आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा देवदह नगरपालिकाको बेरुजु रकम साढे चार करोड देखाएपछि यसप्रति नगरवासीको चासो बढेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट बाहिरीएको यस्तो खवरप्रति जनचासो हुनु स्वभाविक हो । त्यसो त नगरको आधिकारिक वेवसाईटमा गएर जो कोहीले पनि सजिलै नगरको हिसाब किताव अध्ययन गर्न सकिन्छ । करिब एक महिना अघि सेतोमसी अनलाईनमा प्रकाशित “देवदह नगरपालिकाको बेरुजू २० करोड नाघ्यो, गत बर्षको मात्रै साढे ४ करोड बेरुजू” भन्ने शिर्षकमा प्रकाशित खबरपछिका केही विष्लेषण र टिप्पणी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु  ।

कहिलेकाहीँ देशभन्दा बाहिर परदेशमा बस्दा आफ्नै समाजका समस्या बारेमा बोल्दा म धेरैको तगारो समेत बन्ने गरेको अनुभव मलाई छ । एउटा चर्चित नेपाली गीत छ;  'जसो गर, जे भन, जतासुकै लैजाउ मलाई; यो मन त मेरो नेपाली हो ...!’ हो, यही गीतले भनेजस्तै संसारको जुनसुकै कुनामा बसेपनि आफ्नो देश, समाजका बारेमा उत्तिकै माया हुन्छ । माया भएको ठाउँका बारेमा जिज्ञासु त भइहाल्छ नै । जिज्ञासाले प्रश्न जन्माउँछ, प्रश्नले जवाफदेही बनाउने कोसिस गर्दछ । आज म त्यही प्रश्नबाट जवाफदेहीता खोजिरहेछु ।

देवदह नगरको वेवसाइटमा राखिएको ६४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा करिब ८९ बुँदाहरू रहेका छन् । म यो विषयको विज्ञ होइन यसर्थ मैले अर्थशास्त्री वा प्रशासकीय क्षेत्रका अनुभव प्राप्त कर्मचारीले जस्तो सबै सरल ढङ्गबाट बुझ्ने कुरै भएन । सरसरती हेर्दा बेरुजु शब्द र रकम मै नजर पर्ने कुरो स्वभाविक भैहाल्यो । अब यो देख्ने वित्तिकै यसै बोलीहाल्ने सन्दर्भ पनि होइन । यसर्थ मैले स्वअध्ययन सकेपछि देवदह नगरपालिकामै कार्यरत केही अनुभवी कर्मचारी, सबै दलका मसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नुहुने केही जनप्रतिनिधिसँग जानकारी लिने प्रयास गरे । र, कतिपयसंग विषय केन्द्रित बहस समेत भयो ।  

सर्वप्रथम हामीले बेरुजु भनेको के हो ? यो बुझ्न आवश्यक छ । “प्रचलित कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम कलमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखापर्ने अनियमित रकम हो । लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा कानुन बाहिरको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउने व्यवस्था छ ।

बेरुजुलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण समेत गरिएको छ ।  

१) अशुल गर्नुपर्ने बेरुजु :

२) नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु :

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई ४ उपभागमा वर्गिकरण गरिएको छ ।

 क ) अनियमित भएको

 ख ) प्रमाण पेश नभएको

 ग ) जिम्मेवारी नसारेको

 घ ) शोधभर्ना नलिएको

३) पेश्की बाँकी बेरुजु :

माथि उल्लेख गरिएको परिभाषाकै आधारमा सबैलाई बेरुजु बुझ्न पक्कै सहज हुने विश्वास मैले लिएको छु । यसर्थ यिनै प्रकृतिका बेरुजुलाई नै केन्द्रमा राख्दै देवदह नगरपालिका महालेखापरीक्षकको २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनका उपर मेरो टिप्पणी रहनेछ ।

महालेखापरीक्षक कै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर लेख्ने हो भने स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु देवदह नगरपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस नगरभित्र १२ वटा वडा, ६४ सभा सदस्य, १३७.९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ५३ हजार ५२३ जनसंख्या रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा यतिबेला देवदहमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख सहित ५ वटा वडा अध्यक्षमा नेकपा एमाले, ६ वडा वडामा नेपाली काँग्रेस र एउटा वडामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व रहेको छ । यसरी हेर्दा नेकपा एमाले नगरसभामा बहुमत सदस्यताको साथमा नेतृत्व गरिरहेको छ भने नेपाली काँग्रेस लगायतको दलले समेत लेखा समिति र पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको पत्र संख्या २०७९/८० र च . नं ९४ अनुसार कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार शीर्षकमा ४ वटा बुँदा समेटिएको छ र बुँदा नं २ का अनुसार;  लेखापरिक्षणबाट ७ करोड ५९ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये प्रतिक्रिया उपलब्ध नभई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रकम १५ लाख ४६ हजार रुपैंया, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रकम १ करोड ९४ लाख ८१ हजार रुपैंया, नियमित गर्नुपर्ने रकम ५ करोड २५ लाख ६९ हजार रुपैंया र पेश्की रकम २३ लाख ५७ हजार रुपैंया रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यही तथ्यलाई आधार मानेर देवदह नगरपालिकाको बेरुजुका उपर महालेखा परिक्षक को प्रतिवेदनमै उल्लेख भएका बुँदा र शीर्षकमा प्रवेश गर्न चाहान्छु । जसमा  केही टिप्पणी र केहीमा जिज्ञासा रहेको व्यहोरा समेत अग्रिम जानकारी गराउन चाहान्छु । मैले मुख्यतः चर्चा गर्ने बुँदाहरू क्रमश: ८ , २२, २४, ३३ , ४४, ४५,  ५३, ५५, ६१, ७२ र ७३ गरि जम्मा ११ वटा छन् ! प्रतिवेदनमै आएका शीर्षक सहित यिनै बुँदामा स - विस्तार अगाडि बढौँ ।

बुँदा नं ८ मा पेश्की बाँकी शीर्षकमा देखिएको बेरुजु रकम २३ लाख ५७ हजार ४ सय ९९ रहेको छ । जसमा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नियमानुसार पेश्की फछ्यौँट नभएको भनिएको छ । यसमा देवदह स्वास्थ्य चौकी र सीता मा. वि, सरनटाँडी झोलुङ्गे पुल निर्माण उपभोक्ता समिति जोडिएका छन् । जसको म्याद समेत नाघिसकेको छ ।

बुँदा न - २२ मा करार कर्मचारी शीर्षकमा देखिएको अनियमित बेरुजु रकम १५ लाख ९२ हजार ५ सय ७५ रुपैंया रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था गर्दागर्दै पनि हाम्रो पालिकाले विभिन्न पदमा ७९ जना कर्मचारी करारमा राखेको छ । सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३ (८) ले स्पष्टसँग तोकेरै भनेको छ कि,  नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार, माली, बगैँचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट कर्मचारी लिने व्यवस्था गरेकोमा यी बाहेक पनि इन्जिनियर, सब - इन्जिनियर, सामाजिक परिचालक र घुमाउरो बाटोबाट नगर प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकिय सचिव (पिए) समेत गरि विभिन्न ३९ जना कर्मचारी करार पदमा नियुक्ति गर्दै रकम भुक्तानी गर्नु सरासर कानून विपरित कार्य हो भन्ने मेरो ठहर छ । यस्तो मनोमानी नियुक्तिले आफ्ना नातागोता, कार्यकर्ता अनि आसेपासेलाई तलब खुवाएर राज्यलाई भार बढाउने बाहेक केहि गर्दैन । 

बुँदा नं - २४ मा क्षेत्रगत बजेट र खर्चको अवस्था शीर्षकमा पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आएको क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति हेर्दा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढि सामाजिक विकास क्षेत्र अर्थात् ४३.२२ र आर्थिक विकासमा सबैभन्दा कम ४.२९ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यले देखाएको छ ।  

बुँदा नं - ३३ मा उपभोक्ता मार्फत जटिल कार्य शीर्षकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेशिन, औजार, उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाम्रो पालिकाले फ्रेम स्टक्चर सहितका भवन, विद्युतीकरण, सडक कालोपत्रे लगायत जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरू मार्फत गराउने गरेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ कि पूँजी, प्रविधि, उपकरण र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा उपभोक्ता समितिबाट यस्तो कार्य आफै हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसर्थ यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउन उपयुक्त देखिन्छ ।

हो, यही भएर आइतबार निर्माण भएका पूर्वाधार शनिवारसम्म उस्तै विजोग हुने गरेका छन् ! हामीले काम छिटो सम्पन्न गर्ने / गराउने बहानामा त्यसको गुणस्तर र दीर्घकालीन महत्वलाई बेवास्ता गर्दा ’जति पटक लगानी,  त्यतिपटक खरानी’ हुने गरेको हो । यसमा आफ्नो टोलमा आएका पूर्वाधार, योजना र त्यसका बारेमा सम्बन्धित तहकै जनसमुदायको खबरदारी र निगरानी हुनुपर्दछ । उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेका कालोपत्रे सडक र बोरिङ्गको अवस्था आज के छ ? सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिनुपर्नेछ ।

बुँदा नं- ४४ मा सप्टवेयर खरिद शीर्षकमा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ को बुँदा न. ४.१ मा कुनै सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणाली सम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरूप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

देवदहले २०७८ चैत्र १७ मा लालिगुराँस ईन्फोटेक प्रालि र बिजनेश म्यानेजमेण्ट सर्भिसेज प्रालिबाट दर्ता चलानी तथा कर्मचारीको पेरोल सम्बन्धी सप्टवेयर खरिद गरेको छ । अझ यसमा रोचक पक्ष त के छ भने यसरी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर खरिद गरेको सप्टवेयर आजसम्म पनि कार्यालयमा प्रयोगमा समेत नआएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयमा प्रयोग नै नहुने सप्टवेयर खरिदका लागि भन्दै ९ लाख ८८ हजार ७ सय पचास रुपैंया अनियमित रुपमा खर्च गरिएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार कामको लागि कस्लाई दोषी ठहर्ने ? स्थानीय निकायमा यस्ता कुरामा समेत ख्याल नगर्नु भनेको गम्भीर त्रुटि हो ।

बुँदा नं - ४५ मा गुणस्तर परीक्षणको शीर्षक रहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली,  २०६४ को नियम ११५ (१) अनुसार सार्वजनिक निकायले आपुर्ति गरेका मालसामान सम्झौतामा उल्लेखित स्पेशिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरिक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । नमुना छनौट गरिएका निर्माण कार्यमा स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोगहुने गुणस्तर परिक्षण गरेको पाइएन जस अन्तर्गत; वडा नं-४ को कार्यालय भवन निर्माण र अर्को ठे. न. ३४, ७७, ७८ सडक निर्माण रहेको कुरा प्रतिवेदनमा छन् ।

यी त उदाहरण मात्र भए । नगरभित्र निर्माण भएका अनेक पूर्वाधारमा हुनुपर्ने गुणस्तर नहुँदा यसले भोलि अर्को समस्या, समय र खर्च निम्त्याउँछ । यस्ता कार्यमा हामी थप जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्दछ । राज्यले लगानी गरेको ठाउँमा आमनागरिक एवम् सरोकारवाला पक्षको समेत चासो हुनु आवश्यक छ ।

बुँदा नं - ५३ का विषयमा मैले धेरैजनालाई सुनाएँ, सोधेँ । यसबारे कतैबाट चित्त बुझ्दो जवाफ आयो, त कतैबाट आएन । यो बुँदामा कानुनी सल्लाहकार शीर्षकमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन बोलेको छ र यो अहिले मात्रै होइन अघिल्लो सरकारकै पालामा पनि प्रतिवेदनमा आएको विषय हो । नगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकारको आवश्यकता पर्दछ । यो विषयमा टिप्पणीका उपर टिप्पणी राम्रो नसुनिएला तर बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने कानुनी सल्लाकारलाई नै कानुनले निषेध गरेको नियुक्ति गैर कानुनी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दा कानुनी सल्लाहकारले अझै स्पष्टसँग बुझेकै होलान् । स्थानीय सरकार बनेपनि कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकार कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता कुराहरू अझै पुरा बनि नसकेकाले पनि यी बाध्यताहरू छन् भन्ने कुरा नगरपालिका मै कार्यरत एक कर्मचारीबाट थाहा भयो ।

बुँदा नं - ५५ मा कर्मचारी प्रोत्साहन शीर्षकमा चर्चा गरिएको छ । यसमा स्पष्ट रुपमा देवदह नगरपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को बुँदा नं- ५ मा यस निर्देशिका बमोजिम प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता आफ्नो आन्तरिक स्रोतको आम्दानीबाट मात्र नगरसभाबाट विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । नगर कार्यपालिकाका कर्मचारीहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ ९ वटा मूल्याङ्कन निर्धारण गरेकोमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले सुपरिवेक्षण गरेको तथा कार्यालय प्रमुखबाट समेत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

यही मौकाको फाइदा उठाउँदै देवदह नगरपालिकाले यस वर्ष १ करोड २३ लाख ९५ हजार ६ सय ३० रुपैंया खर्च गरेकोमा आन्तरिक स्रोतबाट ४९ लाख ५२ हजार र वित्तीय समानीकरणबाट ७४ लाख ४३ हजार ६ सय ३० रुपैंया खर्च गरेको रकम अनियमित देखिन आएको छ ।

प्रोत्साहन भत्ता दिनैहुन्न भन्ने बुझाइ मेरो होइन । काममा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि कतिपय क्षेत्रमा प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता, सम्मान, पुरस्कृत गर्नु आफैमा राम्रो पक्ष हो । यसका लागि कर्मचारी पनि आफ्नो कर्तव्य प्रति इमान्दार रहनुपर्‍यो ।

यो कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताको विषय अघिल्लो सरकारका पालामा समेत निकै चर्चित थियो । देवदह नगरपालिकाले कर्मचारीलाई रिझाउने कुरालाई निरन्तरता दिएकै छ ।  

नगरका एक जनप्रतिनिधिबाट जानकारी पाए अनुसार नगरपालिकामा न्यूनतम प्रोत्साहन भत्ता २० प्रतिशत र अधिकतम ४० प्रतिशत भन्ने रहेछ । जसमा त्यहाँ मेधावी कर्मचारीदेखि ठग कर्मचारी सबैलाइ समान गराउने कुरोले सहमतिमै अधिकतम ४० प्रतिशतको धन्दा मजाले चलेको सुनियो । जनताको करबाट पालिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको यो हर्कत आफैमा अशोभनीय छ ।

बुँदा नं- ६१ का अनुसार वैठक भत्ता शीर्षकमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा लेखिएको सन्दर्भ मलाई सबैभन्दा हास्यास्पद र घोर आपत्तिजनक लागेको छ । यो माथि बुँदा नं - ५५ सँग मिल्दोजुल्दो नै छ तर यसमा त्योभन्दा पनि भत्ताको लोभ, जनप्रतिनिधिका तर्फबाट राज्यको सम्पत्तिमा नाङ्गो लुट देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को परिच्क्षेद २ बुँदा नं १ अनुसार स्पष्ट विषयवस्तु र कार्ययोजना बेगर कार्यालय समयमा एकै निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारी मात्र बस्ने बैठकमा बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन नमिल्ने उल्लेख छ । नमुना छनौट गरी परीक्षण गर्दा कार्यालयले १०२३, २०७९/३/२५ भौचरबाट १३ कर्मचारीहरूलाई वैठक भत्ता बापत ३ लाख ५९ हजार ५ सय ५० रुपैंया अनियमित भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

यो सन्दर्भमा मलाई के लाग्यो भन्दा कार्यालयका डिठ्ठा पदाधिकारी र कर्मचारीले आफ्नो मुड अनुसारका तर्क - वितर्क गर्दै समय बिताएपनि भत्ता पड्काउने नियत देखियो । कार्यालय समयमै यसरी स्पष्ट विषयवस्तु र कार्ययोजनाविहिन अन्य के प्रसङ्गमा छलफल हुनेगर्दछ ? र त्यसको समेत भत्ता असुल गरिन्छ । यो भन्दा भद्दा मजाक जनताका लागि के हुनसक्छ ?

बुँदा नं - ७२ मा सेनेटरी प्याडका सन्दर्भमा लेखिएको छ । जुन देवदह नगरपालिकाको यो वर्षकै सर्वाधिक चर्चाको विषय थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ; सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिदको वार्षिक खरिद योजना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका लागि ९ हजार प्याकेट खरिद गरेकोमा वार्षिक योजना बेगर खरिद गरेको तथा लेखापरिक्षण अवधिसम्ममा पनि मौज्दातमा रहेकोले वितरण गरेको भरपाई पेस गर्नुपर्ने रकम ८ लाख ७२ हजार ९ सय ९२ रुपैंया रहेको व्यहोरा प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

यो घटनामा देवदहका सामुदायिक विद्यालयका दिग्गज प्रअ समेत प्रक्रियागत ढङ्गबाट चुकेको देखिन्छ । केही मिडियाकर्मी र केही स्थानीय युवाहरूले स्थानिय मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत चर्को दबाब दिएपछि यो घटनाका बारेमा नगरका लेखा समिति संयोजक यकबहादुर सुनारले २०८० फल्गुन २७ गते सेतोमसी अनलाइनलाई भिडियो अन्तर्वाता दिँदै एक हप्ताको समयभित्र सबै सत्य तथ्य बुझेर बाहिर सार्वजनिक गर्ने उद्धोष गरे । तर यसबारे न त कुनै सत्य, तथ्य बाहिर आयो,  न त यो विषयमा कुनै कुरा सार्वजनिक नै भयो । बरु नगरमा शिक्षा शाखा हेर्ने प्रमुख नै अन्यत्र सरुवा भए । यो घटना पनि आन्तरिक ढङ्गबाटै मिल्यो, मनमनै सबैले बुझे र सामसुम  समेत गरे ।

देवदह नगरपालिकाले यी र यस्ता घटनाबाट पनि बाहिर आफ्नो विश्वास गुमाउँदै गएको यथार्थ लुकाउन आवश्यक छैन ।

बुँदा नं - ७३ का अनुसार अनुदानको अनुगमन शीर्षकमा प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराएको अनुदानको विषयमा सही सदुपयोग भए नभएको एकीन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय/समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ का अनुसार कार्यालयले ५२ लाख ५० हजार बराबरको अनुदानमा सीता माविलाई विद्यालय बस खरिदकै लागि भनेर १३ लाख ५० हजार रुपैंया उपलब्ध गराएको र यसमा समेत पारदर्शिता नदेखिएको खबर बाहिर सुनिएकै हो । यो घटनामा छानविन के कति भयो ? मुद्धामामिला कहाँ  पुग्यो ? सम्बन्धित निकाय प्रति मेरो प्रश्न ।

यस बाहेक पनि प्रतिवेदनमा घोत्लिनुपर्ने प्रसङ्ग थुप्रै छन् । बुँदा नं ५१ मा सम्पादन हुन नसकेको नीति तथा कार्यक्रम बग्रेल्ती छापिएका छन् ।  कसैको कमजोरीलाई धेरै उछालेर आफू महान् हुने सोँच पटक्कै होइन, तर डेलीभरीमा तथ्यले गिज्याउनु र आफूले आफैलाई उत्कृष्ट भन्दै सस्तो लोकप्रियताको शिखर चुम्न खोज्नु आफैमा लज्जाको विषय हो ।

नेपालीमा एउटा उखान छ “अरूलाई पर्दा ज्वरो आउँछ, आफूलाई पर्दा कुरो आउँछ ।” मैले यो किनपनि भनेको भने अघिल्लो स्थानीय सरकारमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रमुख र नेकपा एमालेकै तर्फबाट उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा पनि नगरमा प्रमुख काँग्रेसकै तर्फबाट भएपनि बहुमत सदस्यका साथमा एमालेकै सदस्य थिए । त्यो बेला पनि बेरुजु नआएको होइन नदेखिएको होइन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन यसैगरी सार्वजनिक नभएको पनि होइन ।   

अहिलेको सरकार भर्खर निर्वाचित भएर आएको थियो । वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि तत्कालै नगर प्रवक्तामा समेत नियुक्त भएका गणेश डुम्रेमा धेरै नै जोश पनि भएर होला उहाँले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदनलाई लिएर बडो प्रष्टसँग नगरवासीलाई आश्वस्त पार्दै भनेका भन्नु भएको थियो 'यस प्रतिवेदनले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । अर्कोतर्फ भर्खर निर्वाचित टीमले विगतका राम्रा कामलाई अनुसरण गर्ने र गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा बेलैमा सचेत बनाएको छ ।'  

सचेत भएको वर्तमान स्थानीय सरकारका परिणाम त तथ्याङ्कले घामजस्तै छर्लङ्ग पारेको छ । आदर्शका गफ र बेलाबेला सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सञ्जाल तताउने नगर प्रवक्ताले भाषालाई मिलाएरै लेखेका लेख्नु भएको थियो कि; 'हामी मौन छौँ, यो होइन कि हामी बोल्दैनौँ, हामी यथार्थ खोजिरहेका छौँ । यो विषयमा छिट्टै नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्नेछौँ । आमजनतालाई यो विषयमा एक - एक बुँदामा जवाफ खोज्ने छौँ । जवाफ दिने छौँ र विकृतिका विरुद्ध लत्रने छैनौँ, खरो उत्रने छौँ ।'

मैले नगर प्रवक्ताप्रति व्यक्तिगत कुण्ठा पोखिरहेको भन्ने बौद्धिक सर्कललाई विल्कुलै नलागोस । मैले ब्यक्तिगत रुपमा प्रवक्ताको आश्वासनलाई विश्वास गर्दै तत्कालीन समयदेखि आजसम्म पनि निरन्तर जवाफ पर्खिरहेको छु । अघिल्लो सरकारका बेतिथिका जवाफ खोज्न कस्सिएको एउटा युवा आज आफ्नै सरकारमा, त्यो पनि महत्वपूणर् जिम्मेवारीमा बसेर अनियमितताको भारीले थिचिएको देख्दा पिडा बोध हुन्छ ।

त्यसैले केहीदिन अगाडि मैले सार्वजनिक रूपमै लेखेको छु कि, “हिजो बोल्नेहरू आज मौन हुनु स्वभाविक हो, र हिजो नबोल्नेहरू आज बोल्नुपनि अस्वभाविक हो ।” तर  हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर बोल्नेहरूलाई समाजले मूल्याङ्कन गरोस् ।

स्थानीय सरकार निर्माणमा मैले बुँदामा नसमेटेका समस्या पनि छन् । हाम्रोजस्तो नगरपालिकामा कामगर्ने क्षमता र हुटहुटी भएको कम्तीमा एकैपटक उल्लेख्य परिणाम निकाल्न नसकेपनि सकारात्मक प्रयत्न गरिरहेको नेतृत्व नगरले पाउनै सकेन । मैले बडो निर्मम भएर यति चैँ लेख्नैपर्दछ कि पार्टीको झण्डा र झोला लामो समय बोकेको योग्यतालाई मात्रै आधार बनाएर उम्मेदवार चुन्ने र जिताएर पठाउने परम्पराले नयाँ आशाको सञ्चार हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नेतृत्व चुन्ने निर्वाचनबाटै हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट गर्दा अबका दिनमा हरेक दलले चुनेर पठाउने व्यक्तिले कम्तीमा केही न केही डेलिभरी दिन सक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ । अन्यथा देवदह नगरपालिकाले नेतृत्व जन्माउनै नसकेको आरोप लाग्नेछ ।

कानूनले स्थानीय सरकारलाई निजी सचिवालय राख्ने अधिकार नै दिएको छैन । आफै केही नगर्ने नगरप्रमुख, उपप्रमुखलाई निजी सचिवालय किन आवश्यक पर्छ ? के का लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गरिन्छ ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ । कानुनले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्नुस् । जायज  विषयवस्तुमा छलफल र वैठक गर्दा भत्ता पनि लिनुस् ।  कानुनले दिएको सेवासुविधाको भरपुर प्रयोग गर्नुस् । तोकेको तलब,  दिएको सवारी र चालक , इन्धन सबै प्रयोग गर्नुस । तर यो सबै गरि जन्मदिन, विवाह, चौरासी, ब्रतबन्धजस्ता उत्सवमामा धेरै उपस्थिति जनाएर नगर सम्मानित भएन, हुँदै भएन । राज्यले दिएको सुविधा प्रयोग गरेपछि बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचार होइन, नगरवासीलाई विकास र सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरि परिणाम दिन सक्नुपर्दछ ।

नारामा सबैभन्दा बढि सुशासन अलाप्ने देवदह नगरपालिकाले सुशासनलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेकाले अनियमित खर्च र बेरुजु धेरै भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नगरले सुशासनमा ०.०१ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ  । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी, जनसहभागितामूलक र स्वच्छ बनाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्चलाइ मितव्ययि, प्रभावकारी र औचित्यताको आधारमा गर्नु पर्छ । यसका लागि विद्यमान ऐन नियमको समसामयिक परिमार्जन र सो को पूणर्पालना, लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन, मासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा सम्परीक्षण गर्न पाउने प्रवन्ध तथा बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा सबैको साझा संकल्प भए समृद्ध तथा सुशासन युक्त नगरको संकल्प टाढा छैन ।

यो लेखेर सक्दासम्म नगरको कुनैपनि आधिकारिक तहबाट महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका उपर सार्वजनिक रूपमा धारणा, बाहिर आएको छैन । के नगर सरकारकाले यो विषयमा अहिलेसम्म पनि बाहिर जवाफ नदिएर आफूलाई निकै सहनशील र भलाद्मी प्रमाणित गर्न खोजेको हो ?

यो प्रतिवेदनका विषयमा देवदह नगरपालिका मौन किन ? नगर प्रमुख र उपप्रमुखको नेतृत्वलाई नगरवासीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? अघिल्लो सरकारका पालामा पनि यस्तै गरि आएको बेरुजूको बारेमा नगरवासीलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिने उद्धोष गरेका नगर प्रवक्ताले आफ्नै सरकारको समेत नतिजा बाहिर आएपछि चुपचाप बस्नुको कारण के ? यसका बारेमा नगरका सचेत नागरिकको बलियो खबरदारी आवश्यक देखिन्छ ।