देवदह । देवदह नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ८० करोड ८६ लाख ७५ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार कुल बजेटको ५९ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ४८ करोड ७ लाख १ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३२ करोड ७९ लाख ७३ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु बजेट ५९ करोड ७२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ८० दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने ७५ करोड ८१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये ४३ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

यसले देवदहमा चालु खर्चको तुलनामा विकास तथा पूर्वाधारतर्फ विनियोजित बजेट खर्चको गति कमजोर रहेको देखाएको छ । क्षेत्रगत रूपमा पनि पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजित ७० करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँमध्ये २८ करोड १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४० दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसको विपरीत सामाजिक विकासतर्फ ९० दशमलव ९ प्रतिशत र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ ८१ दशमलव १७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाहेक १० करोड ११ लाख बढी राजश्व संकलन

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २१ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आयको अनुमान गरेको थियो । त्यसमध्ये प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट १४ करोड ३१ लाख ९३ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको भए पनि ठेक्का लगाउन नसकिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाहेक अनुमान गरिएको ७ करोड ५४ लाख ५२ हजार ३ सय २१ रुपैयाँको तुलनामा नगरपालिकाले १० करोड ११ लाख ४३ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ यथार्थ आय संकलन गरेको छ । यो अनुमानभन्दा २ करोड ५६ लाख ९१ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ बढी हो । राजस्व शाखाले यसलाई १३४ दशमलव ०५ प्रतिशत प्रगति भनेको छ ।

राजस्व संकलनलाई डिजिटल बनाउन नगरपालिकाको मुख्य कार्यालयबाट क्यासलेस तथा वडा कार्यालयहरूबाट क्यूआरमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह राजस्व पोर्टलमार्फत घरमै बसेर कर तिर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
 
तर राजस्व संकलनमा 'सूत्र' प्रणालीको सर्भर, नेटवर्क तथा प्राविधिक समस्याले अवरोध सिर्जना गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रणालीमा समस्या आउँदा नगद संकलन, बैंक दाखिला, रसिद तथा प्रणालीगत विवरण मिलानमा समेत कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सडकदेखि खानेपानीसम्मका पूर्वाधार

पूर्वाधारतर्फ नगरपालिकाले आर्थिक वर्षमा ठेक्कामार्फत १४, उपभोक्ता समितिमार्फत ३६३ र कोटेशनमार्फत ११ वटा योजना सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा १ दशमलव ०५ किलोमिटर सडक अस्फाल्ट प्रविधिबाट निर्माण भएको छ । त्यस्तै ५ दशमलव १ किलोमिटर इन्टरलक ब्लक, २ किलोमिटर पीसीसी ढलान, ५ दशमलव २ किलोमिटर नाला निर्माण र करिब ४ दशमलव ५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरी स्तरोन्नति गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सिँचाइमा पहुँच विस्तारका लागि डिप तथा स्यालो ट्युबवेल गरी २९ वटा बोरिङ निर्माण गरिएको छ । एडीबीको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको सहरी उत्थानशीलता तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (URLIP) अन्तर्गत १७ दशमलव २३ किलोमिटर सडक निर्माणको पहिलो चरणमा हालसम्म ८ दशमलव ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 
स्वास्थ्य सेवामा ३ लाख २७ हजारभन्दा बढी सेवा

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्षमा ३ लाख २७ हजार ६ सय २६ सेवा प्रवाह गरेको जनाएको छ । खोप कार्यक्रममा ४ हजार ९ सय ४७, बालरोग व्यवस्थापनमा २ हजार १ सय ८३, पोषण कार्यक्रममा ७ सय ४६ र भिटामिन ‘ए’ वितरणबाट ९ हजार ९ सय ६४ जनाले सेवा लिएका छन् ।

आमा सुरक्षा सेवामा १ हजार ९ सय ६५ जनाले सेवा लिएका छन् भने क्षयरोगका १ सय ४२ नयाँ बिरामी पहिचान भएका छन् । स्वास्थ्य बीमातर्फ २८ हजार ४ सय ७३ परिवार आबद्ध रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

गम्भीर रोगका बिरामीका लागि पनि नगरपालिकाले सेवा तथा सहयोग उपलब्ध गराएको छ । मिर्गौला रोगी ८, डायलाइसिस गराइरहेका ३१, क्यान्सरका १ सय २० र मेरुदण्ड पक्षाघातका ४ गरी १ सय ६३ जना सेवा ग्राही रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षामा २७ करोडभन्दा बढी खर्च

शिक्षा क्षेत्रमा संघीय सशर्त अनुदानसहित २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २५ करोड १३ लाख ६१ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो ९१ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । स्वास्थ्यतर्फ ६ करोड २ लाख २८ हजार बजेटमध्ये ५ करोड १९ लाख ५१ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ अर्थात् ८६ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले कक्षा ५ र ८ को नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरेको तथा प्राविधिक विषय अध्ययनरत ११ जना विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको जनाएको छ । युवा तथा खेलकुदतर्फ ४५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ४२ लाख ६९ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कृषकदेखि उद्यमीसम्म कार्यक्रम

कृषितर्फ १ करोड ८६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड ५१ लाख ७१ हजार ५ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । तोरी पकेट, तरकारी पकेट, सिँचाइ, विषादी सचेतना, मिनीकिट वितरण र मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मागमा आधारित कार्यक्रमअन्तर्गत ६६ जना कृषक छनोट गरी सिँचाइ मोटर, कम्बाइन मिल, मिनीटिलर लगायतका उपकरण वितरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

उद्यम विकासतर्फ नगरपालिकाको साझेदारीमा २२ जना उद्यमी तथा व्यवसायीले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

वडा सेवामा १८ हजारभन्दा बढी सिफारिस तथा प्रमाणित

वडाबाट विभिन्न प्रकृतिका सेवा प्रवाह पनि उल्लेख्य रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । १२ वटा वडा कार्यालयबाट जन्म, विवाह, नाता, नागरिकता प्रतिलिपि तथा नयाँ नागरिकताको सिफारिस, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण र अन्य सेवासहित कुल १८ हजार ३ सय ८९ सेवा प्रवाह भएको विवरणमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सम्झौता भएका ३९८ आयोजनामध्ये ३९० आयोजना सम्पन्न भई अन्तिम भुक्तानीसमेत भएको छ ।

आर्थिक प्रशासन शाखाले इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर (EFT) सुरु गरेको छ । असार २५ सम्म ८ हजार ४ सय ९० व्यक्ति, संस्था तथा समितिलाई सेवा दिइएको र औसत दैनिक ३४ जनालाई सेवा दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सेवाग्राहीका लागि सीसी क्यामेरा, बस्ने स्थान तथा २० देखि २५ मिनेटभित्र सेवा दिने व्यवस्था गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

यसैगरी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीका १६ हजार २ सय ८६ लगत संकलन, १ हजार २५० हेक्टर जग्गाको नापजाँच तथा ७८६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति विवरणले सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य काम भएको देखाए पनि समग्र बजेटको ५९ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु र पूँजीगत बजेटको ४३ दशमलव २६ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु आगामी वर्षका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखाएको छ । नगरपालिकाले स्वयं प्रशासनिक खर्च घटाउने, बेरुजु कम गर्ने, मितव्ययी खर्च प्रणाली अपनाउने तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको पालना गर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।