काठमाडौं । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्दै देशलाई पुस ५ मा फर्काइएको छ । 

देश महामारीको भुमरीमा छ  । दैनिक यो महामारी कहिले सम्म रहने अनुमान अझैसम्म जनस्वास्थ्य बिज्ञहरुले समेत लगाउन सकेका छैनन् । महामारी नियन्त्रणमा रकम अभाव देखाउँदै सरकारले बिदेशी शक्ति गुहारेको छ । तर  प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा हुने चुनावमा झण्डै ३० अर्व खर्चिन सरकार तयार छ ।

त्यसअघि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

धारा ७६(७) मा भनिएको छ, उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

राष्ट्रपति भन्छिन्, प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी पुगेन

संसद भंग गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गरेका थिए । देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका थिए । ओलीले भने एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गरेका थिए ।

तर दुवैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।