काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै संस्था तथा व्यक्ति एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न जुट्नुपर्ने बताएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित २९ औँ विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्न र दिगो संरक्षणका लागि एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्ने कामको नेतृत्वसहित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै उनले जमिन सुख्खा हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्न नदिन वन मन्त्रालयसँगै अरु निकायले पनि जागरण फैलाउनुपर्ने बताए । मानव निर्मित वातावरण प्रदूषण रोक्न हरेक समुदाय सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले विश्व तापमान वृद्धिका लागि कुनै त्यस्तो योगदान गरेका छैनौँ, तर त्यसको मार खेप्न बाध्य भएका छौँ । नबिराएको काममा सजाय भोग्नुपरेको छ । नेपाल प्रभावित हुनु हाम्रो मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी मुद्दा हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हिमालय जलवायुको मुद्दा हिमालको मात्रै होइन, हिमालसँग विश्वको तापमान प्रणाली जोडिएको छ । हावालाई चिसो पार्ने क्षमता हिमालसँग छ । यस क्षमताको हस हुनु जलवायु चुनौती हो । त्यसकारण हामीले हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाको अवधारणामा जानुपर्छ ।’

नेपाललाई जलवायु क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने कुरा आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा पनि सशक्तरुपमा राखेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस धर्तीको वातावरण रक्षाका लागि नेपालले २४ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित गरेको उल्लेख गरे । कोप–२९ को समिक्षासहित अहिलेदेखि नै कोप–३० को तयारी थाल्न उनले आग्रह गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धीका पक्ष राष्ट्रको २९ औँ सम्मेलन गत कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो ।

सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले लिनुपर्ने कदमका सम्बन्धमा समीक्षा गरिएको हो । उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, सङ्घीय सांसद, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि, नीति निर्माता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।