काठमाडौं । नेपालको घरजग्गा कारोबारमा पछिल्ला केही वर्षयता देखिएको मन्दी अझै निरन्तर छ । यो मन्दीले घरजग्गा व्यवसायी मात्र हैन, सरकारको आम्दानीमा समेत धक्का दिएको छ ।

भू–व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने कारोबारको अवस्था उठ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म २४ अर्ब ७१ करोड राजश्व संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि मासिक हिसाबले भने गिरावट छ ।

जस्तै, माघ महिनामा जम्मा ३ अर्ब ८७ करोडको राजश्व उठेको छ भने त्यसअघिको पुसमा ४ अर्ब २५ करोड थियो । लिखत पारित हुने संख्यामा पनि कमी देखिन्छ ।

नेपाल जग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे भन्छन्, "कारोबार मन्द हुनुमा सरकारकै नीतिगत अन्योल मुख्य जिम्मेवार छ ।"

घरजग्गाको वर्गीकरणको काम सबै स्थानीय तहमा पुरा हुन नसक्दा र कित्ताकाट बारम्बार रोकिँदा कारोबारमा निरन्तरता छैन । काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटीको नाममा धेरै जग्गा रोकिएको छ, तर विकासको संरचना नबन्दा ती जग्गा बेचबिखन हुन सकेका छैनन् ।

"१२–१४ वर्षदेखि कृषक र सर्वसाधारण अन्योलमा छन्," घिमिरेको भनाइ छ, "विकास नहुने, जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने — यस्तो अवस्थामा बजार चल्न सक्दैन ।"

बैंक र राष्ट्र बैंकप्रति अविश्वास

ब्याजदरको अस्थिरता र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा जग्गा–घरजग्गाको विषयमा स्पष्टता नआउनु पनि अर्को ठूलो समस्या हो ।

"बैंकमा पैसा छ, तर ऋण लिने आँट छैन," घिमिरे भन्छन्, "भोलि ब्याज बढ्छ कि भन्ने डरले व्यवसायीले ऋण लिन सक्दैनन् । बैंकले निश्चित अवधि भित्र ब्याज नबढाउने ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्छ ।"

उनका अनुसार १२ खर्बभन्दा बढी ऋण योग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ तर त्यो रकम अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन सकेको छैन ।

अध्यादेश निष्क्रिय, भूमि बैंक कागजी

सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा केही सुधारका बुँदा भए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण त्यसले प्रभावकारिता देखाउन सकेन ।

काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनीभन्दा ठूलो प्लानिङ गर्न रोक लगाउने, तराईमा ११ विघासम्म जग्गा उपयोग गर्न दिने प्रस्तावले व्यवसायीलाई केही राहत मिल्ने आश थियो । तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यस्तै, सरकारले चर्चा गरेको 'भूमि बैंक' अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

"खाली जग्गा सदुपयोगका लागि भूमि बैंक राम्रो योजना हो, तर सरकारले न नीति स्पष्ट बनायो, न संरचना तयार गर्‍यो," घिमिरे भन्छन् ।

घिमिरेका अनुसार बजेटमा हरेक वर्ष घरजग्गा व्यवस्थित गर्ने, लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिने जस्ता आकर्षक कुरा आउँछन् । तर कार्यान्वयन नहुँदा तिनले उत्साह जगाउन सक्दैनन् ।

"बजेट कार्यान्वयन नहुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक स्थायित्वको अभाव हो," घिमिरे भन्छन्, "बुझ्न नपाउँदै कर्मचारीको सरुवा हुने परिपाटीले पनि कार्यान्वयन अवरुद्ध भएको छ ।"

व्यक्तिगत कारोबार सजिलो, कम्पनीलाई सजाय?

सरकारले बारम्बार घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने भने पनि व्यवहारमा त्यसलाई टेवा दिने नीति छैन ।

व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गर्दा राजश्व कम तिर्नुपर्छ, प्रक्रियागत झमेलापनि छैन । कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा प्लानिङ परमिटदेखि लिएर मुनाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ, जुन व्यक्तिगत तर्फ साढे ७ प्रतिशत मात्रै हो ।

"कम्पनीले सबै मापदण्ड पुरा गरेर कारोबार गर्दा झन् सजाय पाएजस्तो छ, यो व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाउने अवस्था हो," घिमिरे बताउँछन् ।

सरकारको नीति अस्पष्ट हुँदा व्यवसायीहरू कम्पनीबाट व्यक्तिगत कारोबारतर्फ फर्कन बाध्य हुने स्थिति आएको भन्दै उनी चिन्तित छन् ।

"जसले सबै प्रक्रिया पुरा गर्छ, उसैलाई सास्ती दिने हो भने राज्यले विश्वसनीयता गुमाउँछ," घिमिरेको तर्क छ, "व्यवसायलाई चलायमान बनाउन नीति, संरचना र विश्वास सबैको स्थायित्व जरुरी छ ।"