प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक बिघटन पछाडि पनि यो प्रक्रियामा दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा बिगठनलाई बिपक्षी दलहरूले गैरसंवैधानिक भनिरहेका छन भने सत्तरुढ दल नेकपा एमालेको झन्डै आधा केन्द्रीय कमिटीका  सदस्यहरूले यसलाई गैरसंवैधानिक भनेको अवस्था छ । जसपाको उपेन्द्र यादव समूह विपक्षी गठबन्धनमा रहेको छ भने महन्त ठाकुर समूह सरकारको कदमलाई सहि भनेको अवस्था रहेको छ । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहदै आएको छ । अहिले देखिएको मुल विवादको पक्ष भनेको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिगठन गर्न पाउने वा नपाउने । रिट निवेदकहरुको दावीमा जस्तै ७६ / ५ अनुसार विपक्षी दलको नेता शेरवाहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिन राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई परमादेश दिन पर्ने वा नपर्ने भन्नेमा अहिलेको अवस्थामा अदालतमा बहस केन्द्रृत देखिन्छ ।

यसभन्दा अगाडि पनि यो प्रतिनिधिसभा बिघटन भएकोमा त्यसलाई अदालतले वदर गरिदिएको थियो । यस्तो बेलामा सवैको ध्यान सर्वोच्च अदालत तिर मोडिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवन्धमा भएका धारा ७६ का उपधाराहरुलाई कसरी व्याख्या गर्दछ भनी चासोका साथ हेरिरहेको अवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा बिघटन मुद्दामा कारण देखाउने आदेशमा प्रधानमन्त्री कार्यलय र राष्ट्रपति कार्यलयले एकै आशयको जवाफ पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति दिने वा नदिने राष्ट्रपतिको स्वविवेकिय अधिकार हो यो अदालतले हेर्ने विषय होइन भन्ने आशय सहितको जवाफ अदालमा आएको छन् । यो दावी संविधान धारा १२८ को बिरुद्ध हो ।

नेपालको संविधान जारी हुनेवेलाको एउटा पेचिलो वहस थियोे संवैधानिक अदालत राख्ने वा नराख्ने ! माओवादी लगायतका केही दलहरूले संवैधानिक अदालत राख्नुपर्ने अडानमा थिए । संवैधानिक विषयमा आएका जटिल समस्या सोही अदालतवाट हुने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरामा पछि सबै राजनीतिक दलको बिचमा सहमति हुँदा छुट्टै संवैधानिक अदालत भन्दापनि सर्वोच्च भित्रै एउटा संवैधानिक ईजलास राख्ने सहमति भयो र सोही सहमतिको परिणामस्वरुप संवैधानिक ईजलास गठन भएर गंभिर संवैधानिक र कानुनी जटिलता आएर त्यास्ता विषय अदालत प्रवेश गरेमा यस संवैधानिक ईजलासले विवाद निरुपण गर्ने गर्दछ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा त्यहाँ रहेका कानुनी अस्पष्टताका विषय होस् वा कार्यकारिणीवाट गंभिर संविधान उल्लघन भएको अवस्थामा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तिनवटा निकाय कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका विचमा हुने क्षेत्राधिकारका समस्याहरु, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका शक्ति वाडफाड र स्रोत परिचालनका विषयमा आएका विवादहरु र संविधानसंग बाँझिने संघिय कानुन र प्रदेश कानुनहरु यस संवैधानिक ईजलासको कार्यक्षेत्र  अन्तरगत पर्दछन् ।  यसको फैसला पुर्ण र अन्तिम फैसला समेत हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको कार्यलय बिरुद्ध १४९ जना संसदले विपक्षी दलको नेता शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नगरी राष्ट्रपति कार्यलयले बदनियत राखेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यलयले गरेको प्रतिनिधिसभाको बिगठन समेत वदर गरि शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिनको लागि परमादेश माग रिट निवेदक पक्षले गरेका छन्।

हाल सर्वोच्च अदालतमा दुई खाले तर्क आईरहेका छन्; पहिलो तर्क छ -  प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधान मिच्ने काम भएको छ  । यसलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशको माध्यमवाट सच्याउन जरुरी छ । यसमा सरकारी पक्षको के दावी रहेको छ भने प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति दिने वा नदिने राष्ट्रपतिको स्व-विवेकिय अधिकार हो । राष्ट्रपतिको स्वविवेकिय अधिकारमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्न सक्दैन  । यिनै विषयमा अहिलेको मुख्य बहस रहेको छ भने अध्यादेश मार्फत सबै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका विषयहरु समेत अहिलेको राजनीतिका मुख्य विवादित विषय रहदै आएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ विना गरि संसदको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हालेको अवस्था अहिले रहेको छ । यी विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने दायित्व अहिले सर्वोच्च अदालतलाई आएको छ । हाम्रो संविधानले समेत भनेको कुरा के हो भने -  संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हाम्रो सर्वोच्च अदालत रहनेछ । र, यसको व्याख्या अन्तिम व्याख्या हुनेछ । जुन संविधानको धारा १२८ मा उल्लेख छ । अब अहिले उठेका प्रश्नको समेत अन्तिम व्याख्या अवश्य पनि हाम्रो न्यायलयले गर्नेछ ।

रिट निवेदक र सरकारी पक्ष दुवैको वहसमा तर्कहरु सुन्दा अहिले सरकार पक्ष कमजोर तर्क गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिको स्वविवेकिय निर्णयमा अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्दैन भन्ने जुन दावि छ त्यो कुरा नेपालको संविधान र संघिय कानुन कहिपनि उल्लेख गरेको छैन। र, राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार समेत रहेको छैन ।

कानुनमा व्यक्ति २ प्रकारको रहेको हुन्छ । एक कानुनी व्यक्ति र दुई प्राकृतिक व्यक्ति; यी दुईमा फरक छुट्टाउदा प्राकृतिक व्यक्तिले कानुनमा उल्लेख्य नभए भन्दा बाहिरको काम गर्न मिल्छ भने कानुनी व्यक्तिलाई कानुनले तोकेभन्दा वाहिरको काम गर्न मिल्दैन । तोकेको भन्दा बढि वा घटि काम गरे उ सजायको भागिदार समेत हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यलय र प्रधानमन्त्री कार्यलयपनि कानुनी व्यक्ति भएकोले कानुनमा तोकेभन्दा बढी अधिकार यी दुवै कार्यलयले प्रयोग गर्न पाउदैनन् । हाम्रो संबिधान धारा ६१ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिलाई संविधान र संघिय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने छ भनी उल्लेख्य गरेको छ । त्यस्तै धारा ६६ को उपधारा २ ले समेत संविधान र संघिय कानुनले उल्लेख गरेका काम देखि वाहेक अन्य काम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुनेछन् भनी उल्लेख्य गरेवाट समेत के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकिय अधिकार दिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा बिघटन मुद्दामा कारण देखाउने आदेशमा प्रधानमन्त्री कार्यलय र राष्ट्रपति कार्यलयले एकै आशयको जवाफ पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति दिने वा नदिने राष्ट्रपतिको स्वविवेकिय अधिकार हो यो अदालतले हेर्ने विषय होइन भन्ने आशय सहितको जवाफ अदालमा आएको छन् । यो दावी संविधान धारा १२८ को बिरुद्ध हो । सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार विपरित हुन जान्छ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जवाफ ! सरकारी पक्षको कमजोर दावीको कारण पनि आम रुपमा सजिलै के अनुमान गरिरहेका छन भने रिट निवेदकको दावी पुगेकाले रिट निवेदकको पक्षमा फैसला आउँछ । तर कानुन र न्यायप्रणालीले त्यस्तो भन्दैन न्याय निरुपण गर्दा वा जटिल कानुनी प्रश्नको व्याख्या गरिदा त्यो कानुन निर्माण गर्दाको विधायिकी मनसाय संविधानमा भएको व्यवस्था हाम्रा आफ्नै अभ्यास कानुनमा उल्लेख नभएको भए अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई हेरी अदालतले फैसला दिने गर्दछ । यी सबै कुरालाई हेर्दा प्रतिनिधिसभाको बिघटन र संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति आदि विषयमा रिट निवेदकको पक्षमा फैसला आउने कुरामा संका छैन ।

अदालतले हेर्ने भनेको कानुनको व्याख्या हो । संविधान र कानुनको सहि पालना भए नभएको भनी हेर्ने हो । अन्य आम रुपमा विग्रिएको माहोल बनाउने भनेको राजनीतिले हो राजनीति दलका नेताहरूले नै हो । यसैले संविधानको धारा ७६ /५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको वा केपी शर्मा ओलीको  दावि पुगे वा नपुगेको हेर्ने हो र राष्ट्रपति कार्यलयलाई परमादेश जारी गर्ने हो । कानुनी निकास त सर्वोच्च अदालतले देला । बाँकी राजनीतिक निकास दिने भनेको दल र तिनका नेताहरुले नै हो । सबै कुरा कानुनी हल होइन ट्र्याक बाहिर गएको संविधानलाई सहि ट्र्याकमा ल्याउने काम अदालतले गरि बाँकि राजनितीक निकासको बाटो भने अवश्य खोलिदिने छ ।