काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा राय र सुझाव प्रदान गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । 

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार माघ २८ मा गठन भएको समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको हो । समितिको संयोजक अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) रहेका छन् भने सदस्यहरूमा त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, विभिन्न उद्योग संघका अध्यक्ष लगायतका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू रहेका छन् ।

समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानूनी सुधारका विषयमा सुझाव दिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै औद्योगिक प्रवर्द्धन, वाणिज्य, आयात-निर्यात, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, भन्सार दर पुनरावलोकन, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी तथा संगठनात्मक सुधारका विषयमा पनि समितिले राय दिनेछ ।

समिताभित्र विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व उपसमिति कर प्रणाली सुधार र प्रक्रिया सरलीकरणका लागि जिम्मेवार छ भने भन्सार उपसमिति भन्सार दर पुनरावलोकन र व्यापार सहजीकरणका विषयमा काम गर्नेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमिति चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणको सुझाव दिनेछ । उद्योग, वाणिज्य, लगानी र निर्यात प्रवर्द्धन उपसमितिले नीतिगत सुधार र कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा काम गर्नेछ। कृषि, उर्जा र पर्यटन उपसमितिले कृषि व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी सुझाव दिनेछ। बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी र पूँजी बजार उपसमितिले आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान सुझाउनेछ। गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमितिले विभिन्न तहका कर प्रणाली, दोहोरोपनाको समाधान र राजस्व वाँडफाँड सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ। समष्टिगत आर्थिक उपसमितिले आर्थिक परिसूचक विश्लेषण गरी राजस्व परिचालन सम्भाव्यता र सुधार उपाय प्रस्ताव गर्नेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान उपसमितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो पहिलो बैठक भइसकेको छ र सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्रका संघ संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेको छ। समितिका उपसमितिहरूले चैत्र मसान्तसम्म सुझाव समिति समक्ष पेश गर्नेछन् भने समितिले अर्थमन्त्री समक्ष २०८३ बैशाख मसान्तभित्र सिफारिश सहितको प्रतिवेदन बुझाउने छ ।