन्दा उच्च हो  ।

गत आ.व. २०८१ / ०८२ मा ६५ वटा मुद्धा दर्ता भएको न्यायिक समितिमा चालु  आ.व. मा (हालसम्म) ६० वटा मुद्धा दर्ता भएका छन्  ।

प्रतिशतको कसीमा कार्यसम्पादन

कुनै पनि न्यायिक निकायको सफलता त्यसको 'फच्छ्र्यौट दर' ले निर्धारण गर्छ । देवदह नगरपालिका यस मामिलामा निकै अगाडि देखिएको छ । कुल दर्ता भएका ६७९ मुद्दामध्ये ६४३ वटा मुद्दा फच्छ्र्यौट भइसकेका छन् । यसको अर्थ देवदह न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन दर ९४.७ प्रतिशत रहेको छ । यो नेपालका कतिपय जिल्ला र उच्च अदालतहरूको तुलनामा पनि निकै उत्साहजनक तथ्याङ्क हो ।

फच्छ्र्यौट भएका ६४३ मुद्दाहरू कसरी र कुन विधिबाट किनारा लागे भन्ने तथ्यांकले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विवाद मेलमिलापबाट टुंगिएको देखाउँछ  । यो नै स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको सबैभन्दा असल अभ्यास मान्न सकिन्छ ।  

क) मेलमिलापको बाहुल्यता (५३.९७ प्रतिशत)

फच्छ्र्यौट भएका मुद्दामध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ३४७ वटा मुद्दा (५३.९७ प्रतिशत) मेलमिलापको माध्यमबाट मिलापत्र भएका छन् । "जीत र हार" को परम्परागत अदालती शैलीभन्दा माथि उठेर "दुवै पक्षको जीत" हुने गरी समाजका मेलमिलापकर्ता र समितिको रोहबरमा विवाद टुङ्ग्याइनु यस समितिको सबैभन्दा ठूलो सबल पक्ष हो । यसले छिमेकी र आफन्तबीचको सम्बन्ध सधैँका लागि बिग्रनबाट जोगाएको छ ।

ख) क्षेत्राधिकार र जिल्ला अदालत प्रेषण (३८.४१ प्रतिशत)

कुल फच्छ्र्यौट मुद्दामध्ये २४७ वटा (३८.४१ प्रतिशत) मुद्दालाई जिल्ला अदालत जाने आदेश वा सिफारिस गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई सीमित क्षेत्राधिकार दिएको छ । अंशबन्डाका जटिल प्राविधिक पाटा, ठूला रकमको लेनदेन वा फौजदारी गन्ध आउने विवादहरू स्थानीय तहले सिधै फैसला गर्न मिल्दैन । त्यस्ता जटिल र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दाहरूलाई समितिले अलमल्याएर नराखी कानुनी मार्गप्रशस्त गर्दै जिल्ला अदालत पठाएको देखिन्छ, जुन परिपक्व कानुनी अभ्यास हो ।

ग) उजुरी फिर्ता र अन्य प्राविधिक किनारा (७.६२ प्रतिशत)

बाँकी रहेका मुद्दामध्ये ४० वटा (७.६२ प्रतिशत) उजुरीकर्ता आफैँले फिर्ता लिएका छन्, जसको अर्थ न्यायिक समितिमा आएपछि आपसी सद्भाव वा बाह्य संवादले काम गरेको बुझिन्छ । समिति आफैँले पूर्ण इजालासबाट फैसला गरेका मुद्दाहरू ७ वटा (१.०९प्रतिशत) मात्र छन् भने ५ वटा मुद्दा खारेज र यो समाचार तयार गर्दासम्म १ वटा मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ ।

यो प्रक्रियापछि हाल देवदह नगरपालिकामा केवल ३२ वटा मुद्दाहरू मात्र प्रक्रियामा छन् । मुद्दाको यो न्यून बाँकी संख्याले देवदहमा 'तुरुन्तको तुरुन्तै न्याय' को अवधारणा लागू भएको पुष्टि गर्छ ।

स्थानीय सरकारको ‘मानवीय’ अनुहार

देवदह नगरपालिकाले सडक, भवन र पूर्वाधार मात्रै होइन, सामाजिक सम्बन्ध व्यवस्थापनलाई पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी मानेर न्यायिक समितिलाई अघि बढाइरहेको देखिन्छ ।

सामान्य नागरिकको घरदैलोमै पुगेर विवाद समाधान गर्ने अभ्यासले स्थानीय सरकारप्रति विश्वास बढाउने काम गरेको कतिपय स्थानीयको अनुभव छ ।

स्थानीय तहमा न्याय प्रणाली प्रभावकारी बन्न सके अदालतको भार घट्ने मात्रै होइन, समाजमा सम्बन्ध संरक्षण र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि सहयोग पुग्ने भएकोले न्यायिक समिति र अन्तरगतका मेलमिलाप केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति, क्षमता विकास तालिम लगायतमा कमी हुन नदिइएको नगरप्रमुख ध्रुव प्रसाद खरेलको भनाई छ  ।

प्रमुख खरेल भन्छन,  'देवदहमा अहिले न्यायिक समिति केवल उजुरी दर्ता गर्ने कार्यालय मात्रै बनेको छैन । यो विस्तारै संवाद, मेलमिलाप र सामाजिक सहअस्तित्वको केन्द्र बनिरहेको छ । '

चुनौती  

यद्यपि न्यायिक समितिको काम चुनौतीरहित भने छैन । कानुनी ज्ञानको अभाव, पक्षहरूबीचको अविश्वास, राजनीतिक तथा सामाजिक दबाब, निर्णय कार्यान्वयनको जटिलता लगायत समस्या अझै देखिन्छन् ।

कतिपय पक्ष मेलमिलाप प्रक्रियामा आउन नमान्ने, केहीले स्थानीय तहको निर्णय स्वीकार नगर्ने तथा केही विवाद कानुनी रूपमा जटिल हुने भएकाले अदालत पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको न्यायिक समितिमा कार्यरत कर्मचारी मीना भुसाल बताउँछिन् ।

समितिमा दर्ता भएका केही मुद्दा अझै प्रक्रियामा रहनुले पनि जनशक्ति, समय र व्यवस्थापन चुनौती देखाउँछ । मेलमिलापकर्ताको क्षमता समान नहुनु, कानुनी परामर्शको सीमितता तथा डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली कमजोर हुनु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

३४७ वटा मुद्धा अदालतमा सिफारिस गरिएको तथ्यांकले स्थानीयमा कुन मुद्धा कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने सचेतना बृद्धिमा अझै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ या स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले न्याय दिनेमा विश्वस्त नभएको पंक्ति पनि ठुलै रहेको पुष्टि गर्छ  ।  

स्थानीय न्याय प्रणाली : संघीयताको सफल सफ्टवेयर

अदालत जाँदा वकिलको चर्को शुल्क, तारिख धाउँदा हुने समयको बर्बादी र प्रशासनिक झन्झटले सर्वसाधारण नागरिक न्याय पाउनु अगावै थाकिसक्छन् । देशका जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतहरूमा वर्षौँसम्म मुद्दा 'पेन्डिङ' रहने र तारिख धाउँदा-धाउँदै सर्वसाधारणको सम्पत्ति र उमेर सकिने अवस्थाको तुलनामा देवदहको यो नतिजा चामत्कारिक छ । यसले "न्यायमा ढिलाइ हुनु न्याय नदिनु सरह हो" भन्ने मान्यतालाई भुइँतहमा चरितार्थ गरेको छ ।

देवदह नगरपालिकाको यो तथ्याङ्क 'संघीयताको एउटा सफल सफ्टवेयर' हो । महँगो र ढिलो न्याय दिने औपचारिक अदालतको विकल्पमा यसले भुइँतहका नागरिकलाई ठूलो राहत दिएको छ ।

यद्यपि, आगामी दिनमा देवदहले ३६ प्रतिशत मुद्दा अदालत पठाउनु पर्ने अवस्थालाई कम गर्न "कानुनी सचेतना अभियान" वडा-वडामा लैजानु पर्छ र बैंकिङ च्यानल भन्दा बाहिरका असुरक्षित लेनदेन रोक्न स्थानीय नीति नियम बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।