पश्चिम नवलपरासी । नारायणीको सुस्साइसँगै  पश्चिम नवलपरासीको सुस्तावासी मुटुको ढुकढुकी बढ्छ । विक्रम संवत् २०१७ सालमा ११ वटा गाउँ-बस्ती निलेको नारायणीले यसपालि फेरि सुस्ताको थारु टोलतर्फ आफ्नो बाटो मोडेको छ । आँगनमै नदीको पानी छचल्किन थालेपछि स्थानीयको निद्रा खोसिएको छ ।

"पानी घरभित्रै छिरिसक्यो, हाम्रो त सुत्ने र उठ्ने नै ठेगान भएन," सुस्ताकी स्थानीय बासिन्दा लैला बेगमले भक्कानिँदै  भनिन्, "अहिले बोरा राखेर रोक्न त खोजिएको छ, तर हामीलाई हरेक वर्षको यो त्रासबाट मुक्त गर्न स्थायी तटबन्ध नै चाहिन्छ।"

उनको यो पीडा सिङ्गो सुस्ताको आवाज हो । सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवाल पनि टालटुले कामले मात्र सुस्ता नबचाइने बताउँछन् । "नदीले धार परिवर्तन गरेर बस्ती सिध्याउन लागिसक्यो," जयसवालले भने, "अब राज्यले सुस्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।"

सुस्ताको यो चीत्कार यसपटक सङ्घीय राजधानीसम्म समयमै पुगेको छ । सुस्ता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद विक्रम खनालले सङ्घीय सिँचाइ मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरेको छ । 
 
"हामीले सुस्ताको भौगोलिक संवेदनशीलता र जनताको तत्कालको पीडालाई मन्त्रालयसम्म पुर्‍यायौँ," सांसद खनालले भने, "मन्त्रीज्यूले तत्कालै प्राविधिक टोली खटाउनुभएको छ । हामी यो क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षा र बजेटका लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ ।"

मंगलबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठ र उपमहानिर्देशक दिनेश रजौरियासहितको टोली सुस्तामै पुगेर स्थानीयसँग परामर्श गरेको छ । स्थलगत निरीक्षणपछि उपमहानिर्देशक रजौरियाले भने, "हामीले स्थानीयको गुनासो सुनेका छौँ र प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भावित सबै उपायहरूको खोजी गरी तत्कालै काम थालेका छौँ ।"

सुस्ता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य देवकरण प्रसाद कलवारले सुस्ताको जोखिमलाई गम्भीरताका साथ लिँदै सङ्घीय सरकारलाई तत्कालै कदम चाल्न आग्रह गरिएको बताए । "हामीले सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई टेलिफोन गरेर सुस्ताको अवस्थाबारे जानकारी गराएपछि टोली स्थलगत निरीक्षणमा खटिएको हो," सांसद कलवारले भने, "अहिले आपत्कालीन रूपमा कटान रोक्ने काम भए पनि सुस्तालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि आवश्यक पहल भइरहेको छ।"

अहिले चितवन आयोजना कार्यालयको निरन्तर प्रयासस्वरुप प्रमुख डा. नारायण सुवेदीको नेतृत्वमा कटान रोक्ने काम भइरहेको छ । "हामीले तत्काल कटान रोक्न नदी किनारमा बाँसको जाली (ब्याम्बो क्याप/पोर्कुपाइन) बनाएका छौँ," डा. सुवेदीले भने, "बोरामा बालुवा र ढुङ्गा भरेर कटान नियन्त्रणको कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाइएको छ ।"

अस्थायी रोकथामले मात्रै सुस्ताको घाउ निको नहुने निष्कर्षमा विभाग पनि पुगेको छ । स्थलगत निरीक्षणमा रहनुभएका विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले सुस्ताको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र अब दीर्घकालीन रूपमै काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

"अब टालटुले मात्र होइन, सङ्घीय सरकारले नै सुस्तालाई सधैँका लागि सुरक्षित गर्न स्थायी गुरुयोजनासहित काम सुरु गर्दैछ," महानिर्देशक डा. श्रेष्ठले थपे, "अहिलेको आपत्कालीन काम सकिएलगत्तै हामी दीर्घकालीन समाधानको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछौँ।"

वर्षौंदेखि नारायणीको भङ्गालोसँग जुध्दै आएका सुस्तावासी अहिले बाँस र बोराको तटबन्धले दिएको तात्कालिक राहतमा छन् । महानिर्देशकले दिएको सङ्घीय सरकारको यो आश्वासनले सार्थकता पाएमा सुस्ताले सधैँका लागि नारायणीको त्रासबाट मुक्ति पाउने आशा पलाएको छ ।