विषय प्रवेश :

आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेट स्रोतको दवाव र चुनौतीबीच प्रस्तुत भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत भइरहँदा संवैधानिक भावना अनुसार अत्यन्त सौहार्दतापूर्ण तरिकाले विना अवरोध प्रस्तुत भयो । अध्यागमनको घटनाले संसद तातिरहेको अवस्थामा शान्त र जिम्मेवार तरिकाले संसद चल्नु र बजेट प्रस्तुत हुनुले सबैलाई उत्साहित बनाएको छ । बजेटमा धेरै राम्रा पक्ष रहेका छन् । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालयले अगुवाई गर्ने हो भने कार्यान्वयनमा सम्वद्व मन्त्रालयको नेतृत्वले अगुवाई गर्नुपर्दछ । बजेट कार्यान्वयनमा तीनै तहको उत्तिकै जिम्मेवारी लुकेको हुन्छ । यसका साथै बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रुपमा स्वीकार गरी उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको हुँदा शासकीय प्रणालीका सबै पात्रहरुले बजेट कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनु पर्दछ ।  

बजेटले औंल्याएका केही चुनौतीहरु :

परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न सकेको छैन । स्थानीय तहले समेत भौतिक पूर्वाधारमा गरेको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ । मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता कायम हुन सकेको छैन । गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च छ । सार्वजनिक प्रशासन व्यावसायिकरण नहुँदा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवामा  ढिलासुस्ती जिम्मेवारीबोधको कमि परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र  अन्तर निकाय अन्तर तह समन्वय कमजोर देखिएको छ । यो विषयलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा गहिरो तरिकाले मनन गर्न सकेको खण्डमा समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

मितव्ययिताका प्रावधानहरु :

संघीय प्रणालीका सरकारहरुको खस्कदो बजेट अनुशासन, गैरबजेटरी खर्च, वितरणमुखी अनुदान, दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारीहरु,  प्रदेश सरकारमा ठूलो संख्याको मन्त्रिमण्डल लगायत समग्र बजेट प्रणाली र शासकीय प्रणालीमा देखिएका अनुशासन हिनतालाई ठीकठाउँमा ल्याउनका लागि कानून निर्माण मार्फत बजेट अनुशासनलाई सुदृढ गरिने, तिनै तहका सरकारका लागि सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड बनाउने,  राष्ट्रिय अनुदान नीति निर्माण गरी तीन तहको सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानमा दोहोरोपन हटाउने । तिनै तहको कार्यजिम्मेवारी अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना तथा दरवन्दी पुनरावलोकन गर्ने । छरितो र कामकाजी संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी चालु खर्चमा कटौती गर्ने । राज्यकोषबाट तलबभत्ता, बैठकभत्ता, अनुगमन भत्ता लगायतका विभिन्न किसिमका सुविधाहरुको सम्बन्धमा ठोस नीतिको अभावमा मनमौजि  रुपमा विकास भएको प्रणालीलाई नियमन गर्नको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरिने ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमणको रहर बढेसँगै सार्वजनिक स्रोतमा पनि चाप पर्ने विषयलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । तिनै तहका सरकारमा परामर्श सेवा लिनै प्रचलन निकै मौलाएको हुँदा नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनि जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक परामर्श लिन नपाउने प्रवन्ध बजेटले गरेको छ । यसैगरी नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड लगायतका दस्तावेजहरुको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन नपाईने व्यवस्थाले कामबाट पन्छिने प्रवृतिमा अकुंश लगाई राज्यको मेशिनरीको आफ्नै बलमा कानून निर्माण हुने बाटो तय भएको छ ।

बजेट र आयोजना व्यवस्थापन :

जग्गा प्राप्ति वन क्षेत्रको स्वीकृति लगायत तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र खरिद प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्थाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा साइट क्लियर गर्ने प्रवृतिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न अन्तराष्ट्रिय जगतका नविन र सफल अभ्यास अवलम्बनका लागि संघीय संसदमा पेश भएको वैकल्पिक विकास वित्त सम्बन्धि विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने विषयले आर्थिक समुन्नती र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रवन्ध हुने गरी वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने बाटो खुला हुने देखिन्छ ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मानी वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना कार्यान्वयनमा तीब्रता आउने र अन्तर निकाय समन्वय सहज हुने देखिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनमा तिव्रता ल्याउने गरी गर्न लागिएको तीन सिफ्टमा काम गर्ने प्रावधानले आयोजना रुग्ण हुने रोगलाई राहत मिल्छ कि भन्ने देखिन्छ । स्थानीय, प्रदेश र विषयगत मन्त्रालयले आफ्ना प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रुपान्तरण गर्ने होडबाजीलाई छनौट मापदण्डले साच्चै ब्रेक लगाउने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा सहायता परिचालन गरिने,  आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा देशको नेतृत्व र अपनत्व स्थापित गरिने जस्ता विषयलाई वैदेशिक सहायता नीतिले प्रष्टपारेसँगै बजेट भाषणमा पनि उल्लेख हुनुले यसले उच्च प्राथमिकता प्राप्त गरेको छ । 'निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न कार्यान्वयन ढाँचा तय गरिनेछ' भन्ने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई यथाशीघ्र  स्थानीय तह, प्रदेश र  सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रारम्भ गर्नुपर्दछ ।  

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मानी वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना कार्यान्वयनमा तीब्रता आउने र अन्तर निकाय समन्वय सहज हुने देखिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनमा तिव्रता ल्याउने गरी गर्न लागिएको तीन सिफ्टमा काम गर्ने प्रावधानले आयोजना रुग्ण हुने रोगलाई राहत मिल्छ कि भन्ने देखिन्छ । स्थानीय, प्रदेश र विषयगत मन्त्रालयले आफ्ना प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रुपान्तरण गर्ने होडबाजीलाई छनौट मापदण्डले साच्चै ब्रेक लगाउने देखिन्छ ।

पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समय, प्रक्षेपित लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद कानूनमा संशोधन, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण, आयोजनासँग सम्बन्धित सबै काम एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरुले हालै मात्र स्थानीय तहका प्रमुखहरुले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरेको छ ।

विकास आयोजनाको सङ्‍ख्या गत वर्षभन्दा ४ हजार ६ सय ५४ ले घटेको उल्लेख छ । सङ्‍घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा रु. ३ करोड भन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रतिवद्वता छ । यसबाट राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ। यो प्रावधानलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत गाइडलाइनको रुपमा लिई विनियोजनमा कुशलता कायम गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।

विकास आयोजनाको सङ्‍ख्या गत वर्षभन्दा ४ हजार ६ सय ५४ ले घटेको उल्लेख छ । सङ्‍घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा रु. ३ करोड भन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रतिवद्वता छ । यसबाट राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ। यो प्रावधानलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत गाइडलाइनको रुपमा लिई विनियोजनमा कुशलता कायम गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमा भित्र रही वहुवर्षीय दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले मध्यकालिन खर्च संचरना बुझ्नै नचाहने प्रवृति, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने र असन्तुलित बजेट बनाउने परम्परामा आगामी वर्षदेखि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि खरिदका तयारी कार्य बजेट भाषणको भोलिपल्टैबाट शुरु गर्न सकिने र बजेट स्वीकृत भए पश्चात चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्थाले असारे विकासलाई केहि हदसम्म भएपनि रोक लगाउने देखिन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइनेछ । त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्पेशिफिकेशन तयार गरी अस्वभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाई कानूनको दायरामा ल्याइने प्रावधानले जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहीत गर्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ ।    

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारसूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र आयोजना मापदण्डअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिन एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्यान्वयन र आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच अन्तर-आवद्धता कायम हुँदा तीन तहका सरकार बीच आयोजनागत समन्वय प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

बजेट र स्थानीय तह

स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग प्रवर्द्धन गर्ने । स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । स्थानीय तहबाटै उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवर्द्धन गर्ने । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने । जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने । भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने । स्थानीय तह मार्फत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने । स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गरिने । संघीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम मार्फत दोहोरो सुविधा दिन नपाइने । सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने ।  निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने । निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरूलाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्‍चालन गरिने । नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने । यस अगाडि नै स्थापना भएकाले  प्रभावकारी संचालन गर्नुपर्ने ।

यदि साच्चै स्थानीय तह बजेटलाई नजितामुखी बनाउने हो भने संघ र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्वान्त तथा प्राथमिकता बजेट, रातो किताब मध्यकालिन खर्च संरचना दिगो विकासका लक्ष्य लगायत बजेट निर्माण गर्दा लिईने आधारहरुको गहन र गहिरो अध्ययन गरौँ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि बजेटलाई कनिका छरेजस्तो नगरीकन स्थानीय तहको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गरौँ ।

संविधान प्रदत्त बाल अधिकारको प्रत्याभूति र बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरञ्जन तथा सामाजिक संरक्षणका अवसरहरू उपलब्ध गराइने । बाल उद्यान निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिने । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा, मल, ब्रिकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गरिने ।

स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरु :

यदि साच्चै स्थानीय तह बजेटलाई नजितामुखी बनाउने हो भने संघ र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्वान्त तथा प्राथमिकता बजेट, रातो किताब मध्यकालिन खर्च संरचना दिगो विकासका लक्ष्य लगायत बजेट निर्माण गर्दा लिईने आधारहरुको गहन र गहिरो अध्यय गरौँ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि बजेटलाई कनिका छरेजस्तो नगरीकन स्थानीय तहको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गरौँ । 

प्रत्येक वडालाई एक-एक करोड, प्रमुखलाई एक करोड, उपप्रमुखलाई एक करोडका कार्यक्रम दिने प्रथा बन्द गरी स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बनाउने नीति अबलम्बन गरौँ । स्थानीय तहको बजेट  भाषण र आर्थिक ऐनमा नै अतिरिक्त भत्ता र सुविधा उपलब्ध गराउने क्षेत्र तोक्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, मितव्ययिताका थप रणनीति अवलम्बन गर्ने । आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउनको लागि कर प्रणाली परिवर्तन गरौँ ।

काममा झारा टार्ने प्रवृतिको अन्त्य, नजितामुखी कार्यसम्पादन, स्थानीय सरकार अनुसार बनाउनु पर्ने कानून कार्यविधि तुरुन्ता तुरुन्तै बनाउने, पुराना नीति तथा कार्यविधिहरुको पुनरावलोकन रिभ्यू । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लगायत समग्र बजेट प्रणालीमा परिवर्तन जरुरी देखिन्छ । वडा अध्यक्षहरु वडाको दायरा भन्दा माथि उठेर सरकारको भूमिमा रहनुपर्ने देखिन्छ ।यसका अतिरिक्त लो कष्टका अभियानहरु कर सहभागिता अभियान, व्यवसाय दर्ता जस्ता अभियान दह्रो मनोबलका साथ अगाडी बढाउने । करदाता शिक्षा र कानूनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने । नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्नको लागि प्रमुख र उप्रमुख र कार्यपालिका तहबाट रुपान्तरणकारी रणनीति अपरिहार्य देखिन्छ । अन्यथा “चल्ते चलाते” प्रवृति नै हावी रहन्छ ।   

निष्कर्ष :

चुनौतीको चाङ्गमा बजेट आएको छ । शिथिल अर्थतन्त्र भएको समयमा यो तहको गहकिलो बजेट आउनु सुखद पक्ष हो । बजेट प्रस्तुत भए पश्चात गरिएका विवेचना र बहसलाई हेर्दा बजेट सन्तुलित नै देखियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ्गलाई मनन गरेको पाईयो । संघीय संसदमा पनि निकै ओझपूर्ण तवरले प्रस्तुत भयो । बजेट आएको दिनदेखि नै कार्यान्वयनको खाका कोर्नु पर्ने हुन्छ । बजेट कार्यन्वयन गर्ने सम्यन्त्र निकै एक्टिभ हुनु पर्दछ । तीनै तहका सरकारका कर्मचारी संयन्त्रले दिनरात नभनिकन काम गरियो भने मात्र हामीले अपेक्षा गरेको नजिता प्राप्त हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले त बजेट बनाएर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तह प्रदेश सरकार र आफ्नो संघीय संरचनालाई सुम्पिसक्यो । कार्यान्वय गर्ने संयन्त्र र कार्यान्वयन पक्ष माथि धेरैको शंका छ । किनकी कार्यान्वयन गर्ने मेशिनरीमा क्षमताको ग्याप रहेको छ ।  वन क्षेत्रको उपयोग,  आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआव्जा निर्धारण, वितरण र क्षतिपूर्ति लगायतका समस्याहरु पुन दोहोरिने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । संवैधानिक परिकल्पना अनुसार तिनै तहका सरकार बीच पर्याप्त समन्वय  र सहकार्यको सन्दर्भ दोहोरिने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने नीति, ऐन, कानून, कार्यविधि मापदण्ड लगायतका कामहरुमा ढिलासुस्ती हुने देखिन्छ । बजेट आर्थिक सुधारको बाटोमा छ तर कार्यान्वयमा चुनौतीका चाङ्गहरु यथावत रहेका छन् । जसलाई बजेटले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन । अन्य क्षेत्रगत कानूनहरुमा पुन: सुधार गर्नुपर्दछ ।

- लेखक सापकोटासंग विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइ लामो समय कार्यसम्पादन गरेको अनुभव छ ।