काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने बताएका छन् । मङ्गलवार संचारकर्मीसंगकाे कुराकानीमा नेता गुरुङले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) परियोजना संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

       
एमसीसीको विषयमा वर्तमान गठबन्धन रहँदासम्म गठबन्धनमा सहमति गरेर जानुपर्ने नेता गुरुङले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमतिविना एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएमा गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने उनको भनाइ छ । नेता गुरुङले भने, ‘एमसीसी यही अवस्थामा अनुमोदन हुन सक्दैन । त्यसैले यसलाई संशोधन गर्नुपर्‍याे, परिमार्जन गर्नुपर्‍याे, एमसीसी कम्पनीसँग कुराकानी गर्नुपर्‍याे भन्ने कुरा भइराखेको छ पाँच दलभित्र । कति संशोधन हुन सक्छ, कति परिमार्जित हुन सक्छ, त्यही आधारमा दलहरू बीचमा कति राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुराको आधारमा अगाडि बढ्ने हो । अहिले पाँच दलको बीचमा संशोधनको विषय भएको हुनाले संशोधनकै लागि प्रयास गरौँ एमसीसी कम्पनीसँग । जबसम्म संशोधन गर्न तयारी हुँदैन तबसम्म यो सदनमा टेबुल हुने विषय भएन । गठबन्धन छोडेर जान चाहानुभयो भने त उहाँको (प्रधानमन्त्री) कुरा भयाे । गठबन्धन रहँदासम्म त सहमति गरेर जाने कुरा हो । गठबन्धन छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने त प्रधानमन्त्रीकाे कुरा हो । उहाँले गठबन्धन छोडेर एमसीसी लिएर जानुभयो भने त गठबन्धन स्वतः समाप्त भयो त । मलाई लाग्छ गठबन्धन छोडेर उहाँ त्यो रूपले लाग्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

     
नेता गुरुङले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाका निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै ती मुद्दाहरू यथावत् रहेकाले स्थानीय तहकाे चुनावमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताए । 

यद्यपि स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने विषयमा भने सल्लाह गर्न बाँकी नै रहेको उनले स्पष्ट पारे । नेता गुरुङले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रजातन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधानको रक्षाको विषयलाई लिएर यो गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्था हो । यी मुद्दाहरू, विषयहरू अझै पनि यथावत् नै छ । त्यो आवश्यकताअनुसार गठबन्धन निरन्तरतामा लानुपर्छ भन्ने त देखाउँछ । तर चुनाव भनेको प्रतिस्पर्धा पनि हो । सहमतिभित्रको प्रतिस्पर्धा पनि हो । गठबन्धनले कसरी चुनावा अभ्यास गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमै सल्लाह गरेर तय हुन्छ ।’

 
यस्तै नेता गुरुङले आउँदाे वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख ३० गते चुनाव गर्दा पनि कानुनी जटिलता हुन सक्ने उल्लेख गरे । सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद् अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार कार्यावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मूल कानुन भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै चुनाव गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।