काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउन विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

मार्गदर्शनले बजेट खर्च, अनुदान परिचालन, वैदेशिक सहायता, खरिद प्रक्रिया, रकमान्तर, नगद व्यवस्थापन तथा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृत मानिनेछ र सोही आधारमा बजेट निकासा हुनेछ । खर्च हुन नसक्ने बजेट २०८३ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै एउटै आयोजना वा कार्यक्रम दोहोरो रूपमा प्रविष्ट भएको पाइएमा एउटा मात्र कायम गरी बाँकी बजेट समर्पण गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान स्वीकृत कार्ययोजना र नगद प्रवाह योजनाअनुसार मात्र खर्च गर्न पाइनेछ । सशर्त अनुदानको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण तोकिएका समयमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म सम्बन्धित खर्च रोक्का रहनेछ । नियमित रूपमा सोधभर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने आयोजना प्रमुख तथा लेखा प्रमुखमाथि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि मार्गदर्शनमा दिइएको छ ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन इन्धन, पानी, बिजुली, भ्रमण, गोष्ठीलगायत प्रशासनिक खर्च न्यूनतम राख्न निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना नयाँ सवारी साधन खरिद तथा वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नीति, ऐन, नियम वा निर्देशिका तयार गर्न तथा सामान्य प्रकृतिका कामका लागि बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सात दिनअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रगति विवरण नियमित रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने तथा प्रत्येक दुई महिनामा हुने समीक्षा बैठकमा सम्बन्धित निकायको अनिवार्य सहभागिता रहनेछ । ठूला पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय जोखिमको मूल्याङ्कन गरी न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मार्गदर्शनले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड २०८३ साउन मसान्तभित्र तयार गरी स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ भने आवश्यक अस्थायी दरबन्दी पनि साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।

बहुवर्षीय आयोजना तथा खरिद प्रक्रिया मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनअघि अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कुल लागत, ठेक्का रकम, खर्च विवरण र सम्पन्न हुने मितिसहितका विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

वैदेशिक सहायता अन्तर्गत एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत स्रोतबाट प्राप्त बजेटरी सहायता दोस्रो त्रैमासिकसम्म सरकारकै स्रोतबाट हिसाब मिलान हुने गरी फुकुवा गरिएको छ । विशेष खातामार्फत प्राप्त सोधभर्ना रकम त्रैमासिक रूपमा सरकारी कोषमा स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ ।

सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि पहिले खाली रहेका सरकारी भवन प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यस्तो भवन उपलब्ध नभए मात्र मुख्य व्यापारिक क्षेत्रभन्दा बाहिर न्यूनतम पूर्वाधार भएका भवन भाडामा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको अनुदान रकम समयमै फिर्ता गर्नुपर्ने तथा विपद् वा मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णयबाहेक पहिलो त्रैमासिक अवधिमा थप बजेट निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।