रेशम अधिकारी, देवदह । कोरोना महामारीका कारण थला परेको शिक्षाक्षेत्र  कार्तिकदेखि अलिअलि तंग्रिन थालेको थियो । तर वैवाहिक लगनको महिना मंसिर सुरु हुँदानहुँदै, सुरुभयो राजनीतिक दलका सम्मेलन र महाधिवेशनको लगन । जसमा होमिए शिक्षकहरू पनि । जब शिक्षकहरू राजनीति खेल्न थाल्छन् तब विद्यार्थीहरू के गरुन्, आज त फलानो सर/म्याडम हुनुहुन्न भन्दै विद्यालयको चौरमा खेल्छन् - विद्यार्थीहरू पनि । 

शिक्षकलाई पार्टीको झोला भिराउन के साना के ठुला सबैदल लाग्छन् र तिनै दलको झोला भिर्न आफ्नो जिम्मेवारी र व्यवसायीकता भन्दा निकै तल ओर्लिन्छन शिक्षकहरू पनि । यो कुनै क्षेत्र वा भेगको समस्या नभएर राष्ट्रिय समस्या हो । देशको शिक्षा क्षेत्रको गम्भीर रोग हो ।

नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा सहभागी हुन शुक्रबार रूपन्देहीबाट १ सयबढी शिक्षक बिद्यालय छोडेर चितवन पुगे । जसमा देवदहका तीन विद्यालयका ४ शिक्षक थिए । उनीहरूले अत्यन्तै उत्साहका साथ महाधिवेशनमा सहभागी भएको र रमाइलो गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक संजालमा तस्विर नै सार्वजनिक गरेका छन् । 

विद्यालय विदा लिएर एमाले महाधिवेशन पुग्ने देवदहका शिक्षकहरूमा  केरवानी माध्यमिक विद्यालयका यज्ञ प्रसाद न्यौपाने र होमनाथ शर्मा, माहामाया  भवानी माध्यमिक विद्यालयका  यमलाल अर्याल, युग ज्योति माध्यमिक विद्यालयका शिला मल्ल लगायत रहेका छन् ।

 
यसरी विद्यालय छाडेर  महाधिवेशनमा पुगेका शिक्षकको विषयमा केरवानी र युगज्योति माध्यमिक विद्यालयका दुई  प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षकहरू   महाधिवेशनमा जाने कुरा आफुलाई जानकारी नभएको बताए । आफ्नो विद्यालयभित्र  कुनै पनि शिक्षकले राजनीति नगरेको र  गर्न पनि नदिईने उनीहरुको भनाइ छ ।  सोही विषयमा बुझ्न महामाया भवानी माविका प्रधानाध्यापकलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि  सम्पर्क हुन सकेन ।

त्यसो त विद्यालयलाई भन्दा राजनीतिक दलका कार्यक्रमलाई महत्व दिने शिक्षकहरू एमालेमा मात्रै  छैनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत शिक्षकलाई यो वा त्यो बहानामा राजनीतिमा प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । गत हप्ता  मात्र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको विद्यालयका शिक्षकहरू नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनमा पढाई ठप्प हुनेगरि सहभागी भएका समाचार बाहिरिएका थिए  । 

सबै राजनीतिक दलले शिक्षकलाई प्रयोग गर्दै आईरहेको र यो अति नै दु:खद विषय भएको देवदह नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख टिकाराम शर्मा बताउँछन् । सेतोमसीसंग कुरा गर्दै शर्माले भने, "यसरी शिक्षकहरूले विद्यालयलाई भन्दा दलविशेषका कार्यक्रमलाई महत्वदिंदा शिक्षाक्षेत्रलाई दिर्घकालसम्म क्षती पुर्याउँछ ।" 

नीति एकातिर, अभिव्यक्ति र व्यवहार अर्कोतिर 

एमालेको शिक्षासम्बन्धी नीतिमा विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग राख्ने उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले पनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त पार्न शिक्षकहरू दलको सदस्य हुन नमिल्ने आन्तरिक नीति बनाएको छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भने केही दिन अघिमात्र शिक्षकले राजनीति गर्नुपर्ने बताएका थिए । शिक्षकले राजनीति नगर्दा राजनीतिक प्रणाली नै विग्रीने उनको दावी छ ।

निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) र सम्बन्धित कानुनहरूमा भएको उल्लेख गर्दै कानुनविपरीत हुने काममा नलाग्न निर्देश गरेको छ। 

यही मंसिर ७ गते आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नियम, कानुन उल्लंघन गरी दलहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ। आयोगले दलहरूलाई पनि कानुनविपरीत हुनेगरि बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन  भनेको छ । 

यसरी हेर्दा कांग्रेस र एमाले नितिगत रुपमा सहि भएपनि त्यो व्यवहारमा लागुभएको छैन भने  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विचार त झन् नियमसंगत नै ठहर्दैन ।

कुनैपनि ब्यक्तिलाई आफुलाई मन लागेको दल वा पार्टीको नेताको अघिपछि गर्ने अधिकार छ । तर त्यसको लागि उनीहरूले शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार लगायत आफू संबद्ध क्षेत्रबाट राजिनामा दिनु उत्तम हुन्छ । नियम कानुनको मातहतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नेछु भनी खाएको सपथ विपरीत गतिविधिमा संलग्न हुनु कानुनी रुपमा त उपयुक्त छैन नै । नैतिकताको आखाँबाट हेर्दा समेत शोभनीय देखिदैन ।