लुम्बिनी प्रदेश

प्रदेश सरकारले साझेदारी वन व्यवस्थापन संघीय ऐनमा समावेश गर्न सुझाव दिने

सेतोमसी
भाद्र ९, २०८२ सोमवार

प्रदेश सरकारले साझेदारी वन व्यवस्थापन संघीय ऐनमा समावेश गर्न सुझाव दिने

अ +
अ
अ -

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले निर्माण गर्दै गरेको वन ऐनमा साझेदारी (झेदारी) वन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान समावेश गर्न प्रदेश सरकारले सुझाव दिने बताएका छन् ।

सोमबार साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले प्रदेशस्तरका आवश्यक सुझाव संकलन गरी संघीय वन ऐनमा पठाइने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “संघले नयाँ वन ऐन बनाउन लागेको छ। त्यसमा प्रदेशले सुझाव पठाएर समावेश गराउनेछ । साथै साझेदारी वन व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले छुट्टै कार्यविधि तयार गर्नेछ । नियमावलीमा छुटेका विषय भए संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”

महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश वन ऐन २०७८ र नियमावली २०७९ का केही प्रावधान संघीय कानुनसँग बाझिएको तथा महत्त्वपूर्ण बुँदा छुटेको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद चौधरीसहित उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रदेशभित्रका साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा फरक-फरक अभ्यास भइरहेकाले नीतिगत संशोधन अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।