बुटवल । पछिल्ला दिनहरूमा देखिने गरि काम गर्न नसकेको तथा मिडियामैत्री हुन नसकेको आरोप लागिरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्ले बैठकले केहि जनमुखी र मिडियामैत्री निर्णयहरू गरेको छ ।

जसअनुसार नवलपरासी र कपिलबस्तु जिल्लामा यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा मिडियालाई नविकरण रकम छुट गर्ने लगायतका निर्णयहरू छन् ।

बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले नवलपरासी र कपिलबस्तु जिल्लामा यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने ती कार्यालयहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयसँगै श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयलाई नवलपरासी र कपिलबस्तु जिल्लामा यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजन र एफ एम रेडियोहरुका लागि आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को इजाजत पत्र नविकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

त्यस्तैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकार वित्तीय सु-शासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यबिधि,२०७८ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य उपचार बिशेष आर्थिक सुबिधा निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश राजधानीका बनाउन जग्गा प्राप्त गर्न र राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग रकम माग गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

त्यस्तै बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नबिकरण तथा स्तरोन्नती (पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकार मातहतका बिभिन्न कार्यालयहरुमा रहेको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीको म्याद चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्त सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले दाङको भालुवाङ स्थित स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शैयामा स्तरोन्नती गरी प्रदेश मातहत सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गर्नुका साथै राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय दाङलाई गढवा ३ दाङ स्थित सरस्वती माबिको जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले आज (विहिवार) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन् ।