काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाको क्रिकेट प्रशासनले चर्चित टी-२० प्रतियोगिता बिग ब्यास लिगलाई निजीकरण गर्ने योजनालाई अर्को चरणमा लैजान तयारी गरेको छ ।

यस अन्तर्गत मेलबर्न रेनेगेड्स, पर्थ स्कोर्चर्स र होबार्ट हरिकेन्सलाई खुला बजारमा परीक्षण गर्ने योजना बनाइएको हो, ताकि ती टोलीहरूको सम्भावित बिक्री मूल्य कति हुन सक्छ भन्ने आँकलन गर्न सकियोस् ।

यद्यपि, न्यु साउथ वेल्स र क्वीन्सल्याण्ड राज्यको विरोधका कारण यो प्रक्रिया केही ढिलाइ भएको बताइएको छ । गत साता क्वीन्सल्याण्डले पनि न्यु साउथ वेल्ससँगै निजीकरण प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो, तर दुवैको कारण फरक–फरक रहेको जनाइएको छ ।

क्रिकेट प्रशासनका अनुसार भिक्टोरिया, पश्चिम अष्ट्रेलिया र तस्मानिया भने बजार परीक्षणको अर्को चरणमा जान इच्छुक छन् । उनीहरूले आफ्ना टोलीमा आंशिक हिस्सेदारी निजी लगानीकर्तालाई दिन सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

दक्षिण अष्ट्रेलियाले भने निजीकरणको पूर्ण विरोध नगरे पनि एडिलेड स्ट्राइकर्सलाई प्रारम्भिक बिक्रीमा समावेश गर्न चाहेको छैन । प्रारम्भिक चरण सफल भए पछि मात्र बिक्री गर्ने सोच बनाएको छ ।

क्रिकेट प्रशासनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टोड ग्रीनबर्गले निजीकरण अपरिहार्य भएको बताएका छन् । सुरुवातमा सबै आठ टोली एकैपटक बिक्री गर्ने योजना भए पनि अहिले त्यो सम्भव नभएकाले विकल्पहरू खोजिएको उनले बताएका छन् । हालको योजना अनुसार, बजार परीक्षण मात्रै गरिनेछ र औपचारिक बिक्री प्रक्रिया भने अझै टाढाको विषय रहेको छ ।

न्यु साउथ वेल्सले भने बाह्य निजी लगानीभन्दा आफ्नै स्रोतबाट लिग सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । साथै, वास्तवमा के बेच्न लागिएको हो भन्ने विषयमा जनस्तरमा भ्रम रहेको पनि बताइएको छ ।

बिग ब्यास लिगका सबै टोलीको स्वामित्व क्रिकेट प्रशासनसँग रहेको छ भने राज्यहरूलाई ३० वर्षका लागि सञ्चालन अधिकार दिइएको छ । यो अवधि अहिले आधा सकिइसकेको छ ।

प्रस्ताव अनुसार राज्यहरूले ४९ देखि ७५ प्रतिशतसम्म हिस्सेदारी बेच्न सक्नेछन् । केही अवस्थामा भने टोलीको १०० प्रतिशतसम्म स्वामित्व पनि निजी लगानीकर्तालाई दिन सकिनेछ । यदि ४९ प्रतिशत मात्रै बिक्री गरियो भने राज्यले ५१ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्नेछ र क्रिकेटसम्बन्धी निर्णयहरूमा पूर्ण नियन्त्रण रहनेछ । तर, आम्दानी भने राज्य र लगानीकर्ताबीच बाँडफाँट हुनेछ । यदि ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बिक्री गरियो भने लगानीकर्ताले पनि टोली सञ्चालनमा भूमिका पाउनेछन्, तर समग्र क्रिकेट व्यवस्थापनमा उनीहरूको प्रभाव सीमित रहने बताइएको छ ।

बजार परीक्षणका क्रममा सम्भावित लगानीकर्ताबाट रुचि अभिव्यक्ति र टोलीको अनुमानित मूल्य संकलन गरिनेछ । विभिन्न अनुमान अनुसार प्रत्येक टोलीको मूल्य अष्ट्रेलियन डलर ८ करोडदेखि १८ करोडसम्म हुन सक्ने बताइएको छ ।

इङ्ल्याण्डको हन्ड्रेड प्रतियोगितामा भएको बिक्री प्रक्रिया यसका लागि उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । त्यहाँ केही टोलीको ठूलो मूल्यमा हिस्सेदारी बिक्री भएको थियो र विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका थिए ।

विशेष चासो मेलबर्न रेनेगेड्समा देखिएको छ, जसलाई पूर्ण रूपमा बिक्री गरिएमा विदेशी, विशेष गरी भारतको लिगसँग सम्बन्धित समूहहरूले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसले टोलीको सञ्चालन र ब्रान्डमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

निजीकरणको विरोध गर्ने राज्यहरूले भने विभिन्न कारण देखाएका छन् । केहीले सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित आम्दानी बढाउने पक्षमा नभएको बताएका छन् भने केहीले लिग अहिले पनि आर्थिक रूपमा सुदृढ रहेको तर्क गरेका छन् ।

खेल मैदान निर्माणमा ऋण बोकेका राज्यहरू र आर्थिक रूपमा बलिया राज्यहरूबीच पनि धारणा फरक देखिएको छ । साथै, विदेशी लिगसँग सम्बन्धित समूहहरू प्रवेश गर्दा भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

अबको चरणमा बजार परीक्षणबाट प्राप्त मूल्य र प्रस्तावका आधारमा सम्बन्धित राज्यहरूले बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्ने बताइएको छ ।