काठमाडौं । सन् १९०८ मा १५ हजार महिलाले न्यूयोर्क सिटीमा काम गर्ने समय थोरै हुनुपर्ने, राम्रो ज्याला दिनुपर्ने र मतदानको अधिकार हुनुपर्ने मागसहित र्‍याली गरेसँगै यसको बीजारोपण भएको थियो। त्यसकै एक वर्षपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले पहिलो राष्ट्रिय महिला दिवस घोषणा गरेको थियो।

यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बनाउनुपर्ने उपाय क्लारा जेट्किनको थियो। उनले सन् १९१० मा कोपनहेगनमा भएको कामकाजी महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा यो उपाय सुझाएकी हुन्। त्यहाँ १७ देशका १०० महिला सहभागी थिए र उनीहरू सबैले उनको सुझावमा सहमति जनाए।

पहिलो पटक सन् १९११ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस अस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्विटजरल्यान्डामा मनाइयो। त्यसको १०० वर्ष सन् २०११ मा मनाइयो, त्यसैले यो वर्ष हामी ११० औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदैछौँ।

तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९७५ मा यो दिवस मनाउन थालेपछि यसले आधिकारिक मान्यता पायो। सन् १९९६ मा राष्ट्रसङ्घले "विगत मनाउँदै, भविष्यबारे योजना गर्दै" भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्‍यो।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिलाहरू समाज, राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा कहाँ आइपुगे भन्ने मनाउने दिन बनेको छ। तर यो दिनको राजनीतिक धरातल भने निरन्तरको असमानताबारे चेतना जगाउनका लागि आन्दोलन र प्रदर्शन आयोजना गर्ने भन्ने हो।

सन् १९७७ मा नै संयुक्त राष्ट्र संघले नारि दिवस मनाउने सबै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर, आठ मार्चकै दिन प्रत्येक बर्ष अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने निर्णय गर्दै अधिकारिक रुपमा घोषणा गरे पश्चात बिश्वब्यापी रुपमा आठ मार्चलाइ नारि दिवशको रुपमा मनाउदै आइएको छ l नारी दिवस कुनै खुशियालिको उत्सव नभएर सदियौं देखि जाति बर्ग, सामाजको,धर्म तथा संस्कार, नारिमाथि हुदै आइरहेको बिभिन्न खालको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन,हिंसा जस्ता  लैगिक बिभेद र अमानवीय व्यवहारहरु बिरुद्धको आवाजहो । महिला सशक्तिकरणको अभियानलाई बिश्वब्यापी रुपमा बुलन्ध पार्दै, महान संकल्प र अठोटको साथजारि राखिने  यात्रा हो ।नतिजा स्वरूप लैगिक, सामाजिक,शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक,आर्थिक जस्ता बिबिध क्षेत्रहरुमा भएको शोषण,दमन र विभेदमा विश्वब्यापीरुपमा उल्लेखनीय परिवर्तन आइरहेको देख्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समयको परिबर्तनशिलता र नेपाली जनताको माग सँगै देश संघ, प्रदेश र स्थानीय हुदै तिन तहमा विभाजन भएको छl नेपालको संबिधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट महिला मैत्री मानिन्छ जसले मौलिक हकको धारा ३८ मा महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ भने कानूनले नै महिलालाई ३३% आरक्षणको व्यवस्था गरको छ l  संघीय समाबेशी लोकत्रान्त्रिक व्यबस्थाको क्रममा विभिन्न बर्ग, क्षेत्र र समुदायका जनताले आ आफ्नो हक अधिकार सु निश्चित गर्नको लागि हरेक तह र तप्कावाट भरपुर कोशिस गरिरहेको बर्तमान परिपेक्षमा नारीलाई राज्यले पुरुषहरु सरह समान  हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने टडकारो आवश्यकता हो ।बिबेकशील  र जागरुक नारीहरुको दरिलो पाइलाको झड्काले राज्यलाइ लैंगिक समानता र महिलाहरुको हक  अधिकारको बिषयमा प्रत्येक क्षण झस्काई रहेको छ l

तथापि, जरा झैँ गाडिएर रहेका कतिपय कुरीति, ग्रामिण परिवेश, अशिक्षा, परनिर्भरता, अपाङ्गता प्रतिको नकरात्मक सोच,  सामाजिक धार्मिक र सास्कृतिक अन्धविश्वासले  गर्दा महिला माथि बर्बर हिँसा भइरहेका घटनाहरु दिनप्रतिदिन देखिन्छन जसको दिर्घकालिन समाधान खोज्नु बिबिन्न सरकारी, गैर सरकारी सस्थाको साथै तपाइँ हामी र महिलाहरु स्वयं अनि  राज्यको जिम्बेवारी हो ।