लुम्बिनी प्रदेश

संघीयता सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको मुख्यमन्त्री आचार्यको दाबी

सेतोमसी
श्रावण २२, २०८२ बिहिवार

संघीयता सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको मुख्यमन्त्री आचार्यको दाबी

अ +
अ
अ -

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयता सुदृढीकरणको दिशामा आफ्नो सरकारको उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गरेका छन् ।

बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सवलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिसँगको छलफलमा उनले कानुनी सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र जनसेवा कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गरिरहेको छ । उनले भने, “स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै मर्मअनुरूप विधेयकहरू निर्माण गरिरहेका छौं ।”

संघीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई पनि जीवन्त बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले वर्षमा दुई–तीनपटक स्थानीय तहको माग र सुझाव सुनिरहेको जानकारी दिँदै तीन तहबीच सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक भएको उनको जोड थियो ।

सुशासन प्रवर्द्धनको सन्दर्भमा उनले मुख्यमन्त्री बनेपछि १० वर्षसम्म पाउने पूर्वपदाधिकारीको सेवा–सुविधा खारेज गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । “यसबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास भएको छ,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आफुले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दायित्व रहेको र त्यो भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन वृद्धि भएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाए पनि संघीय सरकारबाट प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन नआएकाले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले बताए । “७ वर्षको अवधिमा साल बसाली बाहेक ८२ वटा ऐन निर्माण गरेका छौं,” उनले भने, “सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना बनाएका छौं । चालु खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाएका छौं ।”