नोभेम्बर १९, १८६३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रको परिभाषा दिंदै जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि गरिने शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र भएको उल्लेख गरे । आज पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले उनको यो परिभाषालाई स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसो त लोकतन्त्र राजनीतिक दलमार्फत जनताले शासन गर्ने व्यवस्थाको रूपमा समेत स्थापित छ । नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा दलका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गरेर पठाउने र उनीहरूले शासन गर्ने व्यवस्था विश्वव्यापी छ । तर राजनीतिक दलले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता विपरित आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि काम गर्न लागेको अवस्थामा उनीहरूलाई खबरदारी गर्न र सहि मार्गमा ल्याउनको लागि समाजमा विभिन्न स्वरूपमा स्वतन्त्र नागरिक समूह वा दबाब समूहहरू निर्माण हुने गर्छन् ।

नेपालको राजनीतिमा बिरोध र असन्तुष्टिको अभ्यास :

समूहगत रूपमा चलाइने यस्ता अभियान र दबाब समूहहरु क्रान्तिका झिल्का हुन् । नेपालको इतिहास हेर्दा बि.सं २००४ सालमा सँस्कृत बाहेक आधुनिक अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल लगायतका विषय पनि पढ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै राणा शासकका विरुद्ध विद्यार्थीहरुले गरेको ‘जयतु संस्कृतम्’ नामक अभियान अन्ततः राणा शासनकै अन्त्य गर्नेसम्मको स्थितिमा पुग्यो ।

प्रजातन्त्रको बहालीपश्चात देशको विकास र समृद्धिमा उल्लेख्य उपलब्धि हुने अपेक्षा गरिएपनि सोँचेजस्तो हुन सकेन । बि.सं २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै शासन सत्ता आफ्नो हालमा लिए । त्यसयता विद्यार्थी आन्दोलनको सहारामा पञ्चायतको विरुद्धमा विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरु भईनै रहे । जसको फलस्वरुप बि.सं २०४६ सालमा पञ्चायती शासनको अन्त्यसंगै लोकतन्त्र पुनर्वहाली भयो र देश बहुदलिय ब्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो ।

बि.सं २०५२ सालमा आईपुग्दा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका लगायत ४० सुत्रिय मागसहित तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले आन्दोलनकै स्वरुपमा सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थालाई चुनौती दिंदै सशस्त्र संघर्षको सुरुवात ग¥यो । करिव १० बर्ष चलेको यो संंघर्ष संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण, गणतन्त्र र राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने सर्बदलिय सहमति पछि मूलधारको राजनीतिमा रुपान्तरण भयो । त्यसपछि पनि नागरिक तहमा बढ्दै जाने असन्तुष्टि र त्यसलाई राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा मधेशमा समेत विद्रोह भयो । जसको फस्वरुप राज्य पुर्नसंरचनामा संघीयताको विषयले प्रवेश पायो ।

सामाजिक परिवेशमा समेत यसको प्रवेश :

सामाजिक, राजनीतिक मुद्धासहित उदाएका शक्तिहरु राजनीतिको मुलधारमा समाबिष्ट भएपनि मुलतः संबिधानसभाबाट निर्धारित समयमा संबिधान बन्न नसकेपछि निराशामा परिणत भएको नागरिकको असन्तुष्टी यतिमै सिमित भएन । समयमा संबिधान निर्माण नगरेको भन्दै सामाजिक अभियानमार्फत ‘ज्याला पुरै लियौ, अब संबिधान देउ’ भन्ने नारा सहित ‘परिवर्तनका लागि हामी नेपाली एक’ भन्ने दबाब अभियान संचालन भयो । निरन्तर रुपमा संचालित यस्ता अभियानहरु पछिल्लो क्रममा बिशुद्ध सामाजिक परिवेशबाट हुर्कन थाले ।

२०६९ सालमा साउदी अरवबाट फर्किएकी सीता राई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीबाटै बलातकृत भएपछि स्वतन्त्र युवाहरुले 'अकुपाई बालुवाटार' भन्दै दोषी प्रहरीलाई कारवाहीको मागसहित दबाबमुलक अभियान चलाए । निर्मला पन्तको बलाल्कारपछि भएको हत्याको बिरोधमा पनि देशब्यापी आन्दोलन भयो । दोस्रो संबिधानसभाको निर्वाचनमा नयाँ अनुहारहरु पठाउनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई दबाब सिर्जना गर्न युवाहरुको नेतृत्वमा 'शिर्ष नेताहरुको घर घेर्ने अभियान' संचालन गरियो ।

सानातिना मुद्धा र विषयमा हुने असन्तुष्टिका कारण यातायात बन्द र नेपाल बन्दका नाममा गरिने अराजक गतिबिधि रोक्न ‘नेपाल खुल्ला छ’ नाम दिएर संचालन गरिएको अभियानले मुर्त रुप पाउँदा वास्तवमै बन्द सँधैका लागि बन्द जस्तै बन्यो । यसैगरी आफुले गरेका बाचा पुरा नगरेको र सडक र सार्वजनिक स्थानका पर्खाल र भित्ताहरुमा विभिन्न आदर्शवादी नाराहरु लेख्ने दलहरुको विरुद्धमा काठमाडौंका युवाहरुले 'सिंहदरबारमा रातो रङ्ग छ्याप्ने अभियान' संचालन गरेर त्यस्ता नाराहरु मेटाउने कार्य गरे ।

भ्रष्टाचार र बेथितिका चाङ्गबाट माथि उठ्नै नसकेका राज्यका संचालकहरुले विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ का बेला समेत भ्रष्टाचार गरेका समाचारहरु बाहिरीएपछि आक्रोशित युवा जमातले ‘इनफ ईज इनफ’ नामक अभियान संचालन गरेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको विरोध गरे । जसको फलस्वरुप त्यो भ्रष्टाचार छानविनको दायरासम्म पुग्यो ।

सामाजिक सवालमा स्वतन्त्र अभियान :

यसरी नै नेपालमा स्वतन्त्र नागरिक अभियानहरू संचालन भएका छन् र शक्ति समुहलाई खबरदारी गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । विशेषतः नेपालमा संविधानसभा मार्फत संविधान बनेसंगै देश संघीय प्रणालीमा प्रवेश ग¥यो । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेपछि सोहि अनुसार निर्वाचनपश्चात २०७४ सालमा नयाँ व्यवस्था अनुरुपका सरकार बने । यस्तो सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिक मात्र मात्र भएन, विना व्यवधान पाँच वर्षसम्म काम गर्न सक्ने स्थिर सरकारको रुपमा यो स्थापित भयो । स्थानीय सरकार स्थिर र जिम्मेवार सरकारको रूपमा स्थापित हुनुको पछाडि यस्तो सरकारमा संविधानले प्रतिपक्षको परिकल्पना नगर्नु पनि एक हो । यसरी स्थानीय सरकारबाट कुनै राजनीतिक शक्तिको प्रभाव वा प्रतिपक्षको दबाब बिना काम गर्न सकिने देखेपछि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले यसलाई दलविहिन बनाउने र स्वतन्त्र तरिकाले कार्यसम्पादन गर्नेगरी अभियान संचालन गरेरै निर्वाचन मार्फत निर्वाचित हुने तयारी गरे । तत्कालिन अवस्थामा हाल काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ‘अटेरी समूह’ नामक दबाब समुह गठन गरि अभियान छेडे । फलस्वरूप उनी बि.सं २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भए ।

युवाहरुको लोकप्रिय मतसहित अत्याधिक बहुमतले विजयी बालेन स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर काम गर्दैगर्दा सडक व्यावसायिको उचित ब्यवस्थापन नगरि हटाईएको भन्दै उनी बिरुद्ध पनि दबाब सिर्जना भयो । ‘गरिवको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ बोलको गीतबाट समेत युवाहरु माझ चर्चित बालेनले गरिवको विपक्षमा काम गरेको भन्दै आलोचितसमेत हुनुप¥यो । तर उपयुक्त तर्क र उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सहि मार्गचित्र प्रस्तुत गरेसंगै त्यो आलोचना विस्तारै कम भएको छ ।

यसैगरि धरान उपमहानगरमा व्याप्त खानेपानीको समस्यालाई अभियानको रुपमा उठान गर्दै उपमहानगर प्रमुखमा सोही बर्षको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा हर्कबहादुर साम्पाङ्ग निर्वाचित भए । पछिलो क्रममा घट्दै गएको श्रम संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न श्रम संस्कृति पार्क स्थापना गरि आफु स्वयम श्रमजीवि नगर प्रमुखको रुपमा चर्चा कमाएका साम्पाङ्गले श्रम कार्यबाटै धरानबासीलाई पानी खुवाउनसमेत सफल भएका छन् । यसलाई सकारात्मक रुपम हेर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहसम्मै यसको प्रयोग र यसले दिने नतिजा

सामाजिक रुपमा दबाब सिर्जना भईरहँदा पछिल्लो क्रममा दलहरुप्रतिको वितृष्णा बर्षातको भेलसरी बढ्दो छ । सत्ताको लागि जुनसुकै सम्झौता गर्न पछि नहट्ने यहाँका राजनीतिक दल, भ्रष्टाचारका मुद्धा उठ्नासाथ सरकार परिवर्तन हुने परिपाटी, देशको गिर्दो आर्थिक अवस्था जस्ता कारणले निराश नागरिक अहिले यस्ता समस्या समाधानको खोजीमा छन् । राज्यले राजनीतिक दलको विकल्प नदिएपनि हिजोआज दल बहिष्कारको मुद्धा जनस्तरबाटै अनुमोदन हुने हो कि भन्ने स्थितिमा छ । यसको निरन्तरता देवदह नगरपालिकामा पनि भएको छ । जसको फलस्वरुप यहाँ दल त्याग गर्ने र आँफु सदस्य रहेको पार्टी परित्याग गर्ने अभियान संचालन गरिएको छ । सामान्य मान्छेलाई छिट्टै प्रभावित पार्न सक्ने वाक्य ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ, नेपालै नरहे’ सहित सुरु गरिएको छ ।

कुनै राजनैतिक पुर्वाग्रह विनै संगठित भएको दावी गरिरहेको यो अभियान भ्रष्टाचाररहित सुशासनका लागि हाम्रो खवरदारी, स्थानीय सरकारमा मेरो जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ अघि बढ्न खोज्दैछ । आफुले आस्था राखेको पार्टीको सदस्यता समेत नविकरण नगर्ने मुख्य ध्येयका साथ स्थापित अभियान स्थानीय नगरका बेथितीको बिरोध र राम्रा अभ्यासको समर्थन गर्नेगरि सुरुवात गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले दिने नतिजा के होला त्यो तत्कालै आंकलन गर्न नसकिएला तर पनि सामाजिक सञ्जालमा यसले पाएको स्थानलाई बेवास्था भने गर्न मिल्दैन । यो अभियानका अभियन्ता प्रमोद खनालले सामाजिक सञ्जालमा 'मैले फालिसके, झण्डा फालेर खवरदारीको डण्डा मात्र बोक्न तयार जतिले यता हाजिरी लगाम त ! भन्नासाथ देवदहमा यो अभियानको सुरुवात भएको देखिन्छ । सुरुमा ५÷७ जनाबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले सयौको संख्यामा विस्तारित छ ।

नीति तथा उद्देश्यहरुबारे सहभागीलाई अभियन्ता खनालले अभियानमा लाग्दासम्म कुनै पनि पार्टीको सदस्यता नलिने र लिएको भए सदस्यता र पदिय जिम्मेवारीबाट राजिनामा गर्न अनुरोध गरेका छन् । बेतिथीहरूको शालीनतापुर्वक प्रतिवाद गर्ने, समस्या समाधानका विकल्पसहित विरोध जनाउने र राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त भएर विशुद्ध सामाजिक अभियान संचालन गर्ने उनीहरूको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।

त्यसो त देवदहमा निर्माण गरिएको यो दबाब समूह पहिलो भने होइन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजय भएसंगै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले २०७९ सालबाटै जनपक्षीय संयन्त्र नाम दिएर दबाब समूह गठन गरेका छन् । हाल उक्त समूहको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीका टंक पोखरेलले गरिरहेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका दीपक न्यौपाने लगायतले उनलाई साथ दिंदै आएका छन् । सुरुवाती अवस्थामा छायाँ सरकारकै रूपमा काम गर्ने उद्घोष गरेको यो संयन्त्र बेला बेलामा हराउंदै र जाग्दै आएको छ । त्यसैगरी 'देवदह आवाज' नामक अर्को दबाब समूह समेत यहाँ क्रियाशील छ । बेलाबखत नगरपालिका र मातहतका कार्यालयमा पुगेर चर्को स्वरमा आवाज उठाउने तर बौद्धिक बहस र छलफलमा भने त्यति नदेखिने यो समूहमा केही युवाहरू सक्रिय छन् ।

राज्य सञ्चालनमा स्थानीय निकाय स्वतन्त्र छन् । स्वतन्त्र निकायमा स्वतन्त्र रुपमै निर्वाचित जनप्रतिनीधिले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने हो भने के हुन्थ्यो होला ? यस्ता निकायहरु दलको प्रभावमा नपर्ने हो भने नागरिक तहका अधिकांश गुनासा समाधान हुन सक्छन । यद्यपि हाम्रो समाजमा यस्ता तथ्यलाई अझैपनि नजरअन्दाज गरिदैछ । वास्तवमा तथ्यलाई केही समय बङ्गाउन सकिएला तर जनताको सेवा गर्नका लागि स्थापित स्थानीय निकायमा कुनै दलमा आवद्ध नभएको ब्यक्तिले पनि प्रतिनिधित्व गर्न पायो भने विकासको कामले थप गति लिनसक्ने हाल स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित केही पालिकाका नेतृत्वको उदाहरणले देखाउँछ  ।