काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यकोष र निजी क्षेत्रबाट तलब खाने व्यक्तिहरूको तलबबाट २ प्रतिशत रकम कटौती गरी स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने प्रणाली विकास गर्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै उनले राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैले तलबको २ प्रतिशत बीमा कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
"हामीले बीमा ऐनमा नीति बनाइसकेका छौँ। यदि म बीमामा जोडिए भने ३,५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तर, तलबबाट २ प्रतिशत कटौती भएमा १७,००० रुपैयाँसम्म बीमा कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ," उनले भने।
नागरिकको आर्थिक स्थिति अनुसार प्रगतिशील प्रिमियम लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। "कर तिर्न सक्ने हैसियत भएका नागरिकहरूले प्रगतिशील प्रिमियम अन्तर्गत योगदान गर्नुपर्छ," मन्त्री पौडेलले भने। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको बीमा प्रिमियम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले बीमासम्बन्धी दायित्व थेग्न नसक्ने भएकाले छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्छ। "राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म र संगठित तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत तलबभोगीहरूले बीमामा योगदान गर्ने प्रणाली विकास गरौँ," उनले भने।
नेपालमा ६६ लाख घरपरिवार रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर नराख्नुपर्ने बताए। "सबै नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ," उनले भने।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology