संंविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र, दिगो र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति पहिलो आवश्यकता मानव विकास नै हो।त्यो मानव विकास शिक्षाबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। 

संविधानले आशा गरेको र दिगो विकासका लक्ष्यहरू (सन् २०३०) ले राखेका मानव विकासका लागि रोजगारीका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राविधिक ज्ञानको क्षेत्रलाई स्पष्ट, समाजोपयोगी र देशको आवश्यकताअनुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य र वातावरण, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन र प्रकृति गर्दैगर्दै सबै तत्वले अन्ततोगत्वा मानव विकासमा परेका प्रभावलाई समयानुकूल बनाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा उपयोग गरिरहेकै हुन्छन्। शिक्षालाई पनि मानव विकाससँग जोड्न राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार प्रारम्भिक शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग, बजारलाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने सोच बनाउनैपर्ने हुन्छ।

तर दुःखको कुरा, आजका दिनसम्म पनि राज्यसँग मानव विकासका कुनै ठोस कार्ययोजना भए जस्तो देखिदैन। कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ, कति  मौजुदा छन्, कतिलाई सीप र तालिम दिने गरिएको छ, दिइएका सीप र तालिमले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? सरकारले यस विषयमा अध्ययन  गरेको र कार्ययोजना बनाएको देखिँदैन। झन् निजी क्षेत्रले गर्ने त कुरै भएन।  कृषि, वन, स्वास्थ्यतिरका साना तहका जेटिए, वनरक्षक, अनमी, स्वास्थ्य सहायकको समेत आवश्यकता र उपलब्धताको लगत कतै पाइँदैन। 

कोभिड-१९ शुरु भएदेखी सन् २०२० मा विश्वभरि नै महामारीका रूपमा फैलियो। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा चाँडै सर्ने यो रोगको औषधोपचार पत्ता लागिनसकेको अवस्थामा संक्रमण फैलिन नदिन हात धुन र मास्कको प्रयोगमा जोड दिइयो।

त्यसबाहेक, भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर मानिसहरूको हिँडडुल नियन्त्रण गर्न नेपालसहित विश्वका धेरै मुलुकले बन्दाबन्दी (लकडाउन) विधि अपनाए। महामारीबाट निकै प्रभावितदेखि भर्खरै संक्रमण देखिन थालेका अधिकांश देशहरूले मानिसको भीडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्ने क्रममा शिक्षण संस्था, धार्मिक क्षेत्र, उद्योग-धन्धा कलकारखानादेखि सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधिहरू गर्न रोक लगाइयो। जसका कारण शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भयो। 

२ वर्षदेखि देशको शैक्षिकक्षेत्र तहसनहस जस्तै बनेको छ।कक्षा मात्रै चढ्ने प्रवृत्तिले भोलिको दिनमा देशको अवस्था कस्तो हुने हो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।बन्दको प्रत्यक्ष मार विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकादेखि विश्वविद्यालयमा पढ्ने युवा विद्यार्थीहरुमा परिरहेको छ । 

राजनीतिक दलका ठुलाठुला अधिवेशन खुल्ला गरिएको अवस्थामा सिसिएमसिले शैक्षिक क्षेत्र मात्रै बन्द गर्न सिफारिस दिइनुले राजनीतिक गन्ध महशुस भएको छ।

शहरी क्षेत्रमा अनलाइनका माध्यमबाट शिक्षण क्रियाकलाप भए पनि ग्रामीण दुर्गम भेगमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि यो संभावना छैन ।यसबाट बालबालकिाको पठनपाठन मात्र नभई उनीहरुको मनोविज्ञानमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्दै गएको छ ।

मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विद्यालयमा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन त दियो, तर वस्तुस्थितिको विश्लेषण नगरी देशभर एकै खालको निर्देशिका जारी गर्दा त्यो व्यावहारिक हुन सकेन।अब पुनः एकपटक शैक्षिक क्षेत्र बन्द गरिनुपर्ने सिसिएमसिको निर्णय गतवर्षको मुल्यांकन गरेर मात्रै शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया यथावत अवस्थामा फर्काइनु आजको आवस्यकता हो।

✍️ रामचन्द्र तिम्सिना 
नुवाकोट