नेपालको संविधानमा आर्थिक विकासका लागि सरकारी लगानी, निजी क्षेत्र  र सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिका रुपमा परिभाषित गरेता पनि सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विकास, अनुगमन र नियमन गर्न राज्यले नै खासै तदारुकता देखाएको पाईदैन । देशको व्यवस्था परिवर्तनले ल्याएको राज्यको शासकिय व्यवस्था अनुरुपको तीन तहको सरकार र यिनीहरु विचमा देखिएको कार्य सम्पादन र आपसी क्षेत्राधिकारको टकरावले पनि जनअपेक्षा अनुरुपको आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । 

वर्तमान अवस्था :

सहकारीलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउँदै अगाडी वढाउनका लागि बनाईएको सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका सहकारी सञ्चालन समबन्धि कानुन तथा नियमावली पनि एक आपसमा बाझिएका र निर्माण गरिएका नीतिलाई समेत कार्यान्वयन तर्फ लैजान नसक्दा आज सहकारीको मूल्य मान्यता र बिधि पद्दती भन्दा बाहिर गएर सहकारीको स्थापना र सञ्चालन भएका छन् । 

मुलभुत रुपमा हाम्रो देशमा सहकारीहरु वचत तथा ऋण, बहुउद्देश्य, उत्पादक, कृषक, साना किसान र हाल केही विशिष्टिकृत सहकारीका रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन् । तर दर्ता भएका अधिकांश सहकारीहरु आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पनि उहीँ बचत तथा ऋण मै केन्द्रित भएको पाईन्छ ।  

समस्याहरु :

राज्यले सहकारीहरुको आवश्यकता र अवस्थाको मुल्याङ्कन नगरी सहकारी स्थापनालाई क्षेत्राधिकारभित्रको दर्ता कार्यालयले सहज रुपमा लिने र त्यसको वस्तुस्थिति, उद्देश्य र सञ्चालन हुने स्थानको गहन अध्ययन विना संचालनको अनुमति दिनु नै गलत प्रक्रियाको सुरुवात हो । एकातिर राज्यले नै देशमा सहकारीहरुको संख्या धेरै भयो भनी एकीकरणमार्फत संख्या घटाउने अवधारणा अगाडि बढाउँछ भने अर्काेतर्फ सहजरुपमै नयाँ सहकारी दर्ता पनि गरिरहेको छ । यस्ता कार्यशैलीबाट संख्या कसरी घटाउन सकिएला र ? सहज र पहुँचका आधारमा सहकारी दर्ता गर्ने परिपाटीको विकास, साथै नीति, विधि र उद्देश्यभन्दा बाहिरका कार्यहरु गर्ने गरेका कारण आज सहकारी क्षेत्रमा ठुलो समस्या निम्ताएको छ । 

सहकारीका नामबाट केही अबाञ्छित व्यक्तीहरुले बद्नियतपूर्ण कार्य गरी आफुहरुले आर्थिक लाभ लिन खोज्दा आज समुदायमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका धेरै उत्कृष्ट सहकारीहरु पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । 

केही गलत मनोवृति भएका ऋणीहरु, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकिय जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरुका कारण आर्थिक अपचलन हुँदा बचतकर्ताहरुको बचत डुवेको अवस्था पनि छ । यस्तो हुनुमा नियमनकारी निकायले अनुगमन नियमन गर्न नसक्नु, सहकारीको मूल्य र मर्म बुझेका कर्मचारीको अभाव हुनु, सहकारी विभाग हेर्न राज्यसंग प्रयाप्त कर्मचारी दरवन्दी नहुनु, स्थानिय सरकारले अहिलेसम्म पनि सहकारी विभाग व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, नियमन अनुगमन नहुनु र सहकारी क्षेत्रमा गलत गर्नेलाई समयमै कारबाही नगर्नु आदि हुन् । 

यसैगरी सहकारीका शेयर सदस्यहरु भित्रै पनि विभिन्न समस्याहरु छन् । सहकारीका सदस्यहरुले बचतमा उच्च व्याजदर र लाभांशका लागि मात्र ध्यान दिने तर संस्थामा भएका गतिविधिमा चासो र खवरदारी नगर्ने गरेको पाईन्छ । साधारणसभामा यातायात खर्चलाई मात्र उपलब्धी ठान्ने, नीति, कार्यक्रम र बजेटको छलफलमा सक्रिय सहभागिता नजनाउने प्रबृति पनि हामीमाझ ब्यापक छ । संस्थाले सञ्चालन गर्ने वित्तिय साक्षरता तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा उपस्थिति नजनाउने जस्ता कुराहरुले पनि संचालकहरुको गलत मनोवृतिलाई वढावा दिइरहेको हुन्छ । जसका कारण पनि कतिपय सहकारीहरु दुर्घटनामा परेको पाईन्छ । 

अर्काेतर्फ विभिन्न सहकारी संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी पुँजी बचत तथा ऋण सहकारीहरुसंग सङ्कलन हुने र राज्यको कानुन बमोजिम उक्त पुँजी अन्तर सहकारी कारोवार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न बन्देज लगाएको कारण आफ्नै सदस्यहरुभित्र मात्र लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र उत्पादन क्षेत्रमा कम हुन जाने प्रवल समस्या पनि छ । सहकारीहरुले आफ्नो लगानीमा उद्योग खोल्न र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि सारै झञ्झटपुर्ण प्रक्रियाहरु पार गर्नुपर्ने भएकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको पाउन सकिन्छ । त्यसैले त्यस्ता झञ्झटिला प्रक्रियालाई फुकाउनका लागि सहकारी ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अवसर :

सहकारीहरु आफ्नो मुलभुत उद्देश्य प्राप्तीका लागि देशको कानुन, मूल्य मान्यता, नीति विधि र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै आफ्ना सदस्यहरुको आवश्यकता र चाहाना अनुरुप ग्रामिण किसान, मजदुर र साना व्यापारीहरुसँग भएको सानो सानो पुँजीलाई एकत्रित गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरी सदस्यहरुको आर्थिक अवस्थामा रुपान्त्रण गर्न सकिन्छ । 

सहकारीका  सदस्यहरुलाई उद्यमशिलता, सीप विकास तालिम, प्रविधिमय ज्ञानमार्फत आर्थिक उपार्जन गरि स्वरोजगार मार्फत देशको आर्थिक विकासमा समेत योगदान पु¥याउन सकिन्छ । यसरी समग्र देशको आर्थिक विकासमा सहकारीहरु, शेयर सदस्यहरु र यसममा आवद्ध तमाम सहकारी कर्मीहरु जोडिन पाउनु आफैमा गर्व र अवसर पनि हो । 

यसैगरी सहकारीका माध्यमबाट हरेक तहका सरकारहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई जनतासम्म पु¥याउने र देशको कृर्षि क्षेत्रलाई व्यावसायिकरण गराई तरकारी, मासुजन्य पशुपक्षी, दूग्ध उत्पादन तथा धान, गहँु, मकै र तेलहन जस्ता उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन । साथै आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडी परेका नागरिकहरुलाई ज्ञान सीप तालिम मार्फत उद्यमशिलता, स्वरोजगार बनाउनका लागि पनि सबै तहका सरकारलाई सहकारीहरु मार्फत अवसर नै हुनेछ । जनता केन्द्रित राज्यका नीति तथा कार्यक्रम र वजेटलाई लक्षित वर्ग र समुदाय सम्म पुर्याउन सहकारीहरुले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छन् । 

चुनौती :

अन्तराष्ट्रिय जगतमा देखिएका आर्थिक सङ्कुचन, विभिन्न देश बिचको युद्द, बढ्दो महङ्गी र आर्थिक मन्दिका कारणा देशका समग्र जनतामा देखिएको निरासा समग्र बित्तिय क्षेत्रका लागि प्रमुख चुनौती हो । यो चुनौती सहकारीहरुमा पनि बिद्यमान छ । केही सहकारीहरुमा उच्च वर्गहरुको कालोधनको प्रवेश र यसले ल्याएको वित्तिय अराजकता राज्यले समयमै नियमन र कार्वाही गर्न नसक्नु समग्र सहकारी क्षेत्रका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ ।

बि. सं. २०७४ पछि देशमा अस्थिर राजनिति अवस्थाका कारण वढ्दो अराजकता र आर्थिक अनुशासनमा आएको ह्रासले पनि सहकारीहरुबाट आफ्नै सदस्यहरुलाई गरिएका लगानीको साँवा व्याज असुलीमा समेत समस्या देखिएको छ । सहकारीका ऋणी सदस्यहरुले आफुले लिएको ऋणको रकममा आफू जस्तै सहकारीका मजदुर, श्रमिक कृषक र अति विपन्न सदस्यहरुको वचतको हिस्सा पनि छ र मैले समयमा ऋण नतिर्दा अर्काे सदस्य साथीको समस्या टर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न नसक्दा र केही सदस्यको अटेरीपनाले  सहकारीको असुली प्रक्रियामा थप चुनौतीहरु देखिन थालेका छन । यसतर्फ सहकारीका सञ्चालकहरु समेत अझ चनाखो बन्नुपर्ने समय आएको छ । 

यता जनतन केही व्यवसायिक क्षेत्रतर्फ उन्मुख सदस्यहरु आफ्ना उत्पादनले बजार नपाउने, बिक्री गरेको सामग्रीको समयमा भुक्तानी नपाउने, कृषि उपजको न्युनतम मूल्य कायम नहुनका कारण विचौलियाहरु बढि शक्तिसाली र हाबी हुने गरेका छन् । अधिकांश खुल्ला सिमानाबाट सजिलै भारतमा उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीको नेपाली वजारमा पहुँच हुनु पनि झन ठुलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । राज्यले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन र समुचित विकासका लागि सहकारीका माध्यमबाट कार्यक्रम अगाडी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

निष्कर्ष :

यसरी सबै सरोकारवाला पक्षहरु मिलेर समग्र सहकारी क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको समाधान, अवसरहरुको सदुपयोग र चुनौतीको सामाना गर्ने हो भने सहकारी अभियान मार्फत आफ्नो सार्थक उद्देश्य प्राप्त भई देश र जनताको आर्थिक समुत्रतीको पाटो सुदृढ हुनसक्छ । तर अहिलेसम्म देशको आर्थिक रुपान्तरणका लागि सहकारीलाई राज्यका तीनवटै तहका सरकारहरुले आर्थिक विकासको एक खम्वाका रुपमा लिएर सहकार्यको सारथी बनाउन नसक्नु बिडम्बनाको विषय हो ।