देवदह । देवदह नगरपालिका वडा नं ११ मा रहेको रेहरा गाउँबासीले देवदह नगर प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेललाई आफ्नो गाउँको विकास गरिदिन अनुरोध सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार देवदह नगरपालिकाको कार्यालयमै पुगेर उनीहरूले विकासको कुनैपनि काम रेहरा गाउँमा नभएको  र स्थानिय सरकारले समेत आफूहरू हेपेको भन्दै नगर प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराए  ।

रेहरा सडक संर्घष समिति देवदह-११ नामको लेटरहेडमा ज्ञापन पत्र बुझाएका उनीहरूले देवदहका अन्य वडा र त्यस अन्तर्गतका मुख्य सडक र अधिकांश भित्री सडकहरू समेत कालोपत्रे भैसक्दा समेत रेहराको मुख्य सडकले मिस्कट समेत देख्न नपाएको गुनासो गरे । नगरपालिका बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने सडक निर्माण समेत रेहरा गाउँमा नभएको र सिंगो गाउँलाई विकास भनेको एकादेशको कथा जस्तो महसुस भैरहेको उनीहरूले नगरप्रमुख खरेललाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

देवदह नगरपालिकाले पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले रेहरा गाउँबासी गरिब, अशिक्षित र निमुखा भएकै कारण बजेट विनियोजनमा रेहरा गाउँलाई हेपिएको उल्लेख गरेका छन ।  "विकास निर्माण र परिवर्तनले रेहरालाई अहिलेसम्म छुन सकेन । हरेक निर्वाचनमा भोट बैंक र पालिकाको लागि करदाता मात्र बनेको ३७८ घरधुरी, १८५३ जनसङ्ख्या, एउटा विद्यालय र ३ वटा टोल रहेको यस गाउँमा अहिलेसम्म १ मिटर सडक पनि पिच ढलान नहुँदा, कसैको नजर नपुग्दा, स्थानिय सरकारको हेपाई र अन्यायपूर्ण व्यवहारले स्थानियबासी आक्रोसित बन्न पुगेका छन्।" ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

करिब ६० प्रतिशत दलित र ९० प्रतिशत गाउँबासीको ज्याला मजदुरी नगरे साँझ चुलो नबोल्ने रेहरा गाउँका जनता निमुखा र अशिक्षित हुनाले पालिकासम्म पहुँच नहुनाको कारण नै अपहेलित हुनु परेको उनीहरूको भनाई छ । धेरै पटक जनप्रतिनिधिहरु समक्ष र सार्वजनिक सुनवाईमा समेत विषय उठाउएको र एकपटक आफ्नो गाउँमा पुगेर हेरिदिन अनुरोध गर्दा समेत नगरपालिकाका पदाधिकारीले समय नदिएको गुनासो गर्दै उनीहरूले हरेक बर्ष हिउँदमा धुलाम्य र वर्षामा खाल्डा खुल्टी र हिलाम्मे सडक गाँउबासीले खेप्दै आएका बताएका छन् ।

स्थानिय मोहन कुर्मीको संयोजकत्व संघर्ष समिति नै गठन गरी आन्दोलनको तयारीमा जुट्न आफूहरूलाई बाध्य बनाइएको र मिति २०८० मंसिर १० गतेका दिन तीनवटै टोल विकास सहित सिंगो रेहरा गाउँको उपस्थितिमा बसेको भेलाको निर्णयानुसार ज्ञापन पत्र  बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

रेहरा गाउँबासीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलले आफुले कार्यपालिका बैठकमा विषयबस्तु राख्ने र माग सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताएका थिए । 

ज्ञापन-पत्र बुझाउन गाउँबासीसंगै देवदह नगरपालिका वडा नं ११ का वडा अध्यक्ष दुधनाथ यादव समेतसंगै नगरपालिका पुगेका थिए ।    

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका गाउँबासीका मुख्य समस्या, प्रमुख माग र उनीहरूले देखेका समाधानका उपायहरू 

मुख्य समस्याहरू :
१) घना बस्ती भएको २.४ कि.मि र केही पातलो बस्ती रहेको २.१ कि.मि का दुई मुख्य सडकहरू रहेको छन जसले सिक्टहन, शंकरपुर, कदमीपुर, रेहरा हुदै परासी जिल्लालाई जोड्ने गर्दछ । यस सडक खण्डलाई साविक सिक्टहनको मेरुदण्ड पनि मानिन्छ। तर एक मिटर पनि कहीं कतै कालोपत्र/ढलान नहुनाले यो बाटो प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण लगायत गाउँबासीहरु निक्कै ठुलो सास्ती भोक्दै आएका छौं ।
२) उल्लेखित दुई सडकहरू र विभिन्न बस्तीहरूलाई जोड्ने ४०० मिटर देखी १ कि.मि सम्मका जम्मा ११ वटा सहायक सडकहरू रहेका छन जसको कुल लम्बाई ७.२ कि.मी. रहेको छ । जसमा ढलानको त कुरै छोडौं, कैयौ बाटोहरुले मिस्कटसम्म देख पाएको छैन । बिभिन्न कम्पनीहरले आफ्नो स्वार्थको लागी टुक्रा इट्टा हालेर अझ सडकलाइ अस्तब्यस्त गराइने हुदा धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ। 
३) फोहोर उठाउने नाममा नगरले कर उठाएपनि यहाँका स्थानियबासिले अहिलेसम्म फोहोर उठाउने भ्यान कस्तो छ भनेर देख्नसम्म पाएका छैनन ।
४) गाउँमा रहेको एउटा विद्यालयमा पनि राजनैतिक प्रहारले विविध समस्या भोक्दै आएको छ। गुणस्तरीय पढाइ खोज्दै अन्य स्कूलहरुमा जान बाध्य विद्यार्थी भएका छन्।
५) धेरै जसो घर परिवारले जग्गाको पुर्जा प्राप्त गर्न सकेको छैन।
६) एकातिर अव्यवस्थित बसोबास अर्कोतिर सरकारले संरक्षण र नियन्त्रण गर्न पहल नगर्नुको कारण सार्वजनिक जग्गाहरु लगभग सकीने अवस्थामा रहेको छ।
७) गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीका कारण लागु औषधको बिगबिगी गम्भीर रुपमा फैलीरहेको छ। माथि उल्लेखित लगायत तमाम समस्याहरू रहेता पनि हाम्रो एउटै मात्र प्रमुख माग रहेको छ। 
प्रमुख मागः
कदमीपुरदेखि रेहरा हुदै रामपुर चौराहा जोड्ने जम्मा २ दशमलव ४ कि.मि.को मूल सडकको कालोपत्रे समावेशीताको आधारमा तत्काल नगरको पहलकदमीमा हुनुपर्ने। सम्पूर्ण नगर सभा सदस्यहरु तथा प्रमुख कर्मचारीहरुले तत्काल एक पटक रेहराको अवलोकन गर्नुपर्ने ।
समाधानका उपायहरु :
उपरोक्त सडक खण्ड २.४ कि.मि. मात्र भएकोले नगरपालिका आफै गर्न सक्ने योजनामा पर्छ। प्रति कि.मि. करिब १ करोड खर्च हुने भएकोले २/३ करोड को योजना नगरले सजिलै गर्न सक्ने देखिन्छ। नगर सभा सदस्यहरुबाट विरोध आएमा असहमतहरुलाई एक पटक यहाँको यात्रा गराउन सकिन्छ ।