मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन( एमसिसी )ले केहि बर्ष देखि नेपाली राजनितिमा निकै चर्चा पाएको छ।  सत्तासीन एकथरी दल जसरी पनि लागू गर्नु पर्छ भन्ने लविङ गर्दैछ भने अर्को थरी केही बुँदाहरु सच्याएर मात्र लागू गर्नु पर्छ भन्नेमा छ।यथास्थितिवादी सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेस पनि एमसिसिको पक्षमा दर्हो संग उभिएको छ । उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र नागरिक अभियन्ताहरुले भने खुलेरै  रास्ट्रघाती एमसिसी खारेज गर्नु पर्छ भन्दै माग गरेका छन्। 

के हो एमसिसी ? 

एमसिसी वास्तवमा मुस्कुराएर आएको अमेरिकी साम्राज्यवादी बाघ हो र इण्डो – प्यासिफिक कै रणनीति हो भन्नेमा नेपाली जनता कहिकतै पनि दुविधामा पर्नु हुदैन । एमसिसी एक अमेरिकी निगम हो सन २००४ मा विपक्ष दलको पुरै समर्थन पाएर अमेरिकन कांग्रेसले स्थापना गरेको कार्यक्रम हो गरिवी, शिक्षा, विकास, शुसासन, आतंकवाद आदी जे भने पनि अन्ततः आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने र देशहरुलाई युद्ध क्रीडा स्थल वनाउनु नै यस्को मुख्य रणनीतिक हो। अझ भन्दा नेपालमा एमसिसी ल्याउनु भनेको भारतलाई दवावमा पार्ने र चीन घेर्ने रणनिती हो। रुपमा जसरी प्रस्तुत भएता पनि सारमा अमेरिकी सेनाको सैन्य क्याम्प खडा गर्नु मुख्य उद्घेश्य रहेको छ । 

एमसिसी इन्डो – प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक अभिन्न सहयोगी आर्थिक प्याकेज हो इण्डो – प्यासिफिक स्ट्राटेजि मुख्यत : तीन पिलरले बनेको छ । 
१) आर्थिक रणनीति : यस अन्तर्गत इन्डो- प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव वढाउन आर्थिक सहयोग गर्ने सहयोगको मुख्य माध्यम USAID हो भने अरु माध्यम MCC र OPIC हुन । 

२) सुरक्षा रणनीति : आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न, वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न , आफ्नो अनुकुल व्यापारमा भविष्य सुरक्षा र आतंकवाद विरुद्धको नाममा सेक्युरिटी स्ट्राटेजी विकास गर्न । 

३ ) कुट्नैतिक रणनीति : विश्व प्रभाव विश्व व्यापर र शक्तिशाली अमेरिकाको लागि कुटनैतिक पहलको विकास गर्न । एमसिसी इन्डो – प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै महत्वपूर्ण अंग हो यो कुरा साउथ एसिया हेर्ने अमेरिकन सेक्रेटरी डेभिड रयान्जले प्रस्ट भनेका छ्न त्यति मात्रै नभएर अमेरिकन नेपाली दुतावसले पनि प्रष्ट पार्दै आएको छ । भनिन्छ, मालिक भन्दा कारिन्दा वढी कडा र जिम्मेवार हुन्छ नेपाली दलालहरु नेपाली जनतालाई रनभुल्ल पार्न लागि परेका छ्न अझ भनौं त अमेरिकी साम्राज्यवाद हिजो पनि विभिन्न वहानामा देशहरुको प्राकृतिक साधन श्रोत माथी युद्घको वलवाट कब्जा गर्ने रणनितिमा थियो र आज पनि छ। 

बिश्वभर आर्थिक, विकास, शु-साशनको दुहाई दिदै पृष्ठ भागका देशहरु माथी कब्जा जमाउने योजना हो भन्ने कुरा नेपालका रास्ट्र्घाती दलालहरुले वुझ्नु पर्दछ ।इराकमा विद्रोह आर्थिक सहयोग इरानमा आक्रमण गर्न सहयोग देखि अमेरिकन सेना इराक प्रवेशदेखि सद्दाम हुसेनको फाँसी सम्म अमेरिकी साम्राज्यवादको नाङ्गो रुप विश्वले हेरैकै त हो ? अनुदान दिनु सत्तामा पुर्याउनु, संवन्धित देशको शासक आफू अनुकुल नचले र अटेर गरे भौतिक रुपमै सिध्याइ दिने र देशलाई तहस नहस पारी दिनु अमेरिकी साम्राज्यवादको धर्म हो । खासै यो बुँदाको यो दफा वाहियात सावित हुन्छ। सुनियोजित घटना गराई आफ्नो हैकम चलाउनु साम्राज्यवादको भित्री योजना उस्को अर्को छलपकट हो । 

०६८ देखि ०७४ सम्मको ६ वर्षमा विभिन्न ६ वटा सरकारले MCC संग संवन्धित प्रक्रिया निरंतर अघि वढाएको देखिन्छ। हुँदै आउदा ०७४ भाद्र २९ गते तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठ्वन्धन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री र हालको कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्की ( नेपाल सरकार पक्ष ) र एमसिसी को तर्फ वाट तत्कालिन chif Executive officer jonathan G.Nash ( एमसिसी पक्ष ) ले अमेरिकाको वासिङ्टन डि. सि. मा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले एमसिसिका सर्त पनि पूरा गरि रहेको छ कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन ओली सरकारले ०७५ जेठबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ( मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ) नेपालको गठन भइसकेको छ । 

एमसिसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ५५ अर्व ) अनुदान र नेपाल सरकारवाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानिलाई यहि निकायले कार्यान्वयन गर्ने छ। दुई आयोजना छनोटमा परेका छन जस्मा विद्युत प्रसारण र सड्क निर्माण एमसिसिको मुख्य काम हो । विद्युत उत्पादन गरेर भारत र वङगलादेश खपत गर्ने योजना अन्तरगत पर्दछ । एमसिसिले हाल सम्म ४९ देशसंग सम्झौता गरि लगानी गरेको छ । ती मध्य २५ देशहरुले आयोजना सम्पन्न गरि सकेका छ्न भने श्रीलंकाले बहिस्कार गरेको छ। 

हाल लागू भएका देशहरुमा अमेरिकी सेनाको वेस क्याम्प रहेको जानकारहरुको निस्कर्ष रहेको छ ।एमसिसी लागू भएको देश भानुअटुका रास्ट्रपति विकेरले स्वयम् अमेरिकी सेना वोलाउदै छ्न ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनिति अन्तर्गत आर्थिक अनुदान आफ्नो स्वार्थ र उपनिवेश नयाँ विकास हो चिनलाई घेर्न नेपाली भुभागको चितवन, पाल्पाको वसन्तपुर र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा पर्ने भु-भागमा सेना राखेर आफ्नो उपस्थितिलाई मजवुत पार्ने चाल वाहेक अरु केही देखिदैन। साथै चिनको उपस्थितिलाई रोक्नु पनि यस्को उदेश्य रहेको छ । देशभक्त सवै नागरिकले अमेरिकी साम्राज्यवादको हरियो घाँस देखाएर वधशाला पुर्याउने रणनितिको विरुद्ध उठ्नुको विकल्प देखिदैन । 

देशका सवै युवाहरु रास्ट्रप्रेमी शक्ति आदि सवै आ-आफ्नो ठाउँ वाट एमसिसी विरुद्ध लड्नु आजको आवस्यकता बनेको छ। 

एमसिसीवाट संभावित खतराहरु : 

१) समाजवादी देशहरुलाई घेर्नु , पुजिवादी व्यवस्थाको प्रचार र विस्तार गर्नु
२) नेपालको प्राकृतिक साधन श्रोतमाथी कब्जा गर्नु ।
३) आफ्नै एमसिसीको कर्मचारीको हत्या गरि असुरक्षाको ( आतंकवाद्को ) नाममा अमेरिकी सेना नेपाल भित्राउनु ।
४) दक्षिण एसिया र विस्श्वका क्रान्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्नु ।
५) एकाधिकार पुजिको विस्तार गर्नु गरिव देशहरुलाई नियन्त्रणमा राख्नु ।
६) नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका माथी हावी हुनु । 

अन्तमा : अनुदानबाट आउने ५० करोड अमेरिकी डलर रास्ट्रीयता भन्दा माथी हुन सक्दैन ।अमेरिकाको आफ्नै भित्री योजना छ त्यसले रास्ट्र र जनतालाई पार्ने दिर्घकालिन असरको अहिल्यै मुल्यांकन गर्नु पर्दछ। सुरुमा साम्राज्यवादीहरु अनुदान नै ल्याएर भित्रीने गर्दछन र देशलाई खोक्रो बनाएर फर्किएका तथ्य र उदाहरणहरु प्रसस्तै छन ।तसर्थ हरेक नागरिकले सचेत बनेर आ-आफ्नो क्षेत्रबाट एमसिसिको बहिस्कार गरौं। 

- रामचन्द्र तिम्सिना (आवाज)