काठमाडौं । संघीय सरकारका विभिन्न १० मन्त्रालयले एक वर्षमा परामर्श सेवाको नाममा चार अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानीलगायतका १० मन्त्रालय र मातहतका निकायले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण लगाएत कामका लागि परापर्श सेवा खरिद गर्दा उक्त रकम खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी यो वर्ष दुई सय ४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवाको नाममा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार रुपैंया खर्च गरेका छन् । विगत ३ वर्षमा भने स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा गुरुयोजनालगायतका नाममा परामर्श सेवा लिंदा १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेख नराखेको र यसरी तयार भएकामध्ये एक सय ३५ स्थानीय तहले ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजारका चार सय ४८ वटा अध्ययन प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा नल्याएको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ ।
सेतोमसी मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.
देवदह-७, रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
फोन नं. : +977-71-577088
मोबाइल नं. : +977-9857029586
+977-9857057732
+9779857056296
इ-मेल : setomasimedia@gmail.com
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं : २२४८/०७७-७८
प्रधान सम्पादक : विष्णु प्रसाद पोखरेल
प्रबन्ध सम्पादक : पूर्णप्रसाद पौडेल (पवन पौडेल)
सम्पादक : टक बहादुर सुनार (टंक सुनार)
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology
.gif)