काठमाडौं ।  यस वर्षको मनसुन सुरु हुनुअघि नै असामान्य संकेतहरू देखा परेका छन्। जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीको भनाइमा, जेठ १८ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्मको अवधिमा औसतभन्दा बढी वर्षा र तापक्रम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो अनुमान नेपालका उच्च हिमाली, उच्च पहाडी तथा विभिन्न प्रदेशका विस्तृत भूभागमा लागू हुने देखिन्छ। विशेषतः गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका दुई तिहाई भूभागमा ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म औसतभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ।

डा. उप्रेतीका अनुसार, पछिल्ला ३० वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरै वर्षा हुने देखिन्छ। सुदूरपश्चिमको दार्चुला, बैतडी लगायतका उच्च हिमाली क्षेत्र, वागमती प्रदेशका विभिन्न भूभाग र मधेस प्रदेशकै उत्तरी चुरे क्षेत्र औसतभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावित क्षेत्रहरू हुन्। तापक्रमसमेत औसतभन्दा बढी हुने प्रक्षेपणले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिम बढाउने देखिएको छ।

सरकारले विज्ञहरूको सिफारिसअनुसार पूर्वतयारीका कामहरू अघि बढाएको बताइएको छ। यद्यपि, डा. उप्रेतीले यो काममा सरकार मात्र होइन, आम नागरिक र सरोकारवाला सबै निकायको भूमिका जरुरी रहेको औंल्याएका छन्।

मनसुनको ब्रेकले बाढी, पहिरो र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने सम्भावना

मनसुनको क्रमघातमा पानी पर्नुको सट्टा एकैपटक धेरै पानी पर्नाले बाढी र पहिरोको सम्भावना बढाउने डा. उप्रेतीको तर्क छ। पहिल्यै पर्याप्त आद्रता भएको माटोमा भारी वर्षा हुनाले जमिन स्खलन, नदी थुनिने, नदी फूटेर बाढी आउने र जलाशय जस्तै नयाँ ताल बन्ने सम्भावनाले डरलाग्दो दृश्य उपस्थित गराउने चेतावनी उहाँले दिएका छन्।

कृषि प्रणालीको सन्दर्भमा मनसुनको प्रवृत्ति निर्णायक हुने उनको भनाइ छ। यदि नियमित र सन्तुलित वर्षा भयो भने धान, मकै लगायत बालीमा सकारात्मक असर पर्छ। तर लामो समय सुख्खा र अचानक ठूलो वर्षा भयो भने बाली सुक्ने वा बग्ने अवस्था आउँछ। यसले खाद्य सुरक्षामै असर पार्न सक्छ।

डेङ्गु संक्रमण उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि फैलिनसक्ने जोखिम

औसतभन्दा बढी तापक्रम र वर्षाको असर मानव स्वास्थ्यमा पनि देखिन सक्छ। डा. उप्रेतीले औंल्याएअनुसार, यो वर्ष खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्ने र तापक्रम बढ्ने प्रवृत्तिका कारण डेङ्गु रोग फैलिने सम्भावना विगतका वर्षभन्दा बढी देखिएको छ। पहाडी तथा उच्च हिमाली भेगहरू जस्तै सुदूरपश्चिम र कर्णालीका उत्तरी क्षेत्रमा समेत डेङ्गु देखिनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले गर्दा पूर्वतयारी र जनचेतना अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ।

प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा जोड

डा. उप्रेतीले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग र पूर्वसूचना प्रणालीको विकास अपरिहार्य भएको बताएका छन्। विशेषतः कर्णाली, कोशी, राप्ती, बबईदेखि नारायणी नदीसम्मका तटीय क्षेत्रहरूमा माथिल्लोदेखि तल्लो भागसम्मको जोखिमको आकलन गरी समयमै सूचना प्रवाह गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिएका छन्।

उनका अनुसार, जलवायु परिवर्तनको असर परम्परागत ज्ञान वा पूर्खाहरूको बसोबास सञ्जालले मात्र बुझ्न सक्ने अवस्था छैन। उच्च हिमाली भेगका वस्तीहरू जहाँ नदीको किनारमा परम्परागत रूपमा बसोबास गरिएको छ, त्यहाँ जोखिम थपिएको छ। हिजोको सुरक्षित ठानिएको ठाउँ आजको बदलिएको मौसम र जलचक्रमा असुरक्षित हुनसक्छ।

मनसुनको व्यवस्थापन साझा जिम्मेवारी

डा. उप्रेतीले स्पष्ट पारेअनुसार, मनसुनको असरलाई कम गर्न एउटै मन्त्रालय वा निकायको प्रयास पर्याप्त हुँदैन। कृषिसम्बन्धी निर्णयमा कृषि मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, मौसम विज्ञान विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको समेत सशक्त भूमिका रहनुपर्नेछ।

उनले भने, "मनसुनको व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाको दायित्व होइन। यो राष्ट्रिय तहको समन्वयात्मक काम हो।" उनले अत्यधिक वर्षा, तापक्रम वृद्धि, बाढी, पहिरो, रोग संक्रमणजस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको तयारीलाई समेत चनाखो बनाउनु पर्ने बताएका छन्।