देवदह । सरकारी कर्मचारीले एक वर्षमा १३ महिनाको तलब खान्छन् । कामका आधारमा एक वर्षमा एक महिना बराबरको भत्ता बुझ्ने विषयलाई सामान्य मान्न सकिएला । तर देवदह नगरपालिकामा कार्यरत २७ जना कर्मचारीले भने एक वर्षमा १७ महिनाको तलव थापेका छन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि योजना तथा वजेट निर्माणमा विशेष भुमिका निर्वाह गरेको भन्दै थप ५ महिनाको तलव खाएका हुन् । 

देवदह नगर कार्यपालिकाको वैठकले निर्णय गरेर नै उनीहरुलाई २०८० चैत्रदेखि २०८१ आषाढसम्म थप तलव उपलव्ध गराईएको हो । प्रोत्साहन वापत थप गरिएको कर्मचारीहरुको तवल सुविधा नीति, विधि र ऐनसम्मत छ या छैन त्यो त समय क्रमसँगै प्रष्ट हुनेछ तर नगर कार्यपालिकाको वैठकले भने त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ ।

नियमित सेवा सुविधा वाहेक थप ५ महिनाको तलव सुविधा खाने कर्मचारीहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा, योजना तथा अनुगमन मुल्याङन शाखा र पुर्वाधार शाखामा कार्यरत कर्मचारी लगायत छन् । त्यसै गरि अन्य कर्मचारीको हकमा एक महिनाको खाईपाई आएको तलव स्केलको शतप्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गराउने नगर कार्यपालिकाको निर्णय छ । 

प्रोत्साहन वापत तलव भत्ता खाने कर्मचारीले ५ महिनासम्म खटिएर बनाएको वजेट तथा योजना के कस्तो बन्यो होला भन्ने विषय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि देख्न पाईने छ । तर जनताले दुःख गरेर तिरेको करबाट ५–५ महिनाको तलव खान दिने नगरपालिकाको निर्णयको भने सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ । 

देवदह नगरकार्यपालिकाको मिति २०८१ साल जेष्ठ २३ गते बसेको १ सय ७४ औं वैठकले कर्मचारीहरुलाई थप सुविधाको निर्णय गरिरहँदा जनताले तिरेको करलाई कुनै वास्ता नगरिएको भन्दै नागरिकहरु आक्रोशित भएका छन् । जनताको सेवा, सुविधा र विकासका कामप्रति ध्यान नदिएको तर कर्मचारीको सेवा, सुविधाका लागि विशेष ख्याल राखेको भन्दै नगरपालिका र जनप्रतिनिधीहरुप्रति नागरिकको आक्रोश बढदै गएको छ ।

यसरी २७ जना कर्मचारीलाई थप ५ महिनाको विशेष सुविधा तथा अन्यलाई एक महिनाको प्रोत्साहन भत्ता दिदा नगरपालिकालाई झण्डै ७० लाख रुपिया व्यय भार थपिएको छ । राज्यले व्यवस्था गरेको तलव सुविधाबाट नै काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुलाई विशेष सुविधा दिनु नगरपालिकाको रहर हो या वाध्यता ? चासोको विषय बनेको छ ।

२०७९ सालसम्म नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले खाईपाई आएको तलवको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खादै आएका थिए । २०७९ पछि गठन भएको कार्यपालिकाले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । प्रतिवर्ष आन्तरीक आम्दानीको श्रोत ३ करोड ४० लाख रहेको नगरपालिकामा ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिंदा ३ करोड ७० लाख खर्च थपिने गर्दथ्यो । अन्य पालिकाहरुमा यस्तो व्यवस्था नभएको अवस्थामा चौतर्फी दवावपछि काटिएको उक्त निर्णयको झल्को दिने गरि फेरि नगरपालिकाको व्यय भार थपिएको प्रति नागरिकहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

देवदहमा जोडिएको पुर्वपश्चिम सडकको दुरावस्था छ । पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोले नागरिकले दिनरात सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । नगर अस्पताल नामको मात्रै अस्पताल रहेको छ । सामान्य स्वास्थ्य चौकीमा पाउने सुविधा समेत नगर अस्पतालबाट पाउन नसकिएको गुनासो स्थानीयले सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका औपचारिक तथा अनौपचारिक फोरमहरूमा राख्दै आएका छन् । सेवाग्राहीले नगरपालिकाबाट सहजै सेवा पाउन नसकेका र एउट़ा कामको लागि अनेकौं पटक सेवाग्राही नगरपालिका धाउनुपरेका गुनासो समेत उत्तिकै छन् । सम्झौता र भुक्तानी प्रकृयामा भएको झण्झट र कर्मचारीहरुको रुखोपनले नगरपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास घटदै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।

कार्यपालिकाले निर्णय गरेर २७ जना कर्मचारीलाई १७ महिनाको तलब सुविधा थप गरिएको विषयमा नगर प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलसँग राखिएको जिज्ञासामा उनले निर्णयको बचाउ गरे । उनले भने, "यसअघि सबैलाई यसरी प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था थियो । हामी आएपछि नियन्त्रण गर्दै आएका हौँ । जो बिहान साँझसमेत काममा खट्छ, त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरि निर्णय गरिएको हो ।"  नगरपालिकाको व्ययभार बढाउने र नागरिकले तिरेको कर मनपरी वितरण गर्न नभई काम गरेका कर्मचारीलाई कामको आधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष खर्च कटौती गर्न र न्यून आय भएको नगरपालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहन लगायतका नाममा अनावश्यक खर्च नगर्न सुझाब दिंदै आएको भएपनि देवदह नगर नेतृत्वले त्यसलाई आत्मसाथ नगरेको उनीहरूका गतिविधिले देखाईरहेको छ ।