दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयता सुदृढीकरणसँगै नवप्रवर्तनका योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत राप्ती उपत्यकामा भएको प्रादेशिक निर्देशक समितिको बैठकमा उनले लागू भएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जिल्ला समन्वय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल सात स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । तीमध्ये ठाकुरबाबामा दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्र, तानसेनमा उद्यमशीलता तथा पर्यटन, मायादेवीमा स्मार्ट मायादेवी, सरुमारानीमा डिजिटल विद्यालय, रामग्राममा पर्यटन होमस्टे र उद्यमशीलता, छत्रकोटमा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा र शुद्धोधनमा ई–सिफारिस सेवा केन्द्र सञ्चालन भइरहेका छन् ।
बैठकले प्रादेशिक सहयोग इकाई र प्रदेश सुशासन केन्द्रको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्दै प्राविधिक सहायता समिति गठनबारे छलफल गर्यो । सहभागीहरूले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित भएर नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, लैंगिक समानता, डाटा पोर्टल प्रयोग, एक्सन रुम सञ्चालन, गुनासो व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, परियोजना बैंक र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिइयो ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology