काठमाडौँ । गत २०२५ नोभेम्बर ३० मा सम्पन्न बृहत् एकताको सहमतिअनुसार आगामी २०२६ फेब्रुअरी २३-२५ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघले परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेट गरेको छ ।

मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षद्वय डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको नेत्तृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२ औँ महाधिवेशन विधानअनुसार सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । 

'नेपालमा भौतिक रूपमा गर्दा धेरै सकारात्मक पक्ष छन्, त्यसैले नेपालमै गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो,' मन्त्री शर्माले भने, 'तर हामीले मान्नुपर्ने नियम-कानुन हुन् यसर्थ तपाईंहरूको विधानले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्नु राम्रो हुन्छ, किनकि नेपाल आउन नसक्ने सदस्यहरूलाई पनि मतदानबाट वन्चित गर्न मिल्दैन ।'

संघको २००३ (२०२२) को संशोधित विधानको धारा १४ मा "महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिकरुपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ । भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरुको लागि अनलाइन मार्फत साधारण सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

यसैबीच  एनआरएनएका प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक कमिटी गठन गर्न अनुरोध गरेको  छ। एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि परराष्टमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकार उच्चस्तरिय आयोजक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

भेटका अवसरमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले संघको १२औँ महाधिवेशन विशेषत:  बृहत् एकतापछि आयोजना गर्न लागिएको र एकता सुदृढ बनाउन आफुहरुले काम गरिरहेको जानकारी गराए । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरिरहेको एनआरएन एक्टको विधेयकमा मन्त्रालय र संघले मिलेर थप  परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

संघका अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा पनि यसको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइका कारण संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न नसकिएको भन्दै अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसके पनि प्रयोगमा विभिन्न कानुनी जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी स्पष्ट कानून निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।