काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।

पहिचान गरिएका जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ। त्यसमध्ये रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता छन् । क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनीभन्दा बढी, रसुवामा ५९१ रोपनीभन्दा बढी र धादिङमा २२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान गरिएको छ ।

समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साविक बस्ती नजिक भए पनि प्राकृतिक जोखिम उच्च रहेका क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्न नहुने भन्दै जग्गाको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययन र स्थानीयसँग परामर्श गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने जनाएको छ ।

पुनःस्थापनालाई घर बनाउन मात्रै सीमित नगरी सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार, सरसफाइ तथा खुला क्षेत्रसहित एकीकृत बस्ती विकास गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत रहनसहनलाई समेत योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले सम्भव भएसम्म गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ । यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएमा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।