काठमाडौं । चैत्र १५ गतेको आन्दोलनमा दुई जनाको मृत्यु भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै घटनाको जिम्मेवार बनाउँदै आएका छन्। त्यसको दुई साता नबित्दै संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले शाहलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिन माग गरे। तर, संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यो माग सम्भव छैन।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार लगायतका केही सांसदहरुले तीनकुने घटनाका लागि पूर्वराजालाई जिम्मेवार ठहर गर्दै संसदीय समितिमा उपस्थित गराउन माग राखे। तर, समितिले राजनीतिक विषयमा व्यक्तिलाई बोलाएर निस्कर्ष निकाल्ने अभ्यास छैन।

तीनकुनेको आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सविन महर्जनको गोली लागेर र पत्रकार सुरेश रजकको आगलागीमा निधन भएको थियो। त्यसयता सरकार, सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका नेताहरुले पूर्वराजालाई निशाना बनाउँदै आएका छन्। तर संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘समितिका कामहरू संविधान र सभाको नियमावलीमा आधारित हुन्छन्। राजनीतिक विषयमा व्यक्तिलाई बोलाएर निस्कर्ष निकालेको उदाहरण छैन।’

उनका अनुसार समितिले सामान्यतया कानून निर्माणको सन्दर्भमा मात्र सरोकारवाला, विज्ञ वा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाउने गर्छ। निगरानीको सन्दर्भमा चाहिँ सरकार, मन्त्री र कर्मचारीलाई समितिमा तान्न सकिन्छ। तर, राजनीतिक प्रसंगमा यस्तो कदम चालिएको अभ्यास छैन।

गिरी भन्छन्, ‘संसदले कानून बनाउने, निगरानी गर्ने र जनप्रतिनिधित्व गर्ने काम गर्छ। मन्त्री त समितिका पदेन सदस्य नै हुन्छन्। तर पूर्वराजा शाहजस्ता व्यक्ति कार्यकारीको परिधिमा परेका होइनन्। त्यसैले बोलाउने औचित्य छैन।’

उनले उजुरी आएको अवस्थामा समितिले छलफल गर्न सक्ने भने पनि त्यो राजनीतिक विषयमा होइन, कार्यक्षेत्रसँग मेल खाने विषयमा मात्र हुने स्पष्ट पारे। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ अनुसार समितिले सार्वजनिक महत्त्वका उजुरीमाथि छलफल गरेर निस्कर्षमा पुग्न सक्छ। तर, उजुरी नआए पनि समितिले आवश्यक परेमा विषयसँग सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउन सक्छ।

‘संसदले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन भन्ने हुँदैन’, गिरीको भनाइ छ, ‘तर सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने संसद कार्यकारी निकाय होइन। त्यसैले कार्यकारीको क्षेत्रमा पर्ने र राजनीतिक रुपमा जटिल विषयमा संसद्ले व्यक्ति बोलाएर निर्णय गर्ने अभ्यास छैन।’

पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने विषय सांसदहरुको व्यक्तिगत धारणा भएको र संसदको नियमावलीअनुसार त्यसको औपचारिक प्रक्रिया नरहेको उनको प्रस्ट सन्देश छ।