काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो एक महिना आक्रोश, प्रतिशोध, अन्योल र अस्तव्यस्तता मा बितेको आरोप लगाएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत २१ बुँदामा सरकारको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उनले आर्थिक, प्रशासनिक, सुरक्षा तथा जनजीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

बस्नेतका अनुसार सरकार गठनको छोटो अवधिमै विदेशी ऋणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट करिब १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत भएको उल्लेख गर्दै उनले ऋण नलिने प्रतिबद्धता विपरीत बोझ थपिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सचिव बस्नेतले श्रम नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै इजरायल, कुबेत, बहराइन र लेबनानजस्ता जोखिमपूर्ण देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्नु युवाको सुरक्षाभन्दा रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिएको संकेत भएको बताएका छन् ।

सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी भ्रामक सूचना प्रवाह भएको दाबी गर्दै उनले इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएको झुटो प्रचार मन्त्री तथा सांसदबाटै भएको आरोप लगाए । उनले गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामा, श्रममन्त्री दीपककुमार साहको पदमुक्ति, कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयलाई अस्थिरता र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्धको कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

त्यस्तै, वीरगञ्ज र बुटवललगायत स्थानमा सडक विस्तार तथा फुटपाथ सफाइका नाममा साना व्यवसायी र सर्वसाधारणमाथि कडा कारबाही गरिएको तथा प्रहरीबाट दुव्र्यवहार भएको आरोप उनले बुँदामा उल्लेख गरेका छन्
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी विषयमा शंका उत्पन्न भएको, अन्य दलका नेता तथा व्यवसायीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको र कानुन कार्यान्वयनमा पक्षपात देखिएको पनि उनको आरोप छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा कर लगाउने निर्णयले गरिब जनताको दैनिक जीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अव्यवहारिक नीति भनेका छन् ।

बस्नेतले देशभर हत्या-हिंसाका घटनामा वृद्धि, विमानस्थल व्यवस्थापनमा कमजोरी, महँगी नियन्त्रणमा असफलता तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी बिना कडा कदम चालिएको विषयलाई पनि सरकारको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

सरकारका निर्णयहरू हतारमा हुने, कार्यान्वयन कमजोर रहने, कामभन्दा प्रचार बढी हुने, प्रशासनसँग समन्वय अभाव रहने तथा जनतासँग संवाद कमी देखिएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारको प्राथमिकता अस्पष्ट रहेको र आलोचनाप्रति असहिष्णु प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्व मन्त्रि समेत रहेका बस्नेतको आरोपप्रति सरकारको तर्फबाट भने औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।