काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । समितिले जुनसुकै दलको सरकार बने पनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या उस्तै रहेको बताएको छ ।

समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराएको छ । उक्त पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार बनाए पनि साढे चार महिनाको कार्यकालमा आयोजनाको अवस्था विगतका सरकारको भन्दा फरक नदेखिएको समितिको आरोप छ ।

डुबान क्षेत्रकै मतबाट निर्वाचित सुदन गुरुङ गृहमन्त्री र गोरखाका स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री रहेको अवस्थामा आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार काम नभएको समितिले जनाएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार भइसकेको तथा जग्गा प्राप्तिको कामसमेत अघि बढिसकेको समितिको भनाइ छ। यसअघिको सरकारले आयोजनाको निर्माण ढाँचा समेत टुंग्याइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले पुनः नयाँ ढाँचा आवश्यक रहेको बताउनु आयोजना अनिश्चित बनाउने प्रयास भएको समितिले आशंका गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले हालको निर्माण ढाँचाबाट आयोजना अघि बढ्न नसक्ने र नयाँ ढाँचा बनाउनुपर्ने बताउँदै बजेटमार्फत आयोजना प्राधिकरणबाट अघि बढाउने उल्लेख गरेकोप्रति समितिले प्रश्न उठाएको छ । अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेको निर्माण ढाँचा किन गलत भयो, प्राधिकरणमार्फत आयोजना बनाउनुपर्ने कारण के हो र प्राधिकरण गठनको काम तत्काल किन सुरु नभएको हो भन्ने विषयमा सरकारले प्रभावित बासिन्दालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने समितिको माग छ ।

समितिले सरकार, सत्तारुढ दलका प्रतिनिधि तथा गोरखा र धादिङबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आयोजना प्रभावित बासिन्दासँग अहिलेसम्म पर्याप्त संवाद नगरेको आरोप लगाएको छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका समस्या र मागबारे खुला छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने भनिएपछि नदी किनारका उब्जाउ फाँट र बाक्लो बस्ती उजाड बनेका छन् । विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् भने बिग्रिएका सडकसमेत मर्मत हुन सकेका छैनन् । यातायातका साधन नियमित सञ्चालन नहुँदा बिरामीलाई स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ ।

आयोजना तत्काल निर्माण हुने र पुनर्बास तथा पुनःस्थापना हुने आशामा प्रभावित बासिन्दाले कम मुआब्जा लिएर समेत आफ्नो जग्गा आयोजनालाई दिन सहमति जनाएको समितिको भनाइ छ। तर मुआब्जा बुझेका धेरै प्रभावित परिवारले समेत डुबान क्षेत्रभन्दा बाहिर बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेको समितिले जनाएको छ।

समितिले प्रभावित बासिन्दालाई आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा गोरखा र धादिङका जिल्ला मुआब्जा समितिले मुआब्जा निर्धारणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेका सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । बूढीगण्डकी जलाशयभन्दा बाहिर चक्रपथसहित व्यवस्थित सहर निर्माण गरी प्रभावित बासिन्दाको पुनर्बास र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने समितिको माग छ। यी माग सम्बोधन नगरी आयोजना अघि बढाउन नसकिने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै, मुआब्जा वितरणका बाँकी काम तत्काल पूरा गर्न, प्रशासनिक झमेलाका कारण मुआब्जाबाट वञ्चित भएकालाई रकम उपलब्ध गराउन र बजार क्षेत्रका बासिन्दाको व्यवसाय सुरक्षित हुने वातावरण बनाउन समितिले सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको समितिको आरोप छ । प्रभावित बासिन्दाले आफ्ना समस्या राख्ने र समाधान खोज्ने प्रभावकारी निकायसमेत नरहेको समितिले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आफूहरू थातथलो छाड्न तयार रहेको तर आयोजनामा ढिलाइ स्थानीय बासिन्दाका कारण नभएको समितिको भनाइ छ । विगतका सरकार र राजनीतिक दलकै कारण आयोजना एक दशकदेखि अनिश्चित बनेको समितिले आरोप लगाएको छ ।

आफ्ना माग सम्बोधन नगरी आयोजनालाई निरन्तर अनिश्चित बनाइरहे घरजग्गा फिर्ता लिन आन्दोलन सुरु गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । त्यसका लागि सडक आन्दोलनदेखि अदालतसम्म जाने अवस्था आउन सक्ने समितिले जनाएको छ ।