दाङ । देशको स्वास्थ्य प्रणालीको आधारशिला मानिएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू आफ्ना अधिकार र भविष्यप्रति चिन्तित बनेका छन् । सोमबार नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) ले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउंदै आत्मसम्मान र सुरक्षाका साथै दीर्घकालीन नीति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

संघकी प्रदेश अध्यक्ष सुनिता शर्माको नेतृत्वमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले २०४६ सालदेखि राज्यले तोकेको जिम्मेवारी निस्वार्थरूपमा सम्हाल्दै आएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको गुनासो गरे । संघको तर्फबाट बुझाइएको सात बुँदे ज्ञापनपत्रमा उनीहरूको जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र सेवापछिको अवस्थाबारे गम्भीर मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित प्रमुख मागअनुसार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्नेछ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराई सेवा अवकाशपछिको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्ने संघको आग्रह छ ।

संघले वर्षौं सेवा गरेपछि अवकाश लिने स्वयंसेविकालाई प्रति वर्ष ३० हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइनुपर्ने माग पनि राखेको छ । समयानुकूल तालिम र गोष्ठीको व्यवस्था गरेर क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियमित रूपमा खटिने अभियानहरूमा दिइने भत्ता वृद्धि गरी कम्तीमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याइनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा स्वयंसेविकाको स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित गर्न विशेष नीति निर्माण गर्नुपर्ने तथा सेवानिवृत्तपछिको जीवन सहज बनाउन सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको जोड छ ।

“स्वास्थ्य सेवामा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वयंसेविकाले अब न्यूनतम सुरक्षा र सम्मान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ” संघको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ,  “हामी वर्षौंसम्म राज्यको सन्देश गाउँगाउँ पुर्‍याउने कानुनबिना काम गर्‍यौं, अब कानुनी हैसियतसहितको व्यवहार चाहिन्छ ।”

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ज्ञापनपत्र बुझ्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानलाई प्रदेश सरकारले कदर गर्ने बताए । “सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीमा तपाईंहरू मेरुदण्ड हुनुहुन्छ,” मुख्यमन्त्रीले आचार्यले भने, “हामी तपाईंहरूलाई सेवा निवृत्त भएपछिको जीवनसम्म सम्मान गर्ने नीतिसहित अघि बढिरहेका छौं ।”

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्वयंसेविकालाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश र पोषण सुधार अभियानमा समेत सक्रिय भूमिका दिनेसम्बन्धी रणनीति बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल करिब ८ हजार ९ सय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् । उनीहरूले खोप, मातृ-शिशु सेवा, पोषण, सरसफाइदेखि लिएर महामारी नियन्त्रणसम्म राज्यको अभियानमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा दिँदै आएका छन् । तर उनीहरूको सेवाको मूल्यांकन भने अझै पनि प्रतीकात्मक रूपमा सीमित छ ।