काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ले व्यापारी मिनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय बनाउन लिएको जग्गा सत्तासँगको लेनदेनमा आधारित रहेको विश्लेषणसहित कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

असोज २५ गते गुरुङले एमालेका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गासहित सुविधा सम्पन्न भवन बनाइदिने शिलन्यास भएको छ। उक्त ‘दान/सहयोग’ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न कात्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन जारी आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दावीबमोजिम विपक्षीहरुबीच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१।६।२५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा लिई हक हस्तान्तरणलगायतको काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) खः बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सत्तारुढ दलले व्यापारीसँग ठूलो परिणाममा सहयोग लिनु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

एमालेले लिएको ‘सहयोग’ जग्गा र भवनसहित झण्डै एक अर्ब हाराहारी रहेको दाबी गरिएको छ । एकल इजलासले व्यक्तिगत फाइदा वा लाभका लागि कुनै पनि दलले सहयोग लिन र व्यक्तिले पनि दिन नहुने तर्फ आकर्षित हुने उल्लेख गरेको छ।

न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले एमालेले गुरुङबाट लिएको सहयोग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८ विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…मैत्रिनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा (Prima facie) मा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८(३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकुल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन…।’